स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता, ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला

काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय) ले गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला परेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रगति विवरण वा प्रतिक्रिया नपठाएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते मानसिक स्वास्थ्यलाई संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको अभिन्न अंगका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश तथा १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश (077-WO-0035 ) जारी गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार आदेश कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरिएको थियो । सबै निकायले पत्र बुझेको पुष्टि गरे पनि त्यसपछि लामो समयसम्म कुनै प्रगति विवरण प्राप्त नभएपछि २०८२ कात्तिक ११ गते पुनः ताकेता गरिएको थियो ।

ताकेतापछि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिखित जवाफ पठाएको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले पनि आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी जानकारी माग्दै आफ्नो मातहतको महाशाखालाई पत्राचार गरेको विवरण पठाएको थियो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भने हालसम्म कुनै जवाफ नआएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यस विषयमा स्वस्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्ता बहादुर के.सी. सँग बुझदा आफु यस विषयमा जानकार नभएर बताउँदै उनले भने ‘उक्ता आदेश आउँदा मानसिक स्वास्थयको क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर हामी पनि खुशि भएका थियौँ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रुपमा प्रगति विवरण पठाउनुपर्ने र नपठाएको भन्ने विषयमा चाँही म जानकार छैन । कानून शाखालाई जिम्मा दिएको थियो वा मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने शाखालाई जिम्मा दिइएको थियो । के रहेछ यसमा मैले पनि बुझ्नु पर्छ ।’

निर्देशनालयले प्रस्तुत विषयको मुख्य जिम्मेवार निकाय नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले विषयलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ नलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जस नेपाललाई उपलब्ध गराएकाे  प्रतिवेदमा भनिएकाे छ “प्रस्तुत विषयकाे मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्यस मातहता निकायहरु भएकाले यस विषयमा मन्त्रालयले गंभिरता देखाएकाे पाइदैन ।”

प्रतिवेदन अनुसार जिल्लास्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति कार्यान्वायन गर्ने निकाय ताेकिएका पनि वास्तविकतमा ति निकायहरु देख्न नपाइएकाे समेत उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना, प्रदेश र जिल्ला तहमा मानसिक स्वास्थ्य संरचना निर्माण, आवश्यक बजेट व्यवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कानून निर्माणलगायतका काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर आदेश जारी भएको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रगति देखिएको छैन ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनले संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने पदाधिकारीविरुद्ध कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै जिम्मेवार निकायहरूले शीघ्र कार्ययोजना बनाएर प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वाेच्चद्वारा सरकारका नाममा जारी भएको १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश

१. नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नुपर्ने : सर्वोच्च अदालतले २०५३ सालको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति समयानुकूल नभएको ठहर गर्दै वर्तमान आवश्यकता, संघीय शासन प्रणाली र मानवअधिकारका मापदण्ड समेटेर नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सेवाको मूल प्रवाहमा ल्याउने स्पष्ट रणनीति नीति मार्फत तय गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

२. शारीरिक स्वास्थ्यसरह संरचना, बजेट र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने : मानसिक स्वास्थ्यलाई दोस्रो दर्जाको विषयका रूपमा होइन, शारीरिक स्वास्थ्यसरह प्राथमिकता दिन अदालतले भनेको छ। त्यसका लागि अस्पताल, औषधि, विशेषज्ञ चिकित्सक, मनोविद् तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ ।

३. मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लैजाने : हरेक वर्षको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइने रकम बढाउन अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मानसिक रोगको बढ्दो भारलाई ध्यानमा राख्दै संरचना, सेवा र जनशक्ति विस्तारका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

४. मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कानून निर्माण गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुनको अभाव रहेको भन्दै अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्ट कानून बनाउन आदेश दिएको छ । उक्त कानुनमा निश्चित बजेट, सेवा पहुँच र बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

५. सबै अस्पतालमा विशेषज्ञसहित मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने : संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, साइकोथेरापिस्ट, मनोचिकित्सा नर्स तथा सामाजिक कार्यकर्तासहितको बहुआयामिक टोली गठन गरी नियमित मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अदालतले भनेको छ ।

६. मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने : मानसिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी तथा स्थानीय तहबाट उपलब्ध सामाजिक सेवासँग आबद्ध गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ । यसले मानसिक समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

७. कलंक र विभेद अन्त्यका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : मानसिक रोगप्रति समाजमा रहेको लाञ्छना, अन्धविश्वास र विभेद अन्त्य गर्न व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अदालतले भनेको छ । साथै मानसिक स्वास्थ्यका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी कसुर मानेर दण्डनीय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

८. समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अस्पताल वा आश्रयस्थलमा सीमित नराखी परिवार र समुदायमै पुनःस्थापना गर्न सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।

९. आयुर्वेद, योगलगायत वैकल्पिक उपचारलाई प्रोत्साहन गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि आधुनिक चिकित्सासँगै आयुर्वेद, योग तथा जीवनशैली सुधारमा आधारित वैकल्पिक उपचार पद्धतिहरूको उचित उपयोग गर्न अदालतले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

१०. हिंसा र यातनारहित उपचार प्रणाली विकास गर्ने : अपरिष्कृत ईसीटी (Electroconvulsive Therapy) जस्ता विवादित उपचार विधिलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा मानवअधिकारमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

११. अनैच्छिक उपचारलाई मानवअधिकारअनुकूल बनाउने : बिरामीको इच्छा विपरीत गरिने उपचार (Involuntary Treatment) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार सीमित र सुरक्षित बनाउन तथा बिरामीमाथि हुने सम्भावित दुर्व्यवहार रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न अदालतले भनेको छ ।

१२. विभेदकारी कानून संशोधन गरी बिरामीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिअनुसार परिमार्जन गर्न, विभेदकारी व्यवस्था हटाउन तथा ‘Assisted Decision Making’ जस्ता प्रणालीमार्फत बिरामीको कानुनी क्षमता र निर्णय अधिकारलाई संरक्षण गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।