एमाले नेता विष्णु पौडेललाई किन छाड्यो अदालतले ?

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेका एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ ।

शेयर प्रकरणमा पौडेलविरुद्ध कुनै पनि कम्पनीले उजुरबाजुर नगरेको भन्दै शुक्रबार विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको हो ।

सेयर खरीद बिक्रीमा बिचौलिया दीपक भट्टसँग साँठगाँठ देखिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको मुद्दा अघि बढाएको थियो । यस क्रममा पौडेललाई हिरासतमा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाइएको थियो ।

पौडेलमाथि लागेका आरोपहरु के थिए ?

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता पौडेलविरुद्ध लागेको अभियोग र मागदाबी यस्तो थियो–

प्रतिवादी पौडेलले प्रतिवादी दीपक भट्टसमेतसँगको मिलेमतोमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा. लि. को उच्च मुल्यको शेयरलाई न्युन मूल्यमा प्रतिवादी दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.लाई दिलाएको ।

यसरी उच्च मुल्यको शेयरलाई न्युन मूल्यमा प्रतिवादी दीपक भट्टलाई दिलाएर कसुरवाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने एवं छल्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको ।

यो कार्यबाट प्रतिवादी दीपक भट्टले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसूरमा पौडेलले मतियार भई काम गरेको देखिएको ।

प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीतको कसुरको मतियारमा बिगो रु.२० करोड ९० लाख रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम ऐ. ऐनको ३०(१) बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय गर्नुपर्ने देखिएको ।

साथै, यी प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेल कसुर गर्दाका वखत अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहेको देखिँदा उपरोक्त वमोजिम हुने सजायमा ऐनको दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम थप सजायसमेत हुनुपर्ने ।

अदालतले किन दियो रिहा गर्ने आदेश ?

विशेष अदालतले बेग्लै तर्कहरुका आधारमा एमाले नेता पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न भनेको छ । पौडेललाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने अदालतका निर्णयाधार यस्ता छन् –

प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष र विशेष अदालतसमक्ष आरोपित कसूरमा इन्कारी बयान दिएको ।

मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरु हेर्दा यी प्रतिवादीका नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लि. को खाता नं. ००१००५०१२०२१५८ मा जम्मा रु.६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ ८४ पैसा नगद मौज्दात देखिएकोमा सो रकम र खातासमेत अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको छ ।

श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. का सञ्चालक/शेयरधनीहरु चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. को ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा.लि. को स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.का नाममा विक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को नामका २० लाख कित्ता शेयर Saffron C.K. Investment Pvt. Ltd. को नाममा खरिद गर्दा यी प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिएकोमा उक्त शेयरहरु खरिद विक्रीबाट लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदाबी लिएको देखिएन ।

सम्पत्ती शुद्धीकरण मुद्दा (०८२–CR–०१५४) का प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजको नाममा रहेको उल्लिखित कम्पनीहरुको नाममा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. समेतबाट शेयर खरिद गर्ने क्रममा प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने समेतको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिएन ।

प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. ले सुपारीको आयात बढी परिमाणमा गरेको भन्ने आरोपदाबी भए तापनि सो कार्यबाट प्रतिवादी दीपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै पनि प्रमाण पेश हुन नसकेको र सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसम्म पनि कायम गरेको देखिएन ।

श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. को शेयर २०८० चैत १५ मा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. का नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएकोमा त्यस बखत प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा रहेको अवस्था देखिँदैन ।

यसरी ०८२–CR–०१५४ को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टको आर्थिक कारोवारसँग प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पौडेललको सम्बन्ध, सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट खुल्न नसकेको ।

प्रतिवादी पौडेलका नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोवारसमेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेको ।

उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था (साधारण तारेखमा छाड्न मिल्ने अवस्था) विद्यमान रहेको देखियो।

यिनै तर्कहरुका आधारमा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षका लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू ।’

पौडेलको पक्ष र विपक्षमा क–कसले बहस गरे ?

विष्णुप्रसाद पौडेलको विपक्षमा सरकारको पक्षबाट विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंका उपन्यायाधिवक्ताद्वय बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्ले तथा सहायक न्यायाधिवक्ता विकास बञ्जाराले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी, प्रतिवादी पौडेलको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिषकृष्ण खरेल, बाबुराम दाहाल, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, पौडेलको पक्षबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूमा सुरज बस्नेत र टीकाबहादुर कुँवरसमेत थिए ।