‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’

मानिसहरु मिटरब्याजको समस्यामा कसरी फस्छन् ? म आफैँ पनि पीडित मान्छे भएको हुनाले मलाई अलि बढी जानकारी छ । खास गरेर फिल्डमा भएकाले पनि यो कुराको अलि बढी ज्ञान राख्छु। त्यसैले यसबारे अलिकति कुरा गर्न गइरहेको छु।

पीडितहरु कसरी फस्छन् ?

सबभन्दा पहिला त ऋण लिन्छन्। ऋण लिनुका पछाडि दुई-चार वटा प्रमुख उद्देश्य हुन्छन्। छोरीको बिहे, मृत्युमा गरिने कार्य या छोराछोरीको पढाइलेखाइको सन्दर्भ । यिनै तीन-चारवटा विषयवस्तुमा रहेर मुख्यतया तराई मधेसमा ऋण लिने चलन छ।

मुख्यगरी मिटरब्याजका दुई-तीनवटा चरणहरु छन्। उदाहरणका लागि- एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदाखेरि उसले गर्नुपर्ने कामहरु मुख्यतया तीनवटा हुन्छन् ।

ऋण लिनुपूर्व तीनवटा काम गर्नैपर्छ। एउटा- तमसुक बनाउने । जुन तमसुक अनिवार्य तीन दोब्बरको हुन्छ। त्योभन्दा बढी चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दश दोब्बरसम्म पनि हुन्छ।

मैले सिरहा, सप्तरी र धनुषासम्म दुई-तीनवटा जिल्लामा हेरेको छु, अधिकतम तमसुक तीन दोब्बरको छ। महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटतिर आउँदाखेरि असीमित, कति दोब्बरको छ, भन्न सकिँदैन। तपाईंले एक लाख ऋण लिँदाखेरि तमसुक दस लाखको पनि हुन सक्छ।

दोस्रो- तपाईले साहुलाई खाली चेक दिनैपर्छ। पहिला त यसरी खाली चेक दिनुपर्ने प्रथा थिएन।

केही समयपछि अर्थात् पाँच, छ महिना या दुई महिनापछि, ऋणीले बीच-बीचमा त्यो साहुलाई फिर्ता रकम दिन्छ। तर, एकैचोटि ऋणीबाट एकै लाख त आउँदैन, दश हजार, बीस हजार या तीस हजार बीचमा साहुलाई फिर्ता दिन्छ। तर, त्यो फिर्ता दिएको रकमको साहुले केही प्रमाण दिँदैन । कुनै किसिमको भरपाई पनि दिँदैन।

यही क्रममा एक-डेढ वर्ष बितिसकेपछि त्यो साहुले भन्छ कि तपाईंको रकम बढेर गयो, अब ब्याज र सावाँलाई जोडेर नयाँ तमसुक बनाइदिनुस्।

एउटा तमसुक पहिला नै तेब्बरको थियो। अब एक-दुई वर्षपछि, त्यो एक लाख र ब्याजसमेत जोडेर फेरि नयाँ तमसुक बनाउँछ। त्यतिबेलासम्म त्यो तमसुक तीन-चार लाख बराबरको हुन जान्छ। यो दोस्रो चरणमा हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईंको तमसुक चार-पाँच लाखको हुन्छ।

त्यसमा फेरि चक्रीय ब्याज थपिन्छ। ऋणी, जो पीडित हुन्छ, त्यो तिर्ने अवस्थामा हुँदैन। उसले तिर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन।

महिलामाथि थप शोषण

यसरी तिर्ने अवस्थामा नभएपछि साहु महाजनले गाउँका ऋणी महिलाहरूलाई शोषण सुरु गर्छन् । तिर्न नसकेपछि महिलाहरूलाई थप शोषण शुरु हुन्छ ।

शोषण हुँदाहुँदै महिलाहरूले जब विरोध र प्रतिकारमा बोल्न थाल्छन्, त्यसपछि साहुले तमसुक लगेर अदालतमा मुद्दा हाल्छ।

ऋणीले आफूसँग भएको जमिन पनि पहिला नै साहुलाई पास गरेर दिइसकेका हुन्छन्। तमसुक पनि तीन दोब्बरको बनाइएको हुन्छ । पछि त्यसलाई पनि जोडेर चार, पाँच, छ लाखको बनाइसकेको हुन्छ। बीच-बीचमा रकम तिरेको भरपाई पनि ऊसँग छैन। ऋणीसँग केही पनि प्रमाण हुँदैन। त्यसैले अदालतमा औँठाछाप लगाएको तमसुक नै एकदमै बलियो प्रमाण बन्न पुग्छ । ऋणीसँग त अब केही प्रमाणै छैन । भएभरको सम्पत्ति पनि दिइसकेको हुन्छ।

त्यसपछि अदालतबाट पीडितलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ । यो अवस्थाले गर्दा अहिले खास गरेर तराई मधेसका २२-२३ वटै जिल्लाका पीडितहरु इन्डियातिर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

तीन-चार वर्षको अवधिमा पीडितहरुले भोग्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्। एउटा- तमसुकका कारणले गर्दा पक्राउ पुर्जी हुने भयो । उसको शोषण हुने भयो । पटक-पटक प्रहरीबाट खोजी हुने भयो । यसले गर्दा पीडितहरु दबावमा छन् । कतिले सहन नसकेपछि आत्महत्या गरिराखेका छन्। कतिले भागेर जीवन बिताइरहेका छन्। कोही भाग्न नसकेपछि जेलमा छन्। यही अन्याय र शोषणका विरुद्धमा हामी पीडितहरुले तीन-चार वर्षदेखि आन्दोलन लडिरहेका छौँ।

हाम्रो मूल उद्देश्य यो होइन कि खाएको पैसा तिर्नु पर्दैन। जो हामीले ऋण लिएका छौँ, त्यसको कानुन र सिस्टमअनुसार ब्याज लिइयोस् ।

एसपी, सिडिओ र अदालत

चार वर्षदेखि आन्दोलन गर्दा एक प्रकारको एउटा नयाँ कानुन, अध्यादेश र आयोगहरु आए । तीनवटा आयोग हुँदाहुँदै पनि यो मिटरब्याज पीडितको पक्षमा केही फरक परेको छैन।

आयोगको आदेशमा सिडिओ कार्यालयमा उजुरीको आह्वान भयो । साथसाथै त्यहाँ छलफल पनि भयो। छलफलमा सुरुवाती चरणमा केही राम्रै भयो। त्यसपछि मूल समस्याका रुपमा एसपी, सिडिओ र अदालत देखा परे।

साहु महाजनसँग त टन्नै पैसा छ। तपाईंहरुले सोच्नुभएको होला, एक करोड होला । होइन। उहाँहरुसँग अरबौँको सम्पत्ति छ। अब एसपीले के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि जो साहुलाई पक्राउ गर्नु पर्ने हो, जसमाथि जाहेरी दर्ता गरेर समात्नु पर्ने हो, साहुले एसपीलाई दश लाख रुपैयाँ दिइरहेको छ। पाँच लाख रुपैयाँ दिइरहेछ। पीडितहरु जाहेरी लिएर जाँदा पनि एसपीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको छैन। यसको एउटै कारण हो- पैसा।

सिडिओ कार्यालयमा छलफल हुन्छ। तर, ठुल्ठुला मिटरब्याजीहरुका सबै केस सिडियोहरुले पेन्डिङमा हाल्दिएको छ । यसको एउटै कुरा के छ भने साहु महाजनहरुले सिडिओहरुलाई पैसा दिइराखेका छन्।

यो उदाहरण मात्रै होइन, हामीसँग धेरै कुरा छन्। यसमा एक, दुई, तीन या सय होइन, हामी हजारौँ प्रमाण पनि दिन सक्छौँ । सिडिओ, एसपीले पैसा खान्छ, यो हामी प्रमाण दिन सक्छौँ। एक दुईवटा मात्रै होइन, हजारौँ दिन सक्छौँ।
सरकारले एसपी, सिडिओलाई तपाईंहरु पीडितसँग छलफल गराएर न्याय दिनुस् भन्ने जिम्मेवारी दियो । तर, उनीहरु न्याय दिने होइन कि पैसामा बिक्न थाले।

जो मान्छेले एक लाखको ऋण तिर्न सकिराखेको छैन, त्यो मान्छेले सिडिओ, एसपीलाई कसरी पैसा दिन सक्छ ? कहाँबाट दिन्छ ? त्यसो भएकाले उसले न्याय पाएन ।

अदालतको कुरा आयो। अहिले सबभन्दा प्रमुख समस्या अदालत बनेको छ। तमसुककै कारण अदालतले सिडिओ कार्यालयमा भएका छलफल र साहु-ऋणी बीचको सम्झौतालाई मान्यता दिइराखेको छैन । अदालतले सिधै भनिराखेको द्छ कि यहाँ तमसुक छ, तमसुकमा ऋणीको हस्ताक्षर छ, हामी यसैमा लेखिएको हिसाबले फैसला गर्छौँ।

यसरी त कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? हामी लड्दै लड्दै यहाँसम्म आयौँ। हाम्रो आश के छ भने यो देशमा सबै मान्छे साहु महाजन नै हुन्नन्।

जो मान्छेहरु मिटरब्याजबाट पीडित छन्, अहिलेको अवस्थामा उनीहरुको समस्या झन् बिग्रियो। मान्छे भागेर इन्डिया गएको छ, उसको बालबच्चा पढ्न पाएको छैन। उसको घरमा जुन रोजीरोटीको काम थियो, त्यो पनि समाप्त भइसकेको छ। पीडितको घरको अवस्था अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा चाहिँ मान्छे कसरी बाँच्न सक्छ नेपालमा ?

यो जिम्मेवारी त सरकारको हो। सरकारले समस्याको समाधान गरिदिनुपर्थ्यो। तर, सरकार कसैसँग बोल्नै चाहेको छैन, भेट्नै चाहेको छैन।

हाम्रो अनुरोध के छ भने अन्यायमा परेका पीडितहरुका लागि, अन्यायमा परेका नेपाली जनताका लागि हामी सबै मिलेर बोलौँ, सबै मिलेर लडौँ।

(पासवान मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय महासचिव हुन् ।)

यो पनि-

साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !