शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् ।

बिहीबार संसदमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायले प्राथमिकता पाएको बताइन् ।
शान्ति प्रक्रियामा २० वर्षसम्म भएका काम कारवाहीको एकीकृत विवरण तयार गरेर यथार्थपरक प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको उनले बताइन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरु, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री गौतमले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि सरकारले नियमावली बनाएर छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको उल्लेख गरिन् ।

विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशहरूको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार भएको उनले बताइन् ।

उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई अझ प्रभावकारी, समयबद्ध र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक सुधारका प्रयासहरू अघि बढाइने बताइन् ।