एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !

नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम जमानतसम्बन्धी माग अस्वीकार गरेको छ ।

गुजरात उच्च अदालतले एलएल.बी.को तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एकजना कानूनकी छात्रालाई अग्रिम जमानत अस्वीकार गरेको हो ।

ती विद्यार्थीलाई एउटा मुद्दामा वकिलका रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लागेको छ।

मुद्दाका धेरै अभियुक्तहरूमाथि ८ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ। राज्य सरकारको आरोप छ कि अनुसन्धानका क्रममा ती छात्राका नाममा जारी गरिएको गुजरात बार काउन्सिलको परिचयपत्र बरामद भएको थियो ।  साथै, भारतको सर्वोच्च अदालतको वकिलका रूपमा पहिचान गर्ने नेमप्लेट पनि बरामद गरिएको गुजरात राज्य सरकारको भनाइ छ ।

यसबाहेक, विभिन्न प्रहरी स्टेशनहरूका छापहरू, मुद्दा दर्ताका कागजात र नोटरी दर्तामा प्रयोग गरिने छापहरूका साथै निवेदकको नाम वकीलका रूपमा लेखिएको क्यालेन्डरसमेत बरामद गरिएको सरकार पक्षको दाबी छ ।

राज्य सरकारले दाबी गरेको छ कि एफआईआर दायर भएपछि धेरै व्यक्तिहरूको बयान रेकर्ड गरिएको थियो। जसमा वर्तमान निवेदक र एफआईआरमा नाम दिइएका अन्य अभियुक्तहरूले ८ लाख रुपैयाँको लोभमा यस्तो कार्य गरेको उल्लेख छ ।

प्रहरी अनुसन्धानपछि एफआईआर आईपीसीको धारा ३१६(२) (आपराधिक विश्वास उल्लंघन), ३१८(२) (धोखाधडी), ३१९ (नक्कल गरेर धोखाधडी), ३३६(२) (जालसाजी), ३४० (नक्कली कागजात वा इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड बनाउने र यसलाई वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्ने), ३५१(२) (आपराधिक धम्की), र ६१(२) (आपराधिक षड्यन्त्र) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

मुद्दाको आदेशमा, न्यायाधीश पी.एम. रावलले एफआईआर, निवेदन र अनुसन्धान कागजातहरूको जाँच गरेपछि भने, ‘प्रथम दृष्टिमा, यस्तो देखिन्छ कि नर्मदा प्लाजाको भुईं तल्लामा रहेको पसल नम्बर ७D र जाधवजीभाई (अर्थात्, वर्तमान आवेदकको पति) को निवासमा सोही दिन पञ्चनामा सञ्चालन भइरहेको थियो, एउटा भिजिटिङ कार्ड फेला पर्‍यो, जसमा वर्तमान आवेदकको नाम वकिलका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।’

न्यायाधीश पी.एम. रावलले भनेका छन्, ‘आवेदकले आफ्नो एलएलबीको तेस्रो वर्ष पूरा नगरेको भए पनि गुजरात बार काउन्सिलले जारी गरेको भनिएको एउटा कार्ड फेला पर्‍यो, जसमा आवेदकको नाममा नामांकन थियो। मुद्दाको जानकारी भएको रजिस्टर पनि फेला पर्‍यो। वर्तमान आवेदकको नाम ‘भारतको सर्वोच्च अदालतको अधिवक्ता’ लेखिएको बोर्ड पनि फेला पर्‍यो; कलोल तालुका प्रहरी चौकीको छाप पनि फेला पर्‍यो । साथै नोटरी र नोटरी दर्ताका लागि प्रयोग गरिने छाप पनि फेला पर्‍यो। अनुसन्धानका क्रममा अन्य पीडितहरूबाट पनि परस्पर विरोधी बयानहरू बाहिर आए।

अदालतले भनेको छ, ‘यो स्पष्ट छ कि कानून जस्तो महान पेशालाई यसरी कलंकित गर्न अनुमति दिन सकिँदैन। त्यसैले, कथित अपराधको जरासम्म पुग्न र संलग्न अन्य कुनै पनि व्यक्तिहरू, यदि छन् भने, पहिचान गर्न र कुल ८० लाख (जसलाई सबै अभियुक्तहरूले ठगी गर्न मिलेर प्रयोग गरेका थिए) ठगी गरिएको आरोप लागेका अन्य पीडितहरू पत्ता लगाउन हिरासतमा सोधपुछ आवश्यक हुनेछ ।’

उता निवेदक छात्राले तर्क गरिन् कि उनी हाल आफ्नो अन्तिम सेमेस्टरमा छिन् र जुनियर इन्टर्नका रूपमा काम गरिरहेकी छिन्।

निवेदकले गुजरात बार काउन्सिलको नियम र विनियमहरूको पालना गरिरहेकी र कहिल्यै पनि आफ्नो वकालतनामा दायर नगरेको दाबी गरिन् ।  उनी कुनै अदालतमा उपस्थित भएकी थिइनन्।

निवेदकले आफ्नो देवरका लागि राजस्व मामिलाहरू हेर्दै थिइन् भन्ने तर्क गरिएको थियो, जो एक वकिल हुन्। निवेदकको एकमात्र उद्देश्य विवाद समाधान गर्न उजुरीकर्ताको मुद्दा एक वकिललाई तोक्नु थियो भनिएको थियो।

यी परिस्थितिहरूमा, यो भन्न सकिँदैन कि निवेदक कथित अपराधमा संलग्न थिइन्।

मुद्दा दायर भएपछि निवेदकले उजुरीकर्तालाई शुल्क तिर्न आग्रह गरेको तर्क गरिएको थियो । तर उजुरीकर्ताले निवेदक जुनियर महिला वकिल भएको विश्वास गर्दै शुल्क तिरेकी थिइनन्। यही मनसायले उनले उजुरी दायर गरिन्।

यो पनि तर्क गरिएको थियो कि एफआईआरलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दा पैसाको माग अभियुक्त नम्बर १ ले गरेको देखिन्छ। निवेदकको यस विषयमा कुनै भूमिका थिएन र लेनदेनका बारेमा उनलाई कुनै जानकारी थिएन।

अदालतले श्री गुरबक्ष सिंह सिब्बिया र अन्य विरुद्ध पञ्जाब राज्य (१९८०) मा संवैधानिक बेन्चको फैसलालाई उद्धृत गर्दै निवेदकले दायर गरेको अग्रिम जमानतको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

स्रोत : लाइव ल