सरकारको ट्रेड युनियन खारेज निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो

काठमाडौं ।  सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत चासो व्यक्त भएको छ।

विश्वका १३४ देशका ११ करोडभन्दा बढी श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने World Federation of Trade Unions (WFTU) ले नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको हो। 

WFTU का महासचिव पाम्बिस किरिटिसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा सरकारले आगामी कानुन तथा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज वा सीमित गर्न खोजेको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पत्रमा श्रमिकहरूलाई संगठित हुने, आफूले रोजेको ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुने अधिकार आधारभूत श्रम अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। “यी अधिकारहरू कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयासले श्रमिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुका साथै स्थापित श्रम सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनेछ,” पत्रमा भनिएको छ। 

WFTU ले नेपालका श्रमिक संगठनहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै श्रमिकहरूको मौलिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने संघर्षमा आफूहरू साथमा रहने उल्लेख गरेको छ। 

सरकारले आइतबार राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेल  मार्फत जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मा कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने प्रावधान समावेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी उक्त अध्यादेशमा सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन संरचना हटाउने व्यवस्था राखिएको हो।  

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय रास्वपाको सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत समावेश थियो। सोही नीति अनुसार कानुनी संशोधनमार्फत ट्रेड युनियन खारेजको व्यवस्था अघि बढाइएको बताइएको छ।