के छ त सुगौली सन्धिमा ?

बुटवल र स्यूराजको विषयलाई लिएर नेपाल र कम्पनी सरकारबीच विवाद भयो । कम्पनी सरकारले बुटवल–स्यूराज क्षेत्र आफूलाई नेपालले छाडिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । पहिले बुटवल प्रगन्ना पाल्पा राज्यअन्तरगत पथ्र्यो र स्यूराज चाहिँ प्यूठान राज्यको तराई क्षेत्र थियो ।

बहादुर शाहको प्रशासनकालमा पाल्पाले नेपाल राज्यको अधिपत्य स्वीकार गरी सगुता राज्य बनेको थियो । प्यूठानचाहिँ जितेरै नेपालले लिएको थियो ।

रणबहादुर शाह बनारसबाट फर्केपछि भीमसेन थापासमेतको सल्लाहमा पाल्पालाई जबरजस्ती नेपालमा मिलाइएको थियो । विवाह समारोहमा सरिक हुन भनी पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेनलाई षडयन्त्रपूर्वक काठमाडौँ बोलाएर थुनामा राख्नु, रणबहादुर शाहको हत्या प्रकरणमा उनलाई पनि जबरजस्ती जोडेर कविलासहित उनको हत्या गर्नुले पनि बुटवल क्षेत्रको विवाद बढाउन सजिलो भएको थियो ।

पाल्पालाई भीमसेन थापाकै योजनामा नेपाल राज्यमा जबरजस्ती गाभिएपछि पाल्पाका भूतपूर्व दिवान कनकनिधि तिवारी र पाल्पाली राजकुमारहरु इष्ट इण्डिया कम्पनीप्रति बफादार भएर कम्पनी सरकारकै सरहदमा रही कम्पनी सरकारलाई त्यो जग्गा नेपालबाट खोस्न उक्साउँदै थिए । कम्पनी सरकारलाई पनि नेपालको तराई क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउनु उपयुक्त मौका प्राप्त भएको थियो । यहीँ मौका पारेर उसले बुटवल र स्यूराजमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्‍यो ।

बुटवल र स्यूराज : युद्धको निहुँ

पछि बुटवल कम्पनी सरकारमा पर्ने हो कि नेपाल राज्यतिर पर्ने हो भन्ने विषयमा कम्पनी सरकारले विवाद उठायो । कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल लर्ड मिन्टोले बुटवल र शिवराज (स्यूराज) फर्काउन वि.सं. १८७० को बर्खामा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे ।

तर, यी दुई ठाउँको हकदावी गरेर वि.सं. १८७० को हिउँदमा नेपाल सरकारले त्यसको जवाफ दियो । यसै विषयमा नेपाल र कम्पनी सरकारबीच सिमाविवाद समाधानका लागि अङ्ग्रेज र नेपाली अधिकारीहरुबीच वैठक हुँदा अङ्ग्रेज अधिकारीले नेपाली अधिकारीहरुको अपमान गरेपछि नेपाली अधिकारीहरुले वैठक छाडेर हिँडे (महेशराज पन्त, “पूर्णिमा” पूर्णाङ्क २–साउन २०२१ः ७५) ।

विवाद समाधानका लागि वैठक हुँदा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्त्व गर्दै माहिला गुरुज्यू गएका थिए । उनले गोरखपुर पुगी अङ्ग्रेज अधिकारी पेरिस ब्य्राड्शलाई भेटे । ब्य्राड्शले गुरुज्यूलाई धम्की दिँदै “विवादित सबै जमीन कम्पनीको हो, जग्गा छाडिदेऊ, जग्गा नछाड्ने हो र लड्नुछ भने जवाफ देऊ” भन्दा गुरुज्यूले “सरकारलाई सोधेर जवाफ दिऊँला” भनेपछि ब्य्राड्श रिसाए ।
माहिला गुरुज्यूलाई त्यहाँ बस्न पनि नदिई बिदा गरी पठाए (मोहन मैनाली, “मुकाम रणमैदान”–२०८१ः१७–१८) ।

यसरी कम्पनी सरकार र नेपालबीच यी दुई ठाउँमा सिमा विवाद भइरहेको बेला भीमसेन थापाका बाबु जनरल अमरसिंह थापा (साना) पाल्पाका प्रशासक भएर रहेका थिए ।

कम्पनी सरकारले बुटवल–स्यूराज क्षेत्र नेपालले छाडिदिनुपर्ने प्रस्तावका साथ खलितापत्र पठायो । यो क्षेत्र छाड्ने वा नछाड्ने विषयमा राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको रोहबरमा भीमसेन थापाले भारदारी सभा गरेका थिए । त्यहाँ रङ्गनाथ पण्डित, दलभञ्जन पाँडे र रणध्वज थापाहरु युद्धविरोधी देखिए । उनीहरुले कम्पनी सरकारलाई बुटवल–स्युराज छाडिदिए आफूहरुको कल्याण हुने राय त राखे, तर भीमसेन थापाले यो राय सुन्न चाहेनन् ।

उता, भीमसेन थापाका बुबा अमरसिंह थापा (साना) त्यसबेला पाल्पाका तैनाथवाला हाकिम थिए । त्यतिखेरसम्म कम्पनी सरकारले बुटवल र स्युराजमा आफ्नो ठाना राखिसकेको थिए । नेपाली सेना पहाडी क्षेत्रमै अडिइराखेको देखेर आफ्नो थोरै सेना ती ठाउँमा छाडेर अङ्ग्रेज सेना गोरखपुरतिर फर्केको थियो । त्यहीँ मौकामा बुटवलका फौजदार मनिराजले जेठ १८ गते आक्रमण गरी अङ्ग्रेज पक्षका १८ जना सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएका थिए (बाबुराम आचार्य, “पूर्णिमा” पूर्णाङ्क ८४– वैशाख २०५०ः १५–१६) ।

यो घटनापछि नेपालले २५ दिनभित्र बुटवल र स्यूराज क्षेत्र नछाडे गोरखपुरबाट कम्पनीको पल्टन पठाएर दुवै क्षेत्र कब्जा गर्नु भन्ने आदेश गभर्नर जनरलले गोरखपुरका कम्पनी सरकारका हाकिमलाई पठाए, यसको नक्कल नेपाललाई पनि पठाए । वि.सं. १८७१ को वैशाखमा कम्पनी सरकारले वुटवल र स्यूराज कब्जा गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले भक्तवीर थापालाई १ पल्टन र सरदार शमशेर रानालाई २ कम्पनी फौजका साथ पाल्पा पठायो । काजी रणजित कुँवर मातहतमा २ कम्पनी प्यूठान गयो (पन्त, २०२१ः ७६) ।

आफ्नो सम्पूर्ण जीवन युद्धमैदानमा बिताएका बडाकाजी अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेजको बढ्दो शक्ति र प्रभावबारे पूर्ण रुपमा ज्ञान थियो । त्यसैले उनी सकेसम्म युद्ध टार्ने प्रयासमा थिए ।

आचार्य (२०५०ः १७–१८) का अनुसार अमरसिंह थापा (साना)को पाल्पाको हाकिम हुँदा भएको बुटवलको हत्याकाण्डपछि बडाकाजी अमरसिंह थापाले आफ्नो रोवलाई थामेर अङ्ग्रेजहरुको मर्यादा राखी अक्टरलोनीमार्फत् युद्ध छेक्न अङ्ग्रेजलाई पत्र पठाएका थिए । तर, युद्ध गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका अङ्ग्रेजले उनको यो कुरालाई वास्ता गरेनन् । युद्धमा होमिनुपर्ने राजाको आज्ञा आइसकेपछि बडाकाजी अमरसिंह थापाले राजा गिर्वाणको हजुरमा पत्र लेख्दा पनि “…हजुरका हुकुमबमोजिम शत्रुसँग लडौंला ।

ईश्वरका अनुग्रहले र हजुरको प्रतापले जितौंला पनि, तर यो समय युद्ध गर्नु अनुकुल थिएन । युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने राय दिने जो हो, महलमा बढेको अनुभवविहीन मानिस हो” भन्ने आशय ब्यक्त गर्दै त्यो समय अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्नु समयप्रतिकुल भएको धारणा ब्यक्त गरेको देखिन्छ ।

आचार्यले “युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने राय दिने जो हो, महलमा बढेको अनुभवविहीन मानिस हो” भनी भीमसेन थापालाई ब्यङ्ग्य गरेको पादटिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् ।

हुन पनि तत्कालिन मुख्तियार जनरल भीमसेन थापा कुनै पनि साना वा ठूला युद्धमा सहभागी इतिहास पाइँदैन ।

हुँदाहुँदै वि.सं. १८७१ कात्तिक १८ गते लखनउबाट कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल हेस्टिङ्सले नेपालविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम हण्डुरसम्म दख्खल गर्ने अभिप्राय उनको थियो ।

त्यसबेला गोरखालीहरुले १२ हजारभन्दा बढि फौज बटुल्न सकेका थिएनन् । अङ्ग्रेजसँग भने पाँच भागमा बाडिएको ३४ हजार सेना थियो (महेशराज पन्त, “पूर्णिमा” पूर्णाङ्क १–वैशाख २०२१ः ४८)।

कम्पनी सरकारले नेपालविरुद्ध वि.सं. १८७१ कात्तिक १८ गते युद्धको घोषणा गर्‍यो । युद्धको औपचारिक घोषणाअघि नै देहरादुन दखल गर्न सेनापति जिलेस्पीले सहारनपुरबाट ८ तोप र ३५ सय सैनिकलाई वि.सं. १८७१ कात्तिक ६ गते नेपालको सिमानाभित्र घुसाएर कात्तिक ८ गते देहरादुन उतारे । यस ठाउँबाट पाँच माइलको फरकमा ६ सय फिट अग्लो डाँडामा बलभद्र कुँवरले भर्खरै नालापानी किल्ला मर्मत गराएका थिए । उनका साथ दुई सय ५० जति सैनिक र केही महिला थिए । त्यसै दिन कर्णेल मौवीले हात्तिबाट तोप लगी सैन्य समेत चढाएर किल्ला मात्र घेरेनन्, बलभद्रलाई आत्मसमर्पण गर्नसमेत पत्र लेखे । तर बलभद्रले रातको समय पत्रको उत्तर दिने आफूहरुको नियम नरहेको भनी अङ्ग्रेजका पत्रवाहक सेनालाई खाली हात फर्काइदिएका थिए (आचार्य, २०५०ः १९) ।

नालापानीमा कप्तान बलभद्र कुँवरको नेतृत्त्वमा नेपाली सेनाले अदम्य साहसका साथ लडेर आफ्नो पराक्रम देखाएको इतिहास चर्चित छ । नालापालीको युद्धमा कम्पनी सरकारका सेनानायक जिलेस्पीले ज्यान नै गुमाएका थिए । त्यहाँ ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेपछि पानीको मुहान नै थुनेर बलभद्र कुँवरहरुलाई किल्ला छाड्न बाध्य पारिएको थियो ।

यो युद्धमा बुटवल क्षेत्रमा कर्णेल उजिरसिंह थापाको नेतृत्त्वमा रहेको नेपाली फौज बाहेक अन्यत्र कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाली पक्षले जीत निकाल्न सकेन । विवादित बुटवल र स्यूराज क्षेत्र कम्पनी सरकारलाई छाडिदिएर भए पनि बाँकी भूभाग जोगाउन अनुभवी भारदारहरुले राखेको मतलाई मुख्तियार भीमसेन थापाले लत्याइदिदा कुटील र शक्तिशाली कम्पनी सरकारसँग हाम्रो देश युद्धमा होमिन बाध्य भयो ।

हतियार र रसदको कमी, सैन्यबलमा पनि कमजोर हुँदै गएपछि नेपाली पक्षले गढी, किल्ला छाड्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसपछि भीमसेन थापाको ध्यान सन्धि गर्नेतर्फ गयो । यसको लागि राजगुरु गजराज मिश्र र टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्ययलाई अघि सारियो ।

सुगौली सन्धिमा के छ ?

प्रत्येकजसो मोर्चामा हार बेहोर्न बाध्य भएपछि नेपालको मनोबल गिर्दो अवस्थामा थियो भने उता कम्पनी सरकारको मनोबल उच्च भएकोले ऊ नेपाललाई दवावमा राख्न समर्थ बन्दै थियो । त्यसपछि काठमाडौँमा सन्धिको चर्चा हुन थाल्यो ।

आफ्नो दवावमा परेको नेपालमाथि कम्पनी सरकार हावी हुने नै भयो । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो हात माथि पारेर सन्धिका प्रारुप तेस्र्यायो । त्यो सन्धिमा तराईका सबैजसो भ्ूभाग कम्पनी सरकारलाई नेपालले बुझाउनुपर्ने सर्त थियो । तर, कतिपय भारदारहरुलाई खान्गीको रुपमा जागिर दिइएको तराईका उब्जाउयुक्त जग्गाहरु छाडेर सन्धि गर्नु नेपालको निम्ति आत्मघात गर्नुसरह थियो । त्यसैले मुख्तियार भीमसेन थापाले त्यो सर्त मञ्जुर गर्न सकेनन् र उनी फेरि एकपटक कस्सिएर युद्ध गर्ने निर्णयमा पुगे (बाबुराम आचार्य, “जनरल भीमसेन थापा : यिनको उत्थान र पतन”–२०६९ः १४०) ।

तर, भीमसेन थापाले चाहेअनुसार युद्ध गर्ने अनुकुल परिस्थिति नेपालसँग थिएन । एकपटक हारिसकेको नेपालसँग आवश्यकताअनुसार न जन थियो, न धन । हातहतियार र रसद पानीको समेत अभाव थियो ।

यता, तोपसहित २० हजार सैनिकका साथ कम्पनी सरकारका सेनापति अक्टरलोनी आफ्ना सैनिकलाई चार दलमा बाँडेर मकवानपुरतिर अगाडी बढिरहेका थिए (आचार्य, २०५०ः४३) । उनीहरुले उच्च मनोबलका साथ राजधानी काठमाडौँलाई नै हान्ने लक्ष्य बनाएका थिए । यता भीमसेन थापाले उनीहरुलाई रोक्न आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका सेना परिचालन गरेका थिए । त्यो बेलासम्म यसअघिकै युद्धमा नेपालको सैन्य शक्तिमा निक्कै क्षति भइसकेको थियो ।

आफ्ना परिस्थितिहरु प्रतिकुल हुँदा कम्पनी सरकारसामु नेपाल झुक्न बाध्य थियो । त्यसैले वि.सं. १८७२ मङ्सिर ९ गते कम्पनी सरकारकातर्फबाट कर्णेल ब्य्राडस र नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्ययले कम्पनी सरकारको सरहदभित्र रहेको सुगौलीमा पुगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिदिए (आचार्य, २०६९ः १४१–४४) ।

सुगौली सन्धिका बूँदाहरुमध्ये नेपालले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई छाडिदिनुपर्ने भूभागहरु यस्ता थिए :

• महाकाली र राप्ती नदीका बीचमा रहेका सम्पूर्ण समतल भूभाग ।
• राप्ती र गण्डकी नदीका बीचको सम्पूर्ण समतल भूभाग ।
• कोशी र मेची नदीका बीचमा रहेका भूभाग र मेची एवम् टिस्टा नदीका बीचको सम्पूर्ण समतल भूभाग ।
• मोरङदेखि पूर्व पहाड नङ्रीका समतल भूभागहरु र मेची नदीदेखि पूर्वका नगरकोटसहितका पहाडी क्षेत्रका सम्पूर्ण भूभाग ।
• महाकाली नदीभन्दा पश्चिम तर्फका भूभागमाथिको आफ्नो दावीलाई सदाको लागि परित्याग गर्नुपर्ने त्यहाँका निवासीसँग नेपालीले कुनै पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न नपाउने, सिक्किम राज्यलाई नेपालले दुःख दिन नपाउने र दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भए इष्ट इण्डिया कम्पनीको मध्यस्ततामा विवाद सुल्झाउने
• नेपाल सरकारले अमेरिकी, युरोपियन वा अङ्ग्रेजलाई काम लगाउनुपर्दा कम्पनी सरकारको अनुमति अनिवार्य ।
• दुई देशले एक अर्काको देशमा वकील (राजदूत) राख्ने ।
•  कम्पनी सरकारका तर्फ नेपाललाई बार्षिक दुई लाखसम्म उपलब्ध गराउने ।

यो सन्धिपछि नेपालले आफ्नो वकीलका रुपमा टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्ययलाई नेपाली वकीलको रुपमा कलकत्ता पठयो । नेपाल तराईका सम्पूर्ण भूभागहरु गुमाउन बाध्य भयो ।

गुमेको भूभाग फिर्ता

कम्पनी सरकारको भारतको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा मरहट्ठा शक्तिसँग खचपच पर्न थाल्यो । मरहट्ठा शक्ति र नेपाल सरकार नमिलुन् भनेर कम्पनी सरकारले नेपाललाई रिझाउन कम्पनी सरकारले कोशी र गण्डकीबीचमा रहेको र पहिल्यैदेखि नेपाल सरकारले भोगचलन गर्दै आएको तराई क्षेत्र र गण्डकी तथा राप्ती बीचमा रहेका तराई क्षेत्रमध्ये युद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका तराई क्षेत्र नेपाललाई नै फिर्ता गरिदियो । कम्पनी सरकारबाट कबोल गरिएको दुई लाख रुपैयाँ भने नेपालले नपाउने भयो (आचार्य, २०६९ः१४४–४५) ।
सुगौली सन्धिपछि नेपालले फिर्ता पाएका महत्वपूर्ण स्थान हुन्– गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, मावली वा ससुराली रामग्राम र कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोट ।
पछि जङ्गबहादुरले कम्पनी सरकारलाई गरेको सेवावापत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो ।