पश्चिम बंगालको सत्ता : कमरेडबाट दिदी, दिदीबाट मोदी

काठमाडौँ । नेपालमा कम्युनिस्टलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको उदाहरण दिने गरिन्छ । अब पश्चिम बंगाल केवल कम्युनिस्टहरुका लागि मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका लागि पनि नकारात्मक पाठ बन्न पुगेको छ ।

पश्चिम बंगालबाट कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुबै बढारिएका छन् । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल बीजेपीले इतिहास रचेको छ । बिजेपी दक्षिणपन्थी, हिन्दुवादी दलका रुपमा परिचित छ । यसपालिको विधानसभा चुनावमा त्यहाँका जनताले कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुबैलाई रुचाएनन्, ‘दक्षिणपन्थी’ हरुलाई रुचाए ।

कम्युनिस्ट सरकारको पतन

पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुको नेतृत्वमा सन् १९७७ देखि सन् २०११ सम्म (२३ वर्ष) कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्‍यो ।  सन् २००० सम्म ज्योति बसु मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछिको ११ वर्ष भाकपा मार्क्सवादी (सीपीआई) कै नेता बुद्धदेव भट्टाचार्यले पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट शासन चलाए।

सन् २०११ देखि सन् २०२६ सम्म १५ वर्षसम्म कम्युनिस्टलाई चुनावमा हराएर तृणमूल कांग्रेसकी ममता बनर्जीले पश्चिम बंगालको सत्ता चलाइन् । तर, पछिल्लो चुनावबाट पश्चिम बंगालकै इतिहासमा पहिलोचोटि हिन्दुवादी पार्टीका रुपमा परिचित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले प्रचण्ड बहुमतका साथ जित निकालेको छ ।

यसरी, पश्चिम बंगालको ३४ वर्षे कम्युनिस्ट शासन कांग्रेसले खोस्यो र १५ वर्षसम्म चलायो । र, अहिले मोदीले कांग्रेसको शासन बीजेपीका हातमा ल्याएका छन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसका लागि पश्चिम बंगालको यो सत्ता हस्तान्तरण एउटा ‘केसस्टडी’ वा  नकारात्मक पाठ हुन सक्छ । खासगरी नेपालका कम्युनिस्टहरुले के सिक्न जरुरी छ भने एकपटक जनतामा विश्वास गुमिसकेपछि पुनः फर्किएर आउन गाह्रो पर्दोरहेछ । इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि हैन, अगाडि बढ्दोरहेछ ।

किनभने, सन् २०११ मा ममता बनर्जीसँग सत्ताच्युत भएका कम्युनिस्ष्टहरु अहिले ममताको पराजयसँगै किन पुनर्जाग्रित हुन सकेनन् ? ममताबाट फुत्किएको सत्ता किन बीजेपीको हातमा पुग्यो ? यो घटनाले के देखाउँछ भने नेपालमा पनि अब कथंकाल रास्वपाको सत्ता असफल हुँदा जनताले एमाले, कांग्रेस वा माओवादीलाई नै सत्तामा फर्काउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, त्यसबेला कुनै नयाँ शक्तिको उदय हुन सक्दोरहेछ ।

कांग्रेस धानेकी दिदी

ममता बनर्जी ( जसलाई भारतीय राजनीतिमा दिदी भनिन्छ) भारतीय कांग्रेस आईको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा उदाएकी हुन् । तर, उनले कांग्रेस आईबाट सन् १९९७ मा विद्रोह गरिन् र पश्चिम बंगालमा अलग्गै क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) बनाइन् । आफ्नै दल खोलेर १४ वर्षसम्म कम्युनिस्ष्टको सत्तासँग संघर्ष गरेकी ममताले मूलतः भूमिहीनहरुको मुद्दा उठाइन् ।

उता सर्वहाराको पार्टी भनिने कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ किसान र भूमिहीनहरुमाथि दमन गर्‍यो । सन् २००७ मा नन्दीग्राममा १४ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सरकारी दमन त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारलाई महंगो साबित भयो ।

अन्ततः नन्दीग्राम आन्दोलनको जगमा उठेको विद्रोही कांग्रेसले सन् २०११ मा कम्युनिस्टको ३४ वर्षे शासन ढाल्यो र १५ बर्षसम्म राज गर्‍यो । अहिले TMC पनि भ्रष्टाचार, महिला असुरक्षा, परिवारवाद अनि मोदी सरकारको ‘एसआईआर’ नीतिको शिकार बन्न पुग्यो । तथापि उसले ८० सिटमा जित निकालेर आफ्नो अस्थित्व भने कायमै राखेको छ ।

सन् २०११ सम्म भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा  वामपन्थीहरु कमजोर भएका बेलामा पश्चिम बंगालको सीपीआईले सिंगै देशको  वामपन्थी राजनीति धानेको थियो । पश्चिम बंगालजस्तै केरलामा पनि कम्युनिस्टहरुले जितेर लोकसभामा समेत प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । सीताराम येचुरीको नाम नेपालसम्म चर्चामा थियो । सन् १९९६ मा त कम्युनिस्ट नेता (कमरेड) ज्योति बसुको नाम प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत चर्चामा थियो । तर, यो सब इतिहासमा परिणत भएको छ । यो साता केरलमा भएको चुनावमा पनि कम्युनिस्टहरुले आफूलाई अगाडि ल्याउन सकेनन । बरु त्यहाँ कांग्रेसले राम्रो नतिजा ल्याएको छ ।

भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा मोदीको उदयसँगै कांग्रेसको स्थिति पनि नाजुक भइसकेको छ । सिंगै देशमा कांग्रेसको अवस्था नाजुग हुँदा पूर्व कांग्रेसआईकै नेता ममताले पश्चिम बंगालमा १५ वर्षसम्म कांग्रेसलाई बचाएकी थिइन् । अहिले त्यो अध्याय पनि सकिएको छ ।

सोमबारदेखि गणना सुरु भएको पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावको नतिजा लगभग सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार भाजपा  कुल २९२ सीट रहेको विधानसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल बीजेपीले २०६ सिट जितेको छ । १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको ममताको तृणमूल कांग्रेस ८० सिटमा खुम्चिएको छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टले २/२ सिट जितेका छन् ।

भाजपा सरकार बनाउने संघारमा छ भने ममताको मुख्यमन्त्री कुर्सी लगभग जाने क्रममा छ। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भाजपामाथि ‘भोट चोरी’ गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले पत्रकारहरूसँग भनिन्, “भाजपाले १०० भन्दा बढी सिट चोरेको छ। भाजपाले धोखाधडी गरेको छ। निर्वाचन आयोग अब भाजपा आयोग बनेको छ। हामीले समय-समयमा यसबारे गुनासो गरेका छौं। तर कसैले सुनेनन्।”

ममताले भनिन्, “भाजपाको जित अनैतिक छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग मिलेर जे गरेको छ, त्यो पूर्णतया अनैतिक छ। उनीहरूले जबरजस्ती एसआईआर गरे। उनीहरूले अत्याचार गरे। उनीहरूले मतगणना एजेन्टहरूलाई पक्राउ गरे।”

चुनावको नतपजासँगै कोलकाता लगायत विभिन्न ठाउँमा मंगलबार हिंसात्मक घटनाहरु पनि देखिएका छन् ।

जसले वामपन्थी हटाएकी थिइन्

ममता बनर्जीले पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष लामो वामपन्थी शासनलाई सत्ताबाट हटाएकी थिइन् । सन् २०११ मा जब उनले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिन्, उनका विपक्षीहरूले मात्र होइन, केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि उनको शासन गर्ने क्षमतामाथि शंका व्यक्त गरेका थिए।

ममताको राजनीतिक परिपक्वतामाथि पनि शंका गरिएको थियो। तर पछिल्ला १५ वर्षमा यी शंका र प्रश्नहरूको जवाफ बंगालको राजनीतिले नै दियो। ममता बनर्जी एक पटक होइन, लगातार तीनपटक राज्यको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइन्।

यदि ममता बनर्जीले यसपटक पनि आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन सफल भएको भए उनी पश्चिम बंगालको लगातार चार पटक विधानसभा चुनाव जित्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने थिइन्। तर, यो सम्भव भएन ।

सन् २०२१ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आठ चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यसपटक दुई चरणमै सम्पन्न भयो । राज्यमा मतदान अप्रिल २३ र अप्रिल २९ मा भएको थियो।

भारतीय विश्लेषकहरुले भनेका छन् कि ममता बनर्जीले विकास योजनाहरू धेरै दिए पनि रोजगारी दिन सकिनन्। स्थानीय टीएमसी नेटवर्कमा गुण्डागर्दी, खर्च कटौती, व्यवसायबाट बञ्चितिका साथै केन्द्रीय योजनाहरूको लाभ नपाउने जस्ता कुराहरूबाट बंगालका महिलाहरु त्रशित देखिए ।

कोलकातामा रहेका बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशाका अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको समयमा महिला सुरक्षाको मुद्दा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्यो । उनीहरूले खुलेआम भनिरहेका थिए कि यदि भाजपा सत्तामा आयो भने उनीहरूले सुरक्षा पाउनेछन्।

अगस्ट २०२४ मा कोलकाताको आरजी कर मेमोरियल अस्पतालमा एक महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्यापछि चुनावी अभियानका क्रममा महिला सुरक्षाको मुद्दा हेडलाइनमा रह्यो। मृतक डाक्टरकी आमालाई भाजपाले चुनावमा उठाएको थियो । उनले २८ हजार मतले जितेकी थिइन्।

वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जीले बीबीसी संवाददाता प्रेरणासँग कुरा गर्दै भनेकी थिइन्, “ममता बनर्जीका लागि २०११ को चुनाव वामपन्थी शासन हटाउने चुनाव थियो भने २०२६ को चुनाव भारतीय जनता पार्टीबाट बंगाल बचाउने लडाइँ हो।”

यस चुनावमा ममता बनर्जीको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ताविरोधी लहर थियो। शिखा मुखर्जीको विश्वास थियो कि ममताले कानून व्यवस्था, बेरोजगारी र विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।

SIR एक विवादित चुनावी मुद्दा

विधानसभा चुनावअघि मतदाता नामावलीको विशेष संशोधन (SIR) पनि एक विवादास्पद मुद्दा थियो। ममता बनर्जीले यसको विरुद्ध सडकदेखि संसद र सर्वोच्च अदालतसम्म लडिन्। यद्यपि, यसका बाबजुद, राज्यका करिब ९० लाख मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइयो।

शिखा मुखर्जीले यति ठूलो संख्यामा मानिसहरूको नाम मेटाउनु आफैंमा ठूलो चुनौती भएको बताइन्। पश्चिम बंगालमा मतदाताको कुल संख्या अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा यति धेरै घटेको भारत स्वतन्त्र भएयताकै यो पहिलो पटक हो ।

सन् २०२१ को विधानसभा चुनावमा राज्यमा ७ करोड ३० लाख ४० हजार मतदाताहरू दर्ता थिए । कोभिड-१९ महामारीको समयमा पनि यहाँ ८२.३ प्रतिशत मतदान भएको थियो। यस पटक  मतदाता प्रतिशत अझ बढेर लगभग ९२ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, SIR लागू भएपछि मतदाताको कुल संख्यामा ठूलो मात्रामा कटौती भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार भन्छन् पश्चिम बंगालमा मुस्लिम तुष्टीकरण र घुसपैठको कथा सिर्जना गरियो र कुनै पनि पार्टीलाई यसका लागि दोष लगाइयो भने, यसको परिणाम आउने यस्तै हो। उनी भन्छन्, “यस नतिजाले अल्पसंख्यकको पक्षमा बहुमतलाई बेवास्ता गर्ने कथा अगाडि बढाइएको देखाउँछ, जसको परिणामस्वरूप परिणाम आयो।”

वरिष्ठ पत्रकार विश्वजित भट्टाचार्यले बीबीसी संवाददाता प्रेरणालाई बताएका थिए कि विगतका वर्षहरूमा तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपहरू पनि ममता बनर्जीका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परे।

सन् २०२४ को लोकसभा चुनावको समयमा पनि पीडीएस घोटाला, गाईवस्तु तस्करी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, मन्त्री र नोकरशाहको गिरफ्तारी आदि जस्ता मुद्दाहरू तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध प्रतिध्वनित भएका थिए।

भट्टाचार्यका अनुसार, “शहरी क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी कोलकाता र यसको वरपरका क्षेत्रहरूमा, ममता विरुद्धको आक्रोश बढ्यो।”

चुनावअघि नै भट्टाचार्यको विश्लेषण थियो कि पश्चिम बंगालमा साम्प्रदायिक मुद्दाहरूमा मत बढ्नेछ, जसको परिणाम ममता बनर्जीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पश्चिम बंगालमा भाजपाको जितको कारण पार्टी संगठन पनि हो। यस अवधिमा पार्टीले बलियोसँग चुनाव लडेको र बुथस्तरमा संगठनलाई बलियो बनाएको उनीहरुको बुझाइ छ।

उता, तृणमूल कांग्रेस भने चुनावअघि योजनाहरू घोषणा गर्न व्यस्त थियो। आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरूलाई मद्दत गर्ने लक्ष्मी भण्डार योजनालाई चुनावअघि नै विस्तार गरिएको थियो।

यस योजना अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गका महिलाहरूलाई प्रतिमहिना रु १,२०० र सामान्य वर्गका महिलाहरूलाई प्रति महिना रु १,००० दिइन्थ्यो। जबकि विधानसभा चुनावअघि यो रकम ५०० रुपैयाँले बढाइएको थियो।

सामान्य वर्गका महिलाहरूका लागि प्रतिमहिना १५०० रुपैयाँ र अनुसूचित जाति-जनजातिका महिलाहरूको लागि प्रतिमहिना १७०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो।

‘बङ्गलार युवा साथी’ योजनाअन्तर्गत, राज्यका बेरोजगार युवाहरूलाई जागिर नपाएसम्म प्रत्येक महिना १५०० रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यो सहायता २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ती युवाहरूका लागि हो जसले कम्तिमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् र हाल रोजगारी खोजिरहेका छन्।

चुनावअघि राज्य सरकारले कर्मचारी र पेन्सनभोगीहरूलाई महँगी भत्ता दिने निर्णय पनि गर्‍यो। टाइम्स अफ इन्डियाको एक रिपोर्ट अनुसार, यसअन्तर्गत, लगभग ९ लाख कर्मचारी र पेन्सनभोगीहरूलाई लगभग १० हजार करोड रुपैयाँ तिर्ने घोषणा गरिएको थियो।

तर, बीजेपीको आँधीका अगाडि ममता सरकारका कुनै पनि योजनाका प्याकेजहरु काम लागेनन् ।

शुभेन्दु अधिकारीको उदय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा तृणमूल कांग्रेसको अभेद्य किल्ला भत्काएर भाजपा सत्तामा पुग्न सफल हुनुमा यसको श्रेय धेरै हदसम्म शुभेन्दु अधिकारीलाई जान्छ ।

राजनीतिक सक्रियता र आक्रामक मनोवृत्तिका कारण पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको आँखाको नानी बनेका शुभेन्दु अब मुख्यमन्त्री पदका सबैभन्दा ठूला दावेदारका रूपमा उभिएका छन्।

शुभेन्दुलाई सन् २०२० सम्म मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको नम्बर दुई सारथी मानिन्थ्यो। यद्यपि, पार्टीभित्र अभिषेक बनर्जीको बढ्दो प्रभावले उनलाई विस्तारै सीमान्तकृत गर्‍यो। त्यसपछि उनी सन् २०२१ को चुनावभन्दा ठीकअघि तृणमूल कांग्रेस छाडेर भाजपामा सामेल भए।

भाजपामा सामेल भएको लगभग चार महिनापछि भएको २०२१ को विधानसभा चुनावमा शुभेन्दु अधिकारीले भाजपा पार्टीलाई तीन सिटबाट ७७ सिटमा पुर्‍याए।

यद्यपि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले त्यतिबेला “यसपटक दुई सय पार” भन्ने नारा दिएका थिए। त्यतिबेला त्यो सपना पूरा भएन। तथापि तीनबाट ७७ सिटमा पुग्नु कम उपलब्धि थिएन।

त्यसको पाँच वर्षपछि बीजेपी बंगालमा ममता बनर्जीको १५ वर्ष पुरानो सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर दुईतिहाई जित निकाल्न सफल भएको छ । र, बीजेपीले इतिहासमै पहिलो पटक बंगालमा सत्ता प्राप्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह जस्ता प्रमुख नेताहरू पार्टीको यो सपना पूरा गर्नमा संलग्न थिए भने शुभेन्दुले बंगालमा यसका लागि मैदान तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

सन् २०२१ को चुनाव जितेपछि उनलाई विधानसभामा विपक्षी नेता नियुक्त गरियो। विगत पाँच वर्षमा उनले निरन्तर सरकारमाथि आक्रमण गरे र आफ्नो आन्दोलनमार्फत तृणमूलको गढ मानिने क्षेत्रहरूमा पनि भाजपाको आधार बलियो बनाए।

डिसेम्बर २०२० भन्दा पहिले, पश्चिम बंगाल बाहिर सायदै कसैलाई शुभेन्दु अधिकारीको नाम थाहा थियो । जो पश्चिम बंगालका विधायक थिए । दुई पटक सांसद बनेका थिए । त्यसपछि नन्दीग्राम सिटबाट अन्तिम विधानसभा चुनाव जितेर ममता बनर्जी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा यातायात मन्त्रीसमेत बनेका थिए।

तर, सोही महिना भाजपामा सामेल भएपछि र केही महिनापछि भएको चुनावमा नन्दीग्राम सिटमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई पराजित गरेपछि  उनी पार्टीका शीर्षनेताहरूमा गणना हुन थाले।

यद्यपि, शुभेन्दु अधिकारीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पार्टीभित्र पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ र केन्द्रीय नेतृत्वबाट उनले पाएको साथले गर्दा पुराना बीजेपी नेताहरूमा उनीप्रति आक्रोश बढेको अवस्था पनि छ। तर भनिन्छ, सफलताले प्रायः कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्छ। विगत पाँच वर्षमा केन्द्रीय नेतृत्वले उनलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएको छ र बंगालसँग सम्बन्धित बीजेपीको नीतिगत निर्णयहरूमा उनको इनपुट महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

शुभेन्दुले सन् २००६ को विधानसभा चुनावमा पहिलो पटक तृणमूल कांग्रेसको टिकटमा कान्थी दक्षिण सिटबाट जितेका थिए। त्यसपछि उनले सन् २००९ मा तामलुक निर्वाचन क्षेत्रबाट लोकसभा चुनाव लडे र जिते। उनले सन् २०१४ को चुनावमा पनि आफ्नो सिट कायम राखे।

त्यसपछि उनले सन् २०१६ को विधानसभा चुनावमा नन्दीग्राम सिट जिते र ममता बनर्जीको मन्त्रिपरिषद्मा यातायात मन्त्री नियुक्त भए। विस्तारै, उनी सरकारमा नम्बर दुई नेता मानिन थाले।

कान्थीको पीके कलेजबाट स्नातक तहको अध्ययन गर्दा उनको राजनीतिक करियर विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको थियो।

उनी सन् १९८९ मा कांग्रेस पार्टीको विद्यार्थी शाखा छात्र परिषद्को प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। ३६ वर्षको उमेरमा, शुभेन्दु पहिलोपटक २००६ मा कान्थी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रबाट विधायकका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि, उनी त्यही वर्ष कान्थी नगरपालिकाको अध्यक्ष नियुक्त भए। शुभेन्दुले २००९ र २०१४ मा तमलुक लोकसभा सिट जिते। तर २०१६ मा ममता बनर्जीले उनलाई नन्दीग्राम सिटबाट उम्मेदवार बनाइन् ।

सुभेन्दुको राजनीतिक करियर सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको हुन सक्छ ।  तर सन् २००७ मा नन्दीग्राममा भएको अधिग्रहण विरोधी आन्दोलनले उनको प्रतिष्ठा एक शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गर्‍यो।

नन्दीग्राम आन्दोलनका प्रमुख शिल्पकार

लो प्रोफाइलका सांसद रहेका शुभेन्दु पछि आफ्नो संगठनात्मक सीपका कारण धेरै छोटो समयमा तृणमूल कांग्रेसमा शक्तिको वैकल्पिक केन्द्र बने।

पूर्वा मेदिनीपुर जिल्लालाई अधिकारी परिवारको गढ मानिन्छ। शुभेन्दुका बुबा र भाइले पनि तृणमूल कांग्रेसको टिकटबाट लोकसभा र विधानसभा चुनाव जितेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि शुभेन्दु नन्दीग्राम आन्दोलनका मुख्य शिल्पकार थिए, जुन आन्दोलनले तृणमूल कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

सन् २००७ मा कान्थी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रबाट विधायकका रूपमा उनले तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार विरुद्ध भूमि निष्कासन प्रतिरोध समितिको ब्यानरमा स्थानीय मानिसहरूलाई परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।

त्यतिबेला नन्दीग्राममा प्रस्तावित रासायनिक हबका लागि जग्गा अधिग्रहण विरुद्धको आन्दोलन भर्खरै सुरु भएको थियो। त्यतिबेला हल्दियाका सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठको यस क्षेत्रमा प्रभुत्व थियो।

तर, ती शुभेन्दु नै थिए, जसका कारण सेठले पराजय भोग्नु पर्‍यो।

‘जंगलमहल’ कालागि कुख्यात पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया र बांकुरा जिल्लाहरूमा तृणमूल कांग्रेसको बलियो आधार निर्माणमा शुभेन्दुको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। अब, उनको कारणले गर्दा भाजपाले ती क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि शुभेन्दुले आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण तृणमूल कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेका थिए।

यद्यपि, उनका विपक्षीहरूको तर्क छ कि उनी धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संलग्न भएका कारण ईडी र सीबीआईको कारबाहीबाट बच्न भाजपामा सामेल हुन बाध्य भएका हुन्। तर, विगत पाँच वर्षमा आफ्नो सक्रियताका कारण, भाजपा तृणमूलको गढ मानिने क्षेत्रहरूमा सफलतापूर्वक प्रवेश गरेको छ र त्यहाँबाट धेरै सिटहरू खोसेको छ। यसमा शुभेन्दु अधिकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

छ वर्षअघिसम्म ममता बनर्जीको सरकारमा नम्बर दुई नेता रहेका सुभेन्दु के भाजपा सरकारमा नम्बर एक, अर्थात् मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ? यो प्रश्नको उत्तर अब यसै साता पाउन सकिन्छ।

(भारतीय सत्र्चार माध्यमको सहयोगमा)