गणेश नेपालीका परिवारसँग नौ बुँदे सहमति, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्ने

जस नेपाल

२८ असार २०८३

गणेश नेपालीका परिवारसँग नौ बुँदे सहमति, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्ने

काठमाडाैँ । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका गणेश नेपालीका परिवार, नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा करिब १४ घण्टा लामो वार्तापछि आइतबार साँझ सहमति भएको हो ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं तथा पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सहमतिसँगै पीडित पक्ष शव परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र शव बुझ्न सहमत भएको छ ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ जवलधाराका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचाररत उनको असार २५ गते निधन भएको थियो । त्यसपछि परिवार र आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ । समितिले गठन भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानून, विगतका अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

घटना भएको दिन घटनास्थलको अग्रभागमा खटिएका काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने तथा छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा मृतककी पत्नी एकमाया नेपालीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने, आश्रित छोरीको उच्च शिक्षासम्मको खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा परिवारलाई राहतस्वरूप उचित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्त्येष्टि, काजकिरिया, काठमाडौं बसाइँ तथा परिवारका सदस्यहरूको आवतजावत खर्चसमेत काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । पीडित परिवारले शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायत कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहमतिपत्रमा पीडित परिवारका एकाघर सदस्यको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

९ बुँदे सहमति :

१. स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन : घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

२. सहिद घोषणा प्रक्रिया अघि बढाउने : गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानून, विगतका अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने ।

३. महानगर प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया : घटनास्थलमा खटिएका काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बनका लागि पत्राचार गर्ने तथा छानबिन प्रतिवेदनअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने ।

४. पत्नीलाई रोजगारी र छोरीको शिक्षाको व्यवस्था : मृतककी पत्नीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराइने तथा आश्रित छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्था मिलाइने ।

५. परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने : काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी मृतकको आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप यथोचित रकम उपलब्ध गराइने ।

६. अन्त्येष्टि र काजकिरियाको खर्च व्यहोर्ने : मृतकको अन्तिम संस्कार तथा काठमाडौँमा गरिने काजकिरियासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन र खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यहोर्ने ।

७. शव बुझ्ने र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने : पीडित परिवारले शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायतका कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गरी सद्गत गर्ने जिम्मा लिने ।

८. परिवारको आवतजावत तथा बसोबास खर्च व्यहोर्ने : मृतकका एकाघरका परिवारजनको यातायात खर्च तथा काजकिरियाका क्रममा काठमाडौँमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने ।

९. परिवारको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था : पीडित परिवारका एकाघरका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइने ।

सहमति पत्र पनि हर्नुहाेस् :

सम्बन्धित खवर

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन...

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

वास्तवमा मेरो अध्ययन र ल प्राक्टिसको लामै अवधि भन्नुपर्छ। पुरानो अध्ययन हो मेरो ।...

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले शुक्रबार ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक...

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति...