बाबुराम भन्छन्– एउटा मन्त्रालय थपौँ

काठमाडौँ । सरकारले विगतमा २२ वटासम्म रहँदै आएका मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएर १७ बनाउने निर्णय गरेको भन्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एउटा मन्त्रालय छुटेको भन्दै थप्न माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयको संख्या कटौतीबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सुझाव यस्तो छ–

नयाँ सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको कुरा मूलतः सही छ। तर एउटा अत्यावश्यक मन्त्रालय असावधानीवश हो या जानीजानीकन छुटेकोमा त्यस क्षेत्रको विद्यार्थीको नाताले र देशको दिगो विकासको हितैषीको नाताले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो हो – आवास तथा शहरी विकास/मामिला मन्त्रालय ( Ministry of Housing and Urban Development/Affairs )

अमेरिका, जर्मनी,भारत, चीन, चिली, केन्या लगायत विश्वका विकसित र विकासशील अधिकांश देशमा छुट्टै आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय अत्यावश्यक मानिन्छन् र राखिन्छन्।

नेपाल जस्तो भर्खरै ग्रामिण र कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट शहरी र उद्योग तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रतिर संक्रमण हुन लागेको देशमा छुट्टै मन्त्रालय मार्फत् आवास र शहरीकरणको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने आगामी दिनमा भयंकर संकट व्यहोर्नुपर्नेछ। हालैको सुकुम्वासी समस्या त्यसको एउटा ट्रेलर मात्र हो !

अर्कोतिर हिमाल, पहाड र तराईको अद्भूत भौगोलिक र पर्यावरणीय विविधता भएको हाम्रो देशमा शुरूदेखि नै योजनाबद्ध र एकीकृत राष्ट्रिय (national), क्षेत्रीय (regional) र स्थानीय (local) विकासको खाका निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिएन भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म पूरै देश बाढीपहिरो, कंक्रिट जंगल र मरूभूमिले छियाछिया परेको कुरूप र बस्न अयोग्य स्थानमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन !

एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अवधारणा ठीक छ। तर त्यसमा सडक, रेललगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू बढी पर्ने भएकाले र आवास तथा शहरी प्लस क्षेत्रीय विकासमा भौतिक मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, पर्यावरणीय विकासका आयामसमेत रहने भएकाले विश्वभर आवास तथा शहरी विकासको छुट्टै राजनीतिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नेगरिन्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म हामी तीन तहको संघीयतामा गइसकेकाले संघमा छुट्टै मन्त्रालय नचाहिने तर्क आउनसक्ने कुरा छ, आवास र शहरीकरणजस्तो बहुआयामिक विषयमा र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधतामा संघको एकीकृत नीतिनिर्देशन, योजना र स्रोतबिना प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै तिनको सही व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ।

अतः विज्ञ र विद्वानहरूले भरिएको मन्त्रिपरिषद्ले विवेकपूर्ण निर्णय गरोस्।

(सामाजिक सञ्जालबाट)