काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली सेना समेत सार्वजनिक बहस एवं राजनीतिक विवादमा तानिने गरेको छ । नेपाली सेनालाई जोडेर आएका कतिपय समाचारको विषयमा बैशाख ११ गते जंगी अड्डाले एकमुष्ट खण्डन गर्दै अराजक गतिविधिमाथि ‘निगरानी’ भइरहेको बताएपछि सेना थप चर्चामा आएको छ ।
नेपाली सेनाले नागरिकका गतिविधिमाथि ‘निगरानी’ गरिरहेको बताएपछि जेनजी अभियन्ता एवं कानूनका विद्यार्थीद्वय माजिद अन्सारी र जस्मिन ओझाले सैनिक मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै ४ वटा कानूनी प्रश्नहरुको जवाफ मागेका छन् ।
जेनजी अभियन्ताले नेपाली सेनालाई सोधेका ४ प्रश्नबारे चर्चा गर्नुअघि बैशाख ११ गते सेनाले जारी गरेको दुई बुँदे वक्तव्यमा के थियो, त्यो हेरौँ–
नेपाली सेनाको अपिल
१. विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तया नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका तथ्यहीन सूचना एवम् अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस्ता कपोकल्पित सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सृजना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न नगराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । नेपाली सेना र सम्वन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृंखल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने बेहोरा समेत स्मरण गराइन्छ ।
२. आम जनमानसमा यस किसिमका आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिका–टिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न अनुरोध गर्दै आधिकारिक सूचनाको लागि नेपाली सेनाबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइटमा सम्प्रेषण गरिएका सूचनाका साथै जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

अब नेपाली सेनालाई सोधिएका जेनजी अभियन्ताका ४ प्रश्न जस्ताको त्यस्तै–
श्रीमान् सूचना अधिकारी ज्यू, नेपाली सेनाको हेडक्वाटर, जंगीअड्डा, भद्रकाली काठमाडौं, नेपाल ।
विषयः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३.७ बमोजिम सूचना माग गरिएको बारे ।
महोदय,
प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ (क) बमोजिम सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र पर्ने तहाँ नेपाली सेनाले मिति २०८३/०१/११ गते लोकतन्त्र दिवसको दिन नेपाली सेनाको सामाजिक सञ्जालबाट नेपाली सेनाको लेटरहेडमा सार्वजनिक गरिएको नेपाली सेनाको अपिल भन्ने विज्ञप्ति स्वरुपको कागजमा (यसपछि विज्ञप्ती भनी उल्लेख गरिएको “नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिबिधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने बेहोरा समेत स्मरण गराइन्छ’ भनी उल्लेख भएको हुँदा नेपाली नागरिक भएको नाताले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र दफा ७ को परिधिमा रही निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर ऐ. ऐन बमोजिम माग गर्दछौँ। निम्नबमोजिम माग गरिएको सूचना मेरो मोवाइल नम्बरमा रहेको हाट्सएप, इमेल वा लाग्ने दस्तुर लिई प्रिन्ट गरेर समेत दिन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।
१. नेपाली सेनालाई विज्ञप्तीमा उल्लेख भएबमोजिमको जनताको कुनै पनि किसिमको गतिविधि (अराजक, उच्छृङ्कल, स्वतन्त्रताको हक बमोजिम बोलिने, लेखिने कुनै पनि गतिविधिको) नियमित निगरानी गर्ने अधिकार कुन ऐन, कानून, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशन बमोजिम उपलब्ध भएको हो सोको स्पष्ट जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध छ । सो कानूनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरिदिनु हुन अनरोध छ ।
२. सोही विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले नेपाली सेना र सम्बन्धित निकाय भनी उल्लेख गरेकोमा सो सम्बन्धित निकायको नेपाली सेनाको व्याख्या उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।
३. सोही विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको ’व्यक्तिहरू प्रचलित कानुनको दायरामा रहने’ भनी उल्लेख भएकोमा सो प्रचलित कानून भनेको के हो, नेपाली सेनाले कसरी र कुन कार्यविधि अपनाई कुन प्रचलित कानूनको दायरामा राखे हो सो व्यहोरा स्पष्ट खुलाइदिनु हुन अनुरोध छ । सो प्रचलित कानूनको छायाँप्रति समेत संलग्न गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।
४. सो विज्ञप्तिमा कसले सही गरेको हो भनी उल्लेख नभएको हुँदा सो विज्ञप्ति उल्लेखित हस्ताक्षर गर्ने नेपाली सेनाकै सकल दर्जाको व्यक्ति हो वा होइन, सो व्यक्ति नेपाली सेनाको सकल दर्जाको व्यक्ति भए नाम, पद र कुन हैसियतले हस्ताक्षर गरिएको हो खुलाइदिनु हुन र होइन भने सो व्यक्तिको परिचय के हो नेपाली सेनाको सकल दर्जामा दर्ज नभएको व्यक्तिले नेपाली सेनाको विज्ञप्तिमा कुन कानूनी हैसियतले हस्ताक्षर गरेको हो स्पष्ट खुलाइदिनु हुन अनुरोध छ ।
जस्मिन ओझा/माजिद अन्सारी


