अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यमा सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं  । “१७ गतेभित्र सामान सार, १८ गतेबाट बस्ती खाली गराइन्छ ।” सरकारको  यो सूचनापछि उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा त्रास फैलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस कदममाथि प्रश्न उठाएको छ ।

माननीय न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसमेतको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ- कुन कानुनको आधारमा बस्ती हटाइयो? र किन यस्तो हतार? अदालतले विपक्षी निकायलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदनमा सरकारको सूचना “कानुनी अख्तियारीविहीन” भएको र त्यसकै आडमा जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने काम भइरहेको दाबी गरिएको छ । अदालतले पनि यो दाबीलाई हल्का रूपमा नलिएर, अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई सुन्ने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि वैशाख २३ गते सुनवाईको मिति तोकिएको छ, जहाँ यो मुद्दाले मान्छेको बासस्थान र अधिकारको प्रश्नको उत्तर दिनेछ भन्ने झिनो आश जानमानसमा छ ।

सर्वोच्चले सरकारसँग केवल कानुनी आधार मात्र होइन, मानवीय पक्षको हिसाब पनि मागेको छ । हटाइएका परिवारहरू अहिले कहाँ छन्? उनीहरूको खानपिन, औषधोपचार, सरसफाइ र बालबालिकाको पढाइको व्यवस्था के छ? वृद्ध, बिरामी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ? अदालतले यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर कागजसहित खोजेको छ ।

यति मात्र होइन, बस्ती हटाउँदा भत्काइएका विद्यालय, धार्मिक स्थलजस्ता संरचनाको विवरण र त्यसपछि गरिएको व्यवस्थापनबारे पनि स्पष्ट पार्न भनिएको छ । साथै, विस्थापित नागरिकहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको अवस्था के छ भन्ने विषय पनि अदालतको चासोमा परेको छ ।

यसअघि नै दर्ता भएका समान प्रकृतिका अन्य दुई निवेदनसमेत सँगै राखेर हेरिने भएपछि, यो मुद्दा अब एकल विवाद मात्र रहेन- राज्यको विकास नीति र नागरिकको आधारभूत अधिकारबीचको सन्तुलनको परीक्षण बन्ने देखिएको छ ।