बालेन सरकारमाथि प्रश्न : ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्सन’ कानून ल्याउने कि सूचनादातामाथि निगरानी गर्ने ?

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको डिजिटल शासन सुधार योजनाले सेवा प्रवाह सुधारको अपेक्षा जगाए पनि सूचना दिने स्रोत- सूचनादाता (व्हिसलब्लोअर) को सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ३९ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) मातहत नयाँ “सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय” स्थापना गर्ने र हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले यसलाई डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र परिणाममुखी बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, सबै डिजिटल संरचना कार्यकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउँदा सूचनामाथिको पहुँच र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन कस्तो रहने भन्ने बहस सुरु भएको छ।

विशेषतः सरकारी अनियमितता उजागर गर्ने स्रोतहरूको पहिचान प्राविधिक रूपमा सहज हुन सक्ने सम्भावनाले व्हिसलब्लोअर सुरक्षामाथि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

व्हिसलब्लोअर : जनताको आवाज, लोकतन्त्रको रक्षक

व्हिसलब्लोअर भनेको कुनै संस्था वा सरकारी संयन्त्रभित्र काम गर्ने व्यक्ति हो, जसले भ्रष्टाचार, गैरकानुनी गतिविधि, शक्तिको दुरुपयोग वा सार्वजनिक हितसँग जोडिएका जोखिमबारे सूचना बाहिर ल्याउँछ। यस्ता सूचना मिडिया, नियामक निकाय वा जनतासम्म पुग्ने गर्छन्।

तर, यस्तो भूमिकासँग ठूलो व्यक्तिगत जोखिम जोडिएको हुन्छ। जागिर गुम्ने, पेशागत बहिष्कार, कानुनी दबाब वा प्रतिशोधको डरले धेरैलाई मौन बस्न बाध्य बनाउँछ। यही कारण विकसित लोकतन्त्रहरूमा व्हिसलब्लोअर संरक्षणलाई पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मानिन्छ।

तर नेपालमा यस्तो संरक्षण अझै संस्थागत रूपमा कमजोर छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले केही हदसम्म संरक्षण दिएको भए पनि यसको प्रभाव सीमित छ। विशेषतः धारा २९ ले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा अनियमितता उजागर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूको पहिचान गोप्य राखिने, बर्खास्त गर्न नपाइने र क्षतिपूर्ति माग्न सकिने प्रावधान छ। यसको अनुगमन राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्छ।

तर, यो संरचना मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रसम्म सीमित छ। निजी क्षेत्र, जनस्वास्थ्य वा अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषय पर्याप्त रूपमा समेटिएका छैनन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालसँग अझै समर्पित व्हिसलब्लोअर संरक्षण ऐन छैन।

अर्कोतर्फ, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले ‘अधिकृत गोप्य’ सूचना चुहावटलाई दण्डनीय बनाएको छ, जसले गर्दा सार्वजनिक हितमा सूचना दिने व्यक्तिहरू पनि कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था देखिन्छ।

विश्वका सफल मोडल : के सिक्ने ?

संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूले Whistleblower Protection Act र False Claims Act मार्फत सूचनादातालाई कानुनी संरक्षणसँगै आर्थिक प्रोत्साहनसमेत दिएका छन्।

अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, जापान र दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूले सार्वजनिक–निजी दुवै क्षेत्रमा व्यापक संरक्षण प्रणाली लागू गरेका छन्। युरोपेली संघ को EU Whistleblower Directive 2019 ले गोप्य रिपोर्टिङ, प्रतिशोध रोकथाम र स्वतन्त्र निगरानी अनिवार्य बनाएको छ।

यी मोडलहरूको साझा विशेषता भनेको सूचनादाताको सुरक्षा, स्वतन्त्र अनुगमन र प्रतिशोधविरुद्ध कडा कानुनी संरचना हो।

नेपालको सन्धर्भमा प्रस्तावित नयाँ सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन संरचनाले डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सम्भावना देखिन्छ। एकीकृत पोर्टल र सुदृढ साइबर सुरक्षामार्फत सार्वजनिक निकायभित्रका अनियमितता रिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले व्हिसलब्लोअरहरूलाई सुरक्षित र औपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण तयार पार्ने तर्क पनि गरिएको छ।

तर, संरचनागत एकीकरणसँगै उठ्ने चिन्ता पनि समानान्तर रूपमा देखिन्छ। सबै डिजिटल पूर्वाधार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) मातहत केन्द्रित हुँदा सूचनामाथिको नियन्त्रण बढ्ने सम्भावनालाई सहजै नकार्न सकिँदैन। विशेषगरी, सरकारसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिर ल्याउने स्रोतहरूको पहिचान गर्न प्राविधिक रूपमा सजिलो हुने जोखिमबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यो सुधार प्रत्यक्ष रूपमा व्हिसलब्लोअर संरक्षणसम्बन्धी कानुनसँग नजोडिए पनि, यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यदि नयाँ संरचनाले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा सुदृढ बनाउँदै गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सफल भयो भने, यसले पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ।

तर, त्यही संरचना यदि सूचनाको व्यवस्थापनभन्दा नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भयो भने, डिजिटल एकीकरणले पारदर्शिता विस्तार गर्नेभन्दा सीमित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। यही द्विविधा नै अहिलेको सुधारको मूल परीक्षा बन्ने देखिन्छ।

सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को प्रश्न

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन केवल सिद्धान्तमा सीमित रहनुहुँदैन, व्यवहारमा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। विशेषगरी डिजिटल शासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएका संरचनात्मक परिवर्तनहरूले यही सन्तुलनको परीक्षण गर्ने देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा, व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्णायक मानिन्छ। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्र समेट्ने गरी प्रभावकारी ‘Whistleblower Protection Act’ निर्माण गर्दै सूचनादाताको गोपनीयता, प्रतिशोधविरुद्ध सुरक्षा र आवश्यक प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा आवश्यक देखिन्छ।

कार्यकारी पक्ष विशेषतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ। अनियमितताको अनुसन्धान व्यक्तिमा होइन, विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने सुनिश्चितता बिना सुधारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

त्यस्तै, न्यायपालिकाले ‘गोप्य सूचना’ र ‘सार्वजनिक हित’ बीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भूमिका खेल्छ। यी दुवै पक्षबीच सुसंगत मापदण्ड विकास नगरी बहस टुंगोमा पुग्न कठिन देखिन्छ।

यससँगै, राष्ट्रिय सूचना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नयाँ डिजिटल संरचना जस्ता निकायहरूको संस्थागत स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएसम्म जवाफदेहिता प्रभावकारी बन्न सक्दैन।

सरकारले आन्तरिक रिपोर्टिङ संयन्त्र बलियो बनाउने, कर्मचारीलाई सुरक्षित सूचना व्यवस्थापनमा तालिम दिने र मिडिया तथा सूचनादातामाथि दबाब होइन, प्रोत्साहन दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा, व्यवस्थापिकाबाट व्यापक ‘Whistleblower Protection Act’ निर्माण, कार्यकारीबाट पारदर्शितामुखी कार्यान्वयन, र न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र व्याख्या आवश्यक हुने विश्लेषणहरू अगाडि आएका छन्। तर, त्यही प्रणाली यदि नियन्त्रणमुखी भयो भने, स्रोतहरूको पहिचान जोखिममा पर्ने र सूचना प्रवाह सीमित हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।