भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतकाे आदेश, सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिने, दोषी को-को ?

जस नेपाल

२३ असार २०८३

भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतकाे आदेश, सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिने, दोषी को-को ?

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणकालागि अर्को पेशी तोक्ने आदेश दिएको छ ।

यस मुद्दामा नेपाल सरकारले २०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अभियोगपत्रअनुसार संगठित गिरोहले नक्कली कागजात तयार गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौं रुपैयाँ असुलेको आरोप लगाइएको थियो ।

अदालतले मुख्य बिचौलिया केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशीष बुढाथोकी, सुनील बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत अधिकांश प्रतिवादीलाई विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई ठगी, लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय निर्धारण अर्को सुनुवाइमा गरिनेछ ।

अदालतले टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामशरण के.सी., टंक कुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशीष बुढाथोकीलाई सफाइ दिएकाे छ । पर्याप्त तथ्यगत आधार नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएकाे आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेश :

सम्बन्धित खवर

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक...