अदालतमाथि निरन्तर औँलो ठड्याउँदै एक वकील सांसद

काठमाडौँ । गतसाल भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत जलेर खरानीमा परिणत भयो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतसहित देशका कयौँ न्यायालय जले । सर्वोच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालत जलाउने कार्यमा नख्खु कारागारबाट उम्केका अपराधीहरुको संलग्नता रहेको रामशाहपथमा भेटिएको कारागारको स्टिकरसहितको मोबाइलबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

इतिहासमा कुनै पनि आन्दोलनका बेला नजलेको अदालत जेनजी आन्दोलनका बेला किन जलाइयो ? यो प्रश्नकफ जवाफमा दुई किसिमका विरोधाभाषी जवाफहरु आउने गरेका छन् :

एक– अपराधीहरु अदालतप्रति रुष्ट हुनु स्वाभाविकै थियो, त्यसैले कारागारबाट भागेका अपराधीहरुले अदालत जलाएका हुन् ।

दुई- विगत केही समयदेखि केही राजनीतिक नेता र तिनका समर्थकहरुले अदालतविरुद्ध लगातार घृणा फैलाउने कार्य गरिरहेका थिए, तिनै नेताले अदालतविरुद्ध फैलाएको संगठित घृणाका कारण अदालतहरु भीडको प्रहारको निशाना बनेका हुन् ।

अदालतले सही फैसला गर्दैन, अदालतले न्याय गर्दैन, अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अदालत र न्यायाधीशहरु खराब हुन्छन् भन्नेजस्ता घृणात्मक प्रचारहरु दलका नेताहरुले संगठित रुपमा गर्दै आएका कारण न्यायालयले क्षति व्यहोर्नु परेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ ।

आखिर नेपालको अदालतमाथि किन यस्तो मध्ययुगीन हमला भयो ? सर्वोच्च अदालतले यसबारे समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन विश्लेषण गरेको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा नख्खु कारागारको स्टिकरसहितको मोबाइल फेला परेको भनिए पनि आगजनीमा संलग्नहरुको पहिचान गर्ने र कारवाही अघि बढाउने काम पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म गरेको छैन ।

भदौ २४ को प्रंशगमा यत्ति नै चर्चा गरौँ ।

भदौ २४ को घटना भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा चुनाव सकिएर बहुमतको सरकारसमेत बनिसकेको छ । तैपनि अदालतको सार्वजनिक आलोचना गरेर न्यायालयप्रति जनतामा वितृष्णा र घृणाभाव फैलाउने कार्यमा केही दलका नेताहरुले अहिले पनि निरन्तरता नै दिइरहेका छन् ।

अदालतको आलोचना गरेर जनतामा न्यायालयप्रति वितृष्णा जगाउने कार्यमा अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने अग्रपंतिमा देखिन्छन् ।

विगतमा रवि लामिछानेको वकीलका रुपमा रहेका र पछि मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट टिकट पाएर सांसद बनेका न्यौपानेले कसरी अदालतलाई औँलो ठड्याइरहेका छन्, आउनुहोस् यसको सिलसिला हेरौँ ।

शुक्रबार मात्रै विशेष अदालतले एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा परेपछि सांसद न्यौपानेले विगतका केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम भन्दै गोश्वारामा अदालतको आलोचना गरे ।

सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘विगतका केही श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ, न्यायालय पुनरसंरचनाबिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन . साथै आम सर्वसाधारण नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’

उनी थप लेख्छन्, ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नेबेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्‍यो, त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।’

रास्वपा सांसद न्यौपाने राजनीतिक दम्भको संकेत दिँदै अदालतलाई भन्छन्, ‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाई नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो। जय देश ।’

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाएको थियो तर अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो ।

यहीबेला सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामलाई पनि अदालतले अन्तरिम रोक लगाइदिएको छ ।

यसअघि सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेताहरु रमेश लेखक र दीपक खड्कालाई पनि समातेको थियो, तर अदालतले उनीहरुलाई छाड्न भन्यो । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइरहेका बेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर डोजर नचलाउन भन्यो ।

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरुमाथि सरकारले लगाएको रोकलाई पनि अदालतले फुकाइदियो । सरकारी विज्ञापनमाथिको रोक पनि अदालतले फुकाइदियो । यसरी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयहरुमाथि अदालतले संवैधानिक र कानूनी परीक्षण गर्दै आएको अवस्था छ । र, अदालतको यस्तो भूमिकाप्रति सरकार र रास्वपाका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् । र, उनीहरु सार्वजनिकरुपममै अदालतप्रति विषवमनमा उत्रिएका छन् । भदौ २४ अगाडि पनि उनीहरु यसै गरी अदालतविरुद्ध खनिने गरेका थिए ।

त्यसो त रास्वपा मात्र होइन, विगतमा एमाले र माओवादीका नेताहरुले पनि आफ्नो पक्षमा फैसला नआउँदा अदालतिवरुद्ध घृणा फैलाउने गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन उल्टी हुँदा एमाले अखिलले सडकमा विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे भन्ने नारा लगाएको थियो ।

केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुँदा उनी लामो समय न्यायाधीश र अदालतको विरोधमा बोल्दै रहे । अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने ओलीको आग्रह थियो ।

त्यस्तै, ०६४ पछि सत्तामा आएको माओवादीले सधैँ अदालतलाई संसदको नियन्त्रण र निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउँदै आयो । माओवादी र कांग्रेसले मिलेर सुशीला कार्की विरुद्द महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको कालो इतिहास पनि अदालतभित्र रेकर्डेड छ ।

खासगरी अदालतमा हुने विकृति, विसंगति / भ्रष्टाचार रोक्ने र न्यायालयको पुनर्संरचना गर्ने बाहनामा राजनीतिक नेताहरुले न्यायालयमाथि कर्के नजर लगाउने गरेको पाइन्छ । साथै, सरकारलाई अदालतले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दुराग्रहका साथ नेताहरुले स्वतन्त्र न्यायालय अनि शक्ति पृथक्कीकरणमाथि धावा बोल्दै आएको पाइन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सम्भवत: ठिकै भनेका हुन्, ‘न्याय प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । तर सुधारको नाममा भएका असल थिति भत्काएर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ केन्द्रित स्वेच्छाचारी कुराको पक्षपोषण गर्न पुगियो भने अनपेक्षित गम्भीर परिणाम नै पैदा हुनेछ भन्ने पक्षमा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । हामीलाई ‘अदालतको पुनर्संरचना’ शव्दावली आकर्षक लागेको पनि हुन सक्तछ । तर त्यही आकर्षणको मोहमा परेर ‘शक्तिपृथकीकरणको ठाउँमा’ ‘शक्तिएकीकरण’ गरियो भने अन्तत: परिणाममा पीडित हुने हामी नेपाली जनता नै हो ।’

यो पनि-

सांसद यज्ञमणिलाई पूर्वन्यायाधीशको जवाफ- अदालतलाई सडकबाट निर्देशित नगरौं

अब सांसद न्यैपानेले शक्ति पृथक्कीकरण र विधायकको भूमिकालाई बिर्सेर बेलाबखत अदालतका विषयमा बोलेका कुराहरुको अवलोकन गरौँ-

सरकारले बरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश छनोट गरेको सन्दर्भमा सांसद न्यौपानेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया यस्तो थियो-

विगत केही दिन अगाडिदेखि जब न्यायिक नेतृत्वमा क्रमभङ्गता र परिवर्तनको हल्ला चल्न थाल्यो, त्यस पश्चात एकाएक सरकार तथा सांसद विरुद्धका मुद्दाहरुले प्राथमिकता मात्रै होइन, एकतर्फी अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्न थाले। कानुन व्यवसायीसमेत भएका नाताले अधिकांश साथीहरूको प्रश्न रहन थाल्यो– के अन्तरिम आदेश यसरी एकतर्फी गर्न पाइन्छ ?

मैले जानेबुझेसम्मको उत्तर व्यक्तिगतरुपमा दिइरहेF तर एकएक व्यक्तिलाई मैले जानेको उत्तर दिनुभन्दा सार्वजनिकरुपमा जानकारीका लागि एकतर्फी अन्तरिम आदेश अपवाद हो भन्ने सन्दर्भमा मेरो बुझाइ यस प्रकार छ–

नेपालको संवैधानिक र न्यायिक अभ्यासले अन्तरिम आदेशलाई “अपवादात्मक उपचार” का रूपमा हेरेको छ। यी परीक्षणहरू स्वभावतः एकपक्षीय निष्कर्षबाट होइन, दुवै पक्षका तर्क र तथ्यबाट परिपक्व हुन्छन्। त्यसैले “अर्को पक्षलाई नसुनी” अन्तरिम आदेश गर्नु न्यायिक प्रणालीको सामान्य नियम होइन। त्यो विशुद्ध अपवाद हो। प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त “अर्को पक्षलाई पनि सुन” न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत आत्मा हो।

न्याय हुनु पर्याप्त हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ। यदि अदालतले सरकार वा विपक्षी पक्षलाई सुन्ने अवसर नै नदिई आदेश जारी गर्न थाल्यो भने त्यो प्रक्रियागत न्यायको आत्मासँग मेल खान सक्दैन।

सरकारसम्बन्धी र संसदसम्बन्धी मुद्दाहरूमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील बन्छ। सरकार र संसद कुनै निजी व्यक्ति मात्र होइन, ऊ सार्वजनिक स्रोत, कानुन निर्माता, नीति र राज्य सञ्चालनको संवाहक संस्था हो। चुनावको बेला लिएर गएका घोषणाहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आधारित आफ्ना नीति योजनाहरू रहेका हुन्छन् । सरकारी निर्णयमाथि अदालतको परीक्षण स्वाभाविकरूपमा सम्भव छ, तर परीक्षणको विधि पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ।

राज्यका नीति, प्रशासनिक निर्णय वा कानुनी व्यवस्थामाथि चुनौती पर्दा सरकारलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनु न्यायिक निष्पक्षताको न्यूनतम सर्त हो। यसो गरिएन भने अनावश्यक न्यायिक सक्रियता बढेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिने अवस्था आउँछ।

न्यायाधीशहरूले सम्झनुपर्ने एउटा आधारभूत कुरा के हो भने अन्तरिम आदेश अधिकारको संरक्षणको साधन हो, अधिकारको अन्तिम घोषणा होइन। अन्तरिम आदेशको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया बचाउनु हो, न्यायिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्नु होइन।

त्यसैले अर्को पक्षलाई नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार जति शक्तिशाली छ, त्यसको प्रयोग त्यति नै दुर्लभ, संयमित र अपवादात्मक हुनुपर्छ . विधिशास्त्र हामीले अवलम्बन गरेको न्यायिक परम्परा र आजसम्मका नजिर सिद्धान्तले यसैतर्फ संकेत गरेको अवस्था छ। ( प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएका नाताले हालसम्म हुँदै आएका अन्तरिम आदेश ठिक या बेठिक भन्ने तर्फ मैले तत्काल बोलेको छैन।)

सांसद न्यौपाने न्यायाधीशमाथि छानविनको माग गर्दै भन्छन्, बार बेन्च समन्वय समितिको वैधता के? नेपालका न्यायाधीशको सम्पत्ति किन गोप्य राख्नुपर्ने? उ त्यही भारतका न्यायाधीशहरूको त वेबसाइटमा आज पनि कस-कसको कति सम्पत्ति छ देखिन्छ त !विनियोजित विधेयक यसतर्फ प्राथमिकतामा परोस्।

संसदमा पनि उनी अदालतसँग सम्बन्धित विषयहरु बोल्छन् –

सर्वोच्च अदालतका धेरै फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्, समलिङ्गी विवाहको मान्यता, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार र गिरिबन्धु फुकुवा जस्ता मुद्दा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालय, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उपसमिति गठन गरी ती आदेशहरू तुरुन्त लागू गरियोस्।

रास्वपा सांसद न्यौपाने संसदमा न्यायालयविरुद्ध संविधानविपरीत प्रस्तुत हुने व्यक्तिका रुपमा पनि चर्चित छन् । उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनसमेत संसदमा माग भएको अवस्था छ ।

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

कानून दिवसका दिन न्यौपाने सांसदका रुपमा हैन, वकीलका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् –

कानुन दिवस केवल औपचारिकता होइन, राज्यले आफूलाई कानूनको सीमाभित्र बाँध्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको दिन हो। संविधानका शब्दहरू त्यतिबेलासम्म मात्र जीवित रहन्छन्, जतिबेला नागरिकले न्यायमा विश्वास गर्न सक्छन्, अधिवक्ताको आवाज स्वतन्त्र रहन्छ, र सत्ताले कानूनलाई आफ्नो सुविधा होइन, आफ्नो सीमा ठान्छ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य र अधिवक्ताको हैसियतले म आज फेरि सम्झिरहेको छु।कानुन कमजोरका लागि ढाल र शक्तिशालीका लागि लगाम बन्न सकेन भने न्याय केवल कागजमा सीमित हुन्छ। लोकतन्त्रको उचाइ भाषणले होइन, अदालतको निष्पक्षता, संसदको नैतिकता र नागरिकको अधिकारप्रतिको सम्मानले मापन हुन्छ। कानुन दिवसको अवसरमा न्याय, संविधान र ऐनको शासनप्रति पुनः दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु जय देश जय राष्ट्र।

सांसद भइसक्दा पनि आफूलाई कानून व्यवसायी नै भन्न रुचाउने न्यौपाने संपिधानको दायरा नाघेर इटहरीस्थित अख्तियारको कार्यालयमा पुग्छन् र गोप्य डाटाहरु माग्दै कर्मचारीलाई थर्काउँछन् ।

यस सम्बन्धमा उनको स्पष्टीकरण छ–

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीलाई पत्राचार गरी अनुगमनका लागि गएको थियौँ। अनुगमनका क्रममा २०७१ सालदेखि हालसम्म निरन्तर अनुसन्धानको क्रममा फाइलहरू रहिरहेको कुरा जानकारी हुन आयो।

सुशासनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुस्तदुरुस्त हुनुपर्दछ । के निर्णय गर्ने? अभियोजन गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्वयत्त निकाय भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नो अधिकार हो। स्वयतताको नाममा अनिर्णयको बन्दी बनाएर कुनै पनि व्यक्तिको फाइल राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो।

म आज पनि भन्छु मबाट कुनै गल्ती वा कमजोरी भएको छैन र हुँदैन । तर, अनन्तकालसम्म अख्तियारले अनुसन्धानका नाममा फाइल राख्नु हुँदैन । हुँदै हुँदैन । हुनु हुँदैन । !यो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो। राज्यप्रति मेरो यो अनुरोध पनि हो।

सांसद न्यौपानेले अख्तियारको कार्यालयमा गरेको अनुगमनप्रति संविधानिवद माधब कुमार बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा उठाएको प्रश्न निकै रोचक र घोचक छ । बस्नेतले लेखेका छन्-

बाँचिराख्नु पर्छ जात्रा अनेक देख्नुपर्छ गाँठ्ठे ! स्याबास अख्तियारका कर्मचारी ! स्वायत्तता र स्वतन्त्रताबीचको भेद नबुझ्ने “मान्ने” हरूलाई दिएको जवाफ ठीक छ । संविधानबमोजिम छ । फेरि एकचोटि स्याबास छ ।

माननीयज्यूले “सार्वभौम” को अर्थ र प्रयोग मात्रै बुझेको भए पनि यो विवाद नआउने रहेछ नि हगि, साइली ?

माननीयज्यू, अब यसो गरौं- ल क्याम्पसको प्रमाण-पत्रले मात्रै र जनताका मतले मात्रै यस्ता कुराहरू थेग्दैनन् किनभने पद्धतिको पनि पद्धति हुन्छ र पद्धतिभित्र पनि पद्धति हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयका लागि Roberto Caranta समेतद्वारा सम्पादित INDEPENDENT ADMINISTRATIVE AUTHORITIES (British Institute of International and Comparative law: 2004), Marshall J. Breger समेतको INDEPENDENT AGENCIES IN THE UNITED STATES: LAW, STRUCTURE, AND POLITICS (OUP: US: 2015) र Robert J. Steinfeld को TO SAVE THE PEOPLE FROM THEMSELVES (CUP: 2021) हेर्दा अलिअलि सहयोग गर्छ कि ?

सांसद बन्नुअघिसम्म न्यौपाने कानून व्यवसायी थिए उनी रवि लामिछानेका वकीलका रुपमा परिचित थिए । सोही नाताले उनले पाहुना उम्मेद्वारका रुपमा मोरङ-१ बाट सांसदको टिकट पाएका हुन् । उनी रास्वपा निकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चको नेता पनि थिए । सांसद बनेपछि उनले त्यसबाट राजीनामा दिए । तर, सांसद भएपछि उनले अदालतलाई मात्र होइन, नेपाल बार एशोसिएसनलाई धम्क्याउन थालेका छन् । केही महिनाअघि बारले लालटिन बालेर गरेको विरोध कार्यक्रमबारे सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा बारविरुद्ध दिएको प्रतिक्रिया पढौँ–

के रे के रे ,लाल्टिन बाल्ने रे ! अब हाँसौं कि रोऔं ?

नवोदित कानुन व्यवसायीका पीडा देख्दा आँखा चिम्लिने बार, गरिब असहायले न्याय नपाउँदा कानमा तेल हालेर बस्ने बार, न्याय सम्पादनमा विचलन आउँदा मौन व्रत बस्ने बार, विवादास्पद फैसला आउँदा जिब्रो टोक्ने बार, भ्रष्टाचारका मुद्दा तामेलीमा जाँदा निद्रामा पर्ने बार, राजनीतिक कोटामा न्यायाधीश भर्ती हुँदा “सबै ठीक छ” भन्ने बार, कर्मचारीले राजनीति गर्दा चुप लाग्ने बार, भनसुन र पहुँचका भरमा फैसला भएको गाइँगुइँ चल्दा घाँटी सफा नगर्ने बार, गरिब वकिलको स्वास्थ्य बीमाको कुरा उठ्दा बाटो बदल्ने बार , आज अचानक लाल्टिन बोकेर न्याय बचाउन निस्कने रे !

अचम्म छ । समाजमा आगो लाग्दा इनार खोज्न ननिस्किने, घर जलिसकेपछि धुवाँ देखेर बाल्टिन बोकेर हिरो बन्न निस्किने शैली पनि कस्तो शैली हो! सामाजिक अभियन्ता बन्ने दाबी गर्ने, तर समाजका घाउमा कहिल्यै मल्हम नलगाउने । न्यायको पहरेदार भन्ने, तर अन्यायको चिच्याहट सुन्नेबित्तिकै मोबाइल साइलेंटमा राख्ने। अनि आज एकाएक लाल्टिन बोक्दै क्रान्तिको अभिनय!
लाल्टिन बाल्नै मन छ भने गरिबले न्याय नपाएको मुद्दामा बाल्नुस्।

ढिलो न्याय भएर मानिसको जीवन सकिएको ठाउँमा बाल्नुस्।

गलत फैसला भएर परिवार उजाडिएको ठाउँमा बाल्नुस्।

गलत निर्णय गर्नेको जिम्मेवारी नतोकिएको ठाउँमा बाल्नुस्।

न्याय खोज्दा नागरिकका जुत्ता च्यातिने अनि पहुँचवालाको फाइल लिफ्ट चढेर माथि पुग्ने प्रणालीमा बाल्नुस्।

नत्र भोलिदेखि जनताहरूले यसो नभनुन् – “यो न्यायको लाल्टिन होइन, अवसरको टर्च रहेछ। जति राजनीतिक हावा चल्यो, त्यतैको ब्याट्री हालेर बल्ने!”

न्यायपालिकालाई सुधार गर्नुपर्छ भने पुनर्संरचनाको कुरा गरौं, संस्थागत परिवर्तनको कुरा गरौं, नागरिकले छिटो र सुलभ न्याय पाउने व्यवस्था खोजौं। तर लाल्टिनलाई पनि राजनीति गर्ने औजार नबनाऔं।

कम्तिमा आजको प्रतिनिधि सभामा न्यायालयको माया गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित गर्ने इच्छाशक्ति राख्ने र न्यायपालिकाको शिर उचो राख्नका लागि खबरदारी गर्ने कानुन व्यवसायीहरु छन् भन्ने कुरा नभुलौं।किनकि जनताले अब उज्यालो खोजेका छन्, उज्यालोको नाटक होइन। धन्यवाद जय देश जय न्यायालय।

सांसद न्यौपानेले यसो भनेपछि नेपाल बारका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले लालटिनसहितको विरोध कार्यक्रममा भनेका थिए, साथीहरु, सांसद कतिञ्जेल बन्ने हो ? त्यसपछि फर्किएर आउने त बारमै होला नि ।