प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

जस नेपाल

११ जेठ २०८३

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायायाधीशको नियुक्तिविरुद्धका दुईवटा रिटहरुको औचित्य सकिएको भन्दै ती रिट दर्ता गरिरहनु नपर्ने बताएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले हालेका बेग्लाबेग्लै रिटहरु यसअघि अदालत प्रशासनबाट दरपीठ गरिएका थिए ।

ती रिटहरु दरपीठ गरिएको विरुद्धमा पुनः रिट लिएर जाँदा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

तर, डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि अदालतले दरपीठविरुद्धका रिटहरु दर्ता गरिएको थियो ।

ती रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दरपीठको निर्णयलाई नै सदर गर्दै रिटहरु दर्ता गर्नु नपर्ने भनेको हो ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश–

 

 

 

सम्बन्धित खवर

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण अब...

भेषराज लोहनी Vs  लक्ष्मी श्रेष्ठ : अदालतको फैसला १७ वर्ष फनफनी !

भेषराज लोहनी Vs लक्ष्मी श्रेष्ठ : अदालतको फैसला १७ वर्ष फनफनी !

काठमाडौं । अदालतले फैसला गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो फैसलाको के काम ?...

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी

काठमाडौँ । नेपालका अदालत र न्यायिक निकायले विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई दण्डजरिवाना तोक्ने...

साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

काठमाडौँ । यो साता सर्वोच्च अदालतभित्रको दृश्य निकै तनावपूर्ण र रोचक रह्यो। सपना प्रधान...