न्याय र कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धानको महत्व

ज्ञान, तथ्य र प्रमाणको व्यवस्थित खोज, विश्लेषण तथा व्याख्या गर्ने वैज्ञानिक विधि र व्यवस्थित प्रकृया अनुसन्धान पद्धति हो। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै समयानुसार अनुसन्धान पद्धतिको समेत निरन्तर विकास हुँदै आएको छ।

प्रारम्भिक कालमा अनुभव, परम्परा र विश्वासमा आधारित ज्ञान प्रणाली स्थापित भएको पाइन्छ। आधुनिक युगमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, गुणात्मक तथा मिश्रित अनुसन्धान पद्धतिहरु विकसित भैरहेका छन्।

स्वतन्त्र शोध तथा अनुसन्धानकर्ता विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था र अनुसन्धानका लागि गठित निकायहरुको पहलमा नेपालमा अनुसन्धान संस्कृतिको शुरुवात र विस्तार भइरहेको छ।

विभिन्न विधा र विषयमा जस्तै कानून र न्यायको क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान अति नै आवश्यक र महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि देशको न्याय प्रणालीको सुधार, कानूनी विकास र विधिको शासनको सुदृढीकरणका लागि अनुसन्धान महत्वपूर्ण आधार हो।

विश्वव्यापीरुपमा कानूनका ग्रन्थ, संहिता र न्यायिक निर्णयको परम्परागत अध्ययन कानूनी अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । यसका अलवा समयक्रमसँगै कानून र न्यायको सिद्धान्त र व्यवहार, यसको प्रभाव, मानव अधिकार, सार्वजनिक नीति नियम तथा सूचना प्रविधिलगायत नविनतम अवधारणाको समेत व्यवस्थित अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा कानूनी अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाहरु, अदालत, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालगायत शोधकर्ताहरुको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान

न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यवसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने मूल उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ५(ण) बमोजिम प्रतिष्ठानले न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संयुक्तरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्थालाई स्थापनाकालदेखि नै कार्यान्वयन गरेको र कानूनी अनुसन्धानका लागि छाता संगठनको रुपमा विकास गराउन प्रयास गरिरहेको छ।

प्रतिष्ठानले गरेका अनुसन्धानको सकरात्मक प्रभाव नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्षरुपमा परेको छ। अनुसन्धानको गुणस्तर कायम गर्न प्रतिष्ठानले बौद्धिक सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्न एण्टी प्लेगारिजम र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जाँच गर्न मापदण्ड तयार गरी आगामी जर्नलहरुबाट अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ।

यसैगरी Citation Rules for the law and Justice Sectors in Nepal (CiRu) द्वारा विगतदेखि उद्धरणका नियम प्रयोगमा एकरुपता कायम गरिएको छ।

न्याय र कानूनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु

विश्वविद्यालय : कानून विषयको अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य र ऐच्छिक रुपमा अनुसन्धानकार्यहरु गराउँदै आएका छन्। विद्यार्थीका अलवा शिक्षण पेशामा संलग्न सबैलाई वृत्ति विकास र स्तरोन्नतिका लागि अनिवार्यरुपमा अनुसन्धानलाई जोडिएकाले कानूनका फ्याकल्टी र विद्यार्थीहरुबाट न्याय र कानूनका विषयमा थुप्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन, सेमिनार पेपर, शोधपत्रहरु नियमित रुपमा भइरहेका कतिपय शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन अनुसन्धानका लागि छुट्टै निकाय गठन गरी अनुसन्धानको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यसबाट प्राज्ञिक र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा सघाउ पुगेको छ। विश्वविद्यालयमा एमफील र विद्यावारिधि अनुसन्धानमा केन्द्रित कार्यक्रमहरु रहेका छन्। यसबाट राज्यका तीनै निकायहरुका नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमा योगदान पुगेको छ।

नेपाल कानून आयोग : कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने, कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले २०६३ पौष ३० गते नेपाल कानून आयोगको स्थापना भएको हो।

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

कानून मन्त्रालय : यसै गरी कानून मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयमा रहेका कानून शाखाबाट निरन्तर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुने र प्रकाशित समेत हुने गरेका छन्।

अदालत : सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत, न्यायाधिकरण, अर्धन्यायिक निकायहरुमा छुट्टै अनुसन्धान महाशाखा तथा शाखाहरु गठन गरी खोज अनुसन्धानका कार्यहरु नियमित सम्पन्न हुने गर्दछन्।  यस कार्यले न्यायिक निकायहरुमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माण तयार गर्न, फैसला तथा आदेशको विश्लेषण गर्न, प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको प्रयोग, कामकारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त गर्न र योजना निर्माण तथा कार्यान्वय गर्न महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको छ।

बार : नेपाल बार एशोसियशन, बार ईकाईहरु, कानून व्यवसायी परिषद् र कानून व्यवसायीहरुबाट कानून र न्यायका विषयमा अनुसन्धानात्मक कार्य भइरहेका छन्।

न्यायिक प्रतिष्ठानबाट भएका अनुसन्धानको प्रभाव

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि न्यायपालिका सुधार, नीति निर्माण, कानून तर्जुमा तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्य सम्पन्न गरेको छ। प्रतिष्ठानबाट भएका अनुसन्धानबाट नीति निर्माण र कार्यसम्पादनमा परेको सकारात्मक प्रभावको केही उदाहरणहरु यस प्रकार रहेका छन् :

• फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरू विषयक अनुसन्धानमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र तुलनात्मक अध्ययनबाट नेपालको फैसला कार्यान्वयनलाई स्पष्ट मार्गदर्शन भएको ।
• सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अध्ययन र सो को फलोअप अध्ययनबाट मन्त्रालयहरुमा फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन ईकाइ गठन कार्यसम्पादनमा सकरात्मक परिणाम आएको ।
• मस्यौदा अपराध संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफाबार व्यख्यात्मक टिप्पणी को प्रभाव प्रचलित संहिताहरु जारी हुन सहयोग मिलेको। यसैको प्रभाव र माग बमोजिम जाईका र नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा मुलुकी देवानी संहिताको दफाबार श्रोत सामग्री निर्माण भइरहेको छ।
• नेपालको न्यायपालिकामा लैङ्गिक तथा समावेशीताको विश्लेषण विषयक अध्ययनबाट न्यायपालिका समावेशिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न निकै फलदायी भएको छ।
• न्यायिक वाह्य पहुँच, पुनःस्थापकीय न्याय जस्ता विषयहरुले निकै महत्व र चर्चा पाएका छन्।

संसदीय गतिविधिको अध्ययन गर्न तथा सहजीकरण गर्न संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाबाट महत्वपूर्ण अनुसन्धान भएका छन्।

यसैगरी संवैधानिक निकायहरु, मन्त्रालय, विभाग, प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण प्रदायक निकाय, स्वायत्त संस्था, संगठित संस्था, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरु, स्थानीय तहहरुले कानूनमै तोकिएबमोजिम र आवश्यकताबमोजिम आन्तरिक निर्णयबाट कानूनी अनुसन्धानको कार्य गरी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु प्रकाशन गर्दै आएका छन्।

यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, प्राईभेट कम्पनीहरुका विधानमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यको व्यवस्था गरी कार्य गरिरहेका छन्। समय-समयमा नेपाल सरकारबाट विशेष विषय र घटनालाई छानबिन गर्ने प्रयोजनार्थ गठित समिति, कार्यदल तथा आयोगबाट अनुसन्धानका कार्यहरु भइरहेका छन्।

न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धान

विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न विधामा उपयुक्त विधि र प्रकृया अवलम्बन गरी अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेका छन्। मानव सभ्यता र प्रकृतिका सबैजसो विधाहरुमा न्याय र कानूनका विषय जोडिएर आउने भएकाले पनि न्याय र कानूनको विषयमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानमा समेत फरक क्षमता आवश्यक पर्दछ।

न्याय र कानूनको क्षेत्रसमेत सामूदायिक तहदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विषय र घटनामा विभिन्न माध्यमबाट खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, शोध भइरहेका छन्। यसरी गरिने अध्ययन अनुसन्धान आवश्यकता र उद्देश्य बमोजिम प्रकाशित वा अप्रकाशित हुने गरेको पाइन्छ।

सामान्यतयाः हाम्रो सन्दर्भमा न्याय र कानूनको विषयमा गरिने देहाय बमोजिमका अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशित हुने गरेका छन्

• अनुसन्धान प्रतिवेदन
• अनुसन्धानमूलक जर्नल तथा पत्रिका
• अनुसन्धानमूलक सेमिनार पेपर
• छानविनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन
• शोधपत्र तथा अन्वेषणपत्र
• विश्लेषणात्मक परियोजना प्रस्ताव
• फैसलाको विश्लेषण तथा प्रकाशन
• व्याख्यात्मक टिप्पणी एवम् विषयगत कानूनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन (उत्तरविधायिकी परीक्षण)
• अनुसन्धानमूलक लेख रचना
• उपलब्धी समीक्षा प्रतिवेदन
• कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन
• नीति तथा कानूनी तर्जुमा प्रक्रियामा तयार गरिने अवधारणापत्र
• आवाधिक प्रतिवेदनहरु
• विषयगत संग्रह

कानूनी अनुसन्धानका सरोकारवाला पक्षहरु

अध्ययन, अनुसन्धान सबैजसो राज्यका निकायहरु, संगठित संस्थाहरु र व्यक्तिगत कार्यमा अपरिहार्य क्रियाकलाप हो। कानूनी अनुसन्धानबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न हुने र लाभ लिने सबै पक्ष यसका सरोकारवाला हुन्।

नीति निर्माण गर्ने निकाय, न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, नागरिक समाज र समाजका सबै पक्षहरुले कानूनी अध्ययन अनुसन्धानवाट लाभान्वित हुन्छन् ।

कानूनी अनुसन्धानका मुख्य सरोकारवाला देहाय बमोजिम रहेका छन्-

• न्यायाधीश
• न्याय सेवाका कर्मचारी
• प्राज्ञिक/शैक्षिक व्यवसायमा संलग्न जनशक्ति
• कानून व्यवसायी
• कानूनका विद्यार्थी
• न्यायकर्मी
• नीति निर्माता
• कानून कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति
• अभियन्ता/समाजसेवी
• शोधकर्ता/अनुसन्धानकर्ता
• कानूनका विज्ञ
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत जनशक्ति
• कानून र न्यायको क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरु

अनुसन्धान प्रतिवेदनको पहुँचको अवस्था

अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरु तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण अध्ययन अनुसन्धान नियमित रुपमा हुने गरेको भएता पनि अनुसन्धानको उत्पादन र प्रयोगबीच अझै पनि पर्याप्त सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन।

अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा पाठकसमक्ष अध्ययन अनुसन्धान पुर्‍याउन अथवा यसको उपयुक्त प्रसारको व्यवस्था मिलाउन सकिरहेका छैनन्।

अनुसन्धान हुनु, प्रतिवेदन आउनु मात्र यसको उपलब्धि हुन सक्दैन। निकै खर्च गरी गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन हुन नसक्नु, प्रकाशन गरिए पनि सम्बद्ध सरोकारवाला एवम् उपयुक्त पाठकसमक्ष पुग्न नसक्नु, अनुसन्धानको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायमासमेत प्रतिवेदन प्रसार हुन सकेका छैनन्।

अहिलेको प्रणालीबाट कुन निकायले के अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सरोकारवालालाई मुस्किल छ। नियमित अनुसन्धान गर्ने निकायका संस्थागत वेबसाइट र संस्थागत प्रतिवेदनमा समेत अनुसन्धान गतिविधिका बारेमा अध्यावधिक विवरण उल्लेख नहुनु सहज पहुँचका लागि अर्को कठिनाइ हुने गरेको छ।

यस आर्थिक बर्षमा न्यायिक प्रतिष्ठानले आफूले गरेका विगत ५ बर्षका अनुसन्धानहरुको सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति विश्लेषणको कार्य अगाडि बढाएको छ। यस अध्ययनका क्रममा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अनुसन्धान कृतिको पहुँच र प्रसारमा कमी कमजोरी भएको अनुसन्धानकर्ताको बुझाइ रहेको छ।

सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक निकाय एवम् व्यक्तिगत रुपमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान कार्य सबैको पहुँचका लागि सामूहिक रुपमा कुनै संरचना र माध्यम स्थापित गर्न जरुरी भएको छ। यसबाट अनुसन्धानकर्ता वा अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धानले पारेको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धानले दिएका सुझाब कार्यान्वयनको स्थिति विश्लेषणसमेतमा सहजता ल्याउँछ । यसले कुनै विषयमा नयाँ अनुसन्धान गर्नका लागि विषय चयन गर्न र पूर्वकार्यको समीक्षा गरी अनुसन्धानको रिक्तता पहिचान गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ। यसका साथै नियमित रुपमा कार्यान्वयनको अनुगमन र फलोअप गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

सञ्चार, समन्वय र सहकार्य

कुनै पनि संस्था, समूह वा समाजको सफलताका लागि सञ्चार, समन्वय र सहकार्य आधारभूत स्तम्भ हुन् । प्रभावकारी सञ्चारले सूचना, विचार र योजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा आदानप्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। स्पष्ट सञ्चारले विभिन्न पक्षहरूबीच आपसी समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ। सञ्चारले सम्बन्ध जोड्छ, समन्वयले प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँछ र सहकार्यले सामूहिक प्रयासलाई नतिजामुखी बनाउँछ।

मिल्दोजुल्दो कार्य गर्ने निकायबीच कार्यगत एकता गर्नु, अनुभव आदान प्रदान गर्नु र एकअर्काको परिपूरक हुन कोशिश गर्नु समुन्नत र परिष्कृत कार्यसम्पादको महत्वपूर्ण सूचक हो। आपसी सञ्चार र समन्वयले अनुसन्धान गर्ने निकायका योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापका बारेमा जानकारी हुने गर्दछ। एउटै र उस्तै उद्देश्य मिल्ने विषयमा संयुक्त रुपमा अनुसन्धान कार्य आयोजना गर्न सकिनुका साथै दोहोरोपनाबाट समेत टाढा रहन मद्दत पुग्दछ।

नेपालमा कानून र न्यायका विषयमा तयार पारिने अनुसन्धानात्मक कृतिहरुमा उद्धरणका नियम प्रयोगमा एकरुपता कायम गर्न प्रतिष्ठानको अग्रसरतामा विश्वविद्यालय, न्यायिक निकाय, नेपाल बार एशोसिएशन, प्रतिष्ठानलगायतका महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत विज्ञ टोलीबाट निर्माण भएको CIRU प्रयोगमा आई सबैलाई सहयोग मिलेको छ। यस कार्यबाट सहकार्यका अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न हौसला मिलेको छ।

अनुसन्धान सम्बन्धी डिजिटल प्लेटफार्म, सफ्टवेयर, औजार र सयन्त्रहरुको समुचित प्रयोगका लागि सामूहिक प्रयास गर्न सकिन्छ। एण्टी प्लेगारिजम, कृतिम बुद्धिमता जाँच गर्ने औजार, उद्घहरणका डिजिटल सयन्त्रहरु (End Note, Mendeley..) र अन्य सम्बन्धित प्लेटफार्महरुको पहुँच र सिकाईमा सहकार्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

सञ्जालीकरणको आवश्यकता र महत्व

ज्ञान, स्रोत र अवसरहरूको आदान प्रदानका लागि व्यक्ति वा संस्थाहरूबीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सम्बद्ध निकायहरुबीच सञ्जालीकरण एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य प्रक्रिया हो। अनुसन्धानकर्ता, संस्था, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाबीच ज्ञान, अनुभव तथा स्रोतहरूको आदानप्रदान गर्ने संरचनात्मक प्रक्रिया हो।

आधुनिक युगमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ। प्राज्ञिक, व्यवसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा नवीन विचारहरूको आदानप्रदान, सामूहिक हित र सामाजिक पूँजी निर्माणमा सञ्जालीकरणको आवश्यकता पर्दछ।

सहयोग आदान प्रदान गर्न, आपसी विश्वसनीयता बढाउन, जटिल चुनौतीहरूको सामूहिक समाधान खोज्न यसले प्रत्यक्ष सहयोग पुऱ्याउँछ ।

नेपालमा विभिन्न उद्देश्यका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक सञ्जालहरु निर्माण भई सफलतापूर्वक कार्य गरिरहेका छन्। यसले सामूहिक भावना निर्माण गर्न, सहयोग आदान प्रदान गर्न, कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन, दोहोरोपना हटाउन, समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयास गर्न, श्रोतको सदुपयोग गर्न, कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन तथा पहुँच वृद्धिका गर्न सञ्जालका कार्यहरु निकै प्रभावकारी छन् ।

उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलगायत नेपालका प्रशिक्षण प्रदायक निकायहरुको एक अनौपचारिक सञ्जाल निर्माण भएको र यसबाट प्रशिक्षण प्रदायक निकायहरु लाभान्वित भएका छन्। श्रोत व्यक्तिको आदान प्रदान, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशिक्षण प्रदायक निकायको क्षमता र विज्ञताको आधारमा अन्तर प्रशिक्षण मोड्यूल सञ्चालन, प्रशिक्षक भेला, नीति निर्माण र संस्थागत सुधारमा सहकार्य हुँदै आएको छ

यसै गरी प्रतिष्ठानसमेत संलग्न पुस्तकालयहरुको सञ्जाल मार्फत कुनै एक पुस्तकालयबाट विभिन्न पुस्तकालयमा पहुँच पुर्‍याउन सकिने र पाठ्यसामग्री आदान प्रदान गर्ने सकिने प्रणालीबाट पाठकहरु लाभान्वित भइरहेका छन्।

अनुसन्धान गतिविधिहरुमा सहज पहुँच पुर्याउन, सञ्चार, समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि गर्नका लागि कानून तथा न्यायका विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको सञ्जाल निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कानूनी अनुसन्धानमा संलग्न नेपाली जनशक्तिलाई प्रविधि र विकसित अवधारणामा प्रशिक्षित गर्न साझा संकल्पको आवश्यकतासमेत देखिएको छ।

(पारस पौडेल राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रतिष्ठानको अनुसन्धान तथा विकास महाशाखा प्रमुख रहनुभएका पौडेलले शुक्रबार प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘कानून र न्यायको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा’ छलफलको प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको डकुमेन्टको सम्पादित अंशलाई जस नेपालले यहाँ लेखका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो- सं )