संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायालयविरुद्ध बोलेपछि यसविषयमा सभामुख डोलेन्द्र प्रसाद अर्यालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदमा बोल्ने क्रममा सांसद पराजुलीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई हेर्दा आफ्नो लाज पनि लजाएको बताएका थिए ।

संविधानको धारा १०५ ले न्यायालय र न्यायाधीशको बारेमा संसदमा छलफल नगरिने बताएको भन्दै बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद निष्कल राईले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद राईले बुधबार आकस्मिक समय लिएर बोल्दै संसदमा भने, ‘केही माननीयज्यू आउने, रोष्टममा उभिएर असंवैधानिक विषय उठाउने र सभामुख महोदय टुलुटुलु हेरेर मिल्दैन ।’

सांसद राईले बोलिसकेपछि रास्वपा सांसद पराजुलीले संविधानको किताब हल्लाउँदै प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए । तर, सभामुखले उनलाई बस्न आग्रह गरे ।

मंगलबार पराजुलीले न्यायालयका विषयमा संसदमा बोलेको विषयले बुधबारको बैठकमा चर्किएको बहस संवैधानिक कानूनका लागि रोचक सन्दर्भ सामग्री बन्न पुगेको छ ।

बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद राईले के भने, त्यो हेरौं–

सभामुख महोदय, संविधानले न्यायाधीशहरुको विषयमा संसदमा बहस नगर भन्छ । महाअभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक अन्य साधारण अवस्थामा न्यायाधीशहरुबारे सदनमा बहस गर्न नपाइने विषय संविधानमा उल्लेख छ । तर सत्तारुढ दलकै एक बरिष्ठ माननीयज्यूले गरिमामय सदनको रोष्टममा उभिएर दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै सदनलाई लल्कारेर न्यायाधीशको बारेमा बोल्नुभयो । यो अनैतिक, अराजनीतिक मात्र होइन, असंवैधानिक पनि छ ।

सभामुख महोदय, उहाँले संविधानको धारा १०५ पढ्नुभएन कि ? जसमा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनी लेखिएको छ ।

मेरो प्रश्न– उहाँ के संविधानभन्दा माथि हो ? के सत्तारुढ दललाई जे बोल्दा पनि संविधान बाधक नबन्ने हो ?

केही माननीयज्यू आउने, रोष्टममा उभिएर असंवैधानिक विषय उठाउने र सभामुख महोदय टुलुटुलु हेरेर मिल्दैन । मैले हिजै उभिएर यस विषयमा नियमापत्ति गर्ने तयारी गरेको थिएँ । तर, सोचे यो संसदको गरिमा र संविधानसँग जोडिएको विषयमा सभामुख आफैँले रुलिङ गर्नुहुन्छ  । तर, शायद सभामुख महोदयको त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेन । त्यसैले आज मैले सम्माननीय सभामुख महोदयको ध्यानाकर्षण गराएको छु । यस्ता असंवैधानिक र अनैतिक हर्कत सदनमा नदाहोरियोस् भन्न पनि म चाहन्छु ।

विपक्षी दलका सांसदले बोलिसकेपछि सत्तापक्षका सांसदले आफ्नो सिटबाट उभिएर विरोध जनाउने प्रयास गरे ।

सिटमा उभिएका रास्वपा सांसद पराजुलीलाई सभामुख डीपी अर्यालले सोधे, ‘माननीय सदस्य, नियमावलीको कुन नियमको आपत्ति हो ?’

सांसद पराजुलीले केही बोलिरहेका थिए तर, माइक अन नभएकाले बुझिएन ।

सभामखुले फेरि भने, ‘माननीय सदस्य एकैछिन । माननीय सदस्य एकैछिन रोकिनोस् । एकैछिन रोकिनोस् ।’

तर, दुई तिहाइवाला सरकारका सांसद न परे । न्यायालयलाई त चेतावनी दिनेले आफ्नै दलका सभामुखको भनाइ टेर्ने कुरै भएन । अझ सांसद पराजुली रास्वपा सांसदहरुलाई तालिमसमेत दिने बरिष्ठ नेता पनि हुन् । सभामुखले बस्न आदेश दिए पनि उनी रोकिएनन् । उभिएर केही बोलि रहे । तर, माइक बन्द भएकाले बोलेको फेरि पनि बुझिएन ।

सभामुख अर्यालले थपे, ‘माननीय सदस्य, भर्खरै अर्का माननीय सदस्यले भन्नुभएको विषय मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा अहिले यहाँले वाद, प्रतिवाद र प्रत्युत्तर दिइरहनु परेन । मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सभामुखले नरम शैलीमा यति आग्रह गर्दा पनि पराजुली बसेनन् । उनले उभिएर संविधानको किताब देखाउँदै केही भनेको मधुरो सुनियो, शायद उनी ‘संविधानमा यस्तो लेखिएको छ’ भन्न खोजिरहेका थिए ।

फेरि सभामुखले, थपे, ‘माननीय सदस्यले हिजो के बोल्नुभएको थियो भन्ने विषयमा मैले हेर्न बाँकी नै छ । त्यसकारणले अहिले यहाँ बस्नोस् । म आवश्यक प¥यो भने यहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु, अहिले बस्नोस् ।’

यति भन्दा पनि पराजुली बसेनन् । उनले सभामुखको रुलिङलाई अटेर गर्दै भने, ‘यहाँ के लेखिएको छ र व्याख्या कसरी गरियो भन्ने…’

यति भइसकेपपछि भने सभामुखले अलिकति व्यंग्य मिश्रित जवाफ र निर्देशन दिँदै भने, ‘माननीय सदस्य, संविधानको धारा पढ्नलाई सबै माननीय सदस्यहरुले पढि नै हाल्नुहुन्छ । सबैसँग संविधान बोक्नु नै भएको छ होला, त्यसकारणले म माननीय सदस्यलाई बस्न अनुरोध गर्छु ।’

सभामुख अर्यालले थपे, ‘माननीय सदस्यले हिजो रोष्टमबाट गरेको कुरा केही असंवैधानिक रहेछ, त्यो छ–छैन, अहिले अर्का माननीय सदस्यले उठाउनुभएको विषय हामी हेर्छौँ । त्यसकारणले त्यसमा आवश्यक प¥यो भने माननीय सदस्यलाई समय पछि दिउँला । अहिले बस्नोस् ।’

त्यसपछि बल्ल सांसद पराजुली थचक्क बसे ।

पराजुलीले मंगलबारको बैठकमा २५ मिनेट लामो भाषण गर्ने क्रममा न्यायालयबारे के भनेका थिए ? एकचोटि त्यो पनि पढौं–

छिल्लो दिनमा सम्मानित न्यायालयलाई दुषित बनाउनका लागि दलीयकरणबाट, दलको कोटाबाट नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरुले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दाखेरि लाज पनि आफैँ लजाएको छ ।
न्यायालयमाथि राष्ट्रले विश्वास कायम गराइराख्नु, नेपाली जनताको विश्वास कायम गराइराख्नु, राज्यका महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तरगत न्यायपालिका जहिले पनि जनतालाई प्रोटेक्ट गर्ने त्यो छहारी हुन्छ । र, जहिले पनि न्याय सबैका लागि बराबर पहुँच हुन्छ भन्ने लगभग नेपाली जनताले भुल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो । कहाँसम्मको लाजमर्दो अवस्था हो ?

आफ्नो दलबाट कोटामा न्यायाधीश बनाएर अनि त्यसपछि स्वच्छ न्यायको परिकल्पना नेपाली जनताले गर्दिनु ? तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आज एक्टिङ सीजे (कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश) हुनुहुन्छ । म कानूनको विद्यार्थी होइन । तर, मलाई न्यायालयमाथि के विश्वास छ भने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरुको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट (आचारसंहिता) हुन्छ । यो नेपालको मात्र अभ्यास होइन, संसारभरिको अभ्यास हो ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, संसारभरिका अभ्यासलाई हेर्दैगर्दा न्यायमूर्ति प्रधानन्यायाधीशका आफ्नै कोड अफ डन्डक्ट हुन्छन् । र, कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) सँग जोडिएका भेलाहरुमा प्रधानन्यायाधीशहरु जानु हुँदैन, जाँदैनन् भन्ने कुरा संसारभरिको अभ्यास हो । तर, यतिखेर तपाईहरुकै दलको कोटाबाट नियुक्त भएर एक्टिङ चिफ जस्टिसको भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएकी प्रधानन्यायाधीशको दाबेदारले भूमिका निर्वाह गरेको हेर्दैगर्दाखेरि म आफैँ लज्जित भएको छु । स्मरण रहोस् पछाडि खुकुरी रमको ब्यानरमा रहेर यो देशको चिफ जस्टिसले व्यापारिक घरानाका आयोजनाहरुमा पनि पुगेको छ ।

विवाह भोजमा पनि पुगेको छ । र, सडकबाट दुई तिहाईको सरकारलाई लल्कारेको छ । कस्तो न्याय सम्पादनको परिकल्पना गर्नुभएको ? म यस सम्मानित सदनमा प्रतिपक्षका बरिष्ठ नेताज्यूहरुलाई सोध्न चाहन्छु ।

सेवा प्रवाह गर्ने र न्याय प्रवाह गर्ने ठाउँमा दलीयकरण गरेको कारणले गर्दा यो देशमा न्याय आम जनताले पाउन सकेनन् । न्याय त सिर्फ शक्तिशाली वर्गका लागि मात्र भयो । न्याय त सिर्फ धनीहरुका लागि मात्र भयो । न्याय सिर्फ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका लागि मात्र भयो । यो सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समानरुपमा न्याय दिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।

यो पनि-

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !