नेपाली टोली बुनाई गएको छ, हामी चाँडै ग्रे लिस्टबाट निस्किनेछौँ

आर्थिक र वित्तीय अपराधहरूमा वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा नेपालको अभियोजन र अनुसन्धान कमजोर अथवा प्रभावकारी भएन भन्ने एफएटीएफको सिफारिस रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैका आधारमा नेपाललाई बढ्दो अनुगमनको सूचीमा राखिएको छ, जसलाई हामी बुझ्ने भाषामा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको भन्ने बुझ्दछौँ।

यसको सुधारका लागि अहिले नेपाल सरकारले एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैअन्तर्गत अहिले केही जटिल वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको जानकारी यहाँहरूले पाउनुभएकै छ।

पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रा अनुसन्धान, अभियोजन, सुपरभाइजरी निकायहरू र नियामक निकायहरूले गरेका कामहरूका आधारमा अहिले हामी केही विषयहरूमा एफएटीएफ वा एपीजीले बनाएका मानकहरूमा स्तरोन्नति अपग्रेड पनि भएका छौँ।

तीन-चारवटा विषयमा हामी अपग्रेड भएका छौँ। पछिल्लो तीन महिनाको प्रतिवेदन एफएटीएफमा गइसकेपछि र पछिल्ला दिनमा वित्तीय अपराधका मुद्दाहरूमा हामीले गरेका अनुसन्धान तथा अभियोजनले थप सुधार ल्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।

यसैबीच नेपाल सरकारले नेपालको समग्र ‘राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यसमा अपराध र अभियोजनका विषयका साथै अन्य क्षेत्रहरू पनि समेटिएका छन्। यसमा क्षेत्रीय जोखिम मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन दुवै समावेश छन्।

उक्त प्रतिवेदन अन्तिम रूप हुन बाँकी छ र यही जुलाई महिनामा सार्वजनिक पनि हुनेछ। त्यस प्रतिवेदनले हाम्रा अपराध, सुपरभाइजरी क्षेत्र, नियामक क्षेत्र, बिमा, धितोपत्र आदि कहाँ-कहाँ जोखिम छ भन्ने विषयमा केही जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ र यसले एउटा नतिजा निकाल्नेछ। त्यसकै आधारमा पुनः आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक भयो भने पनि एफएटीएफले दिएका सिफारिसहरूको पहिलो बुँदा पूरा हुनेछ र त्यसका आधारमा पनि हाम्रो स्तरोन्नति हुने अवस्था रहन्छ।

मलाई लाग्छ, सन् २०२७ को जनवरीसम्म नेपाललाई सुधार गर्नका लागि एफएटीएफले समय उपलब्ध गराएको छ। त्यतिन्जेलसम्म यदि अहिलेकै गतिमा काम भयो भने एउटा सहज वातावरण बनाउने छ।

यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मात्रै भूमिका छैन, अनुसन्धान निकायहरूको पनि त्यत्तिकै भूमिका छ। साथसाथै अन्य नियामक निकायहरू, खासगरी बीमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, क्यासिनो अनुगमन गर्ने पर्यटन विभाग जस्ता निकायहरूको अझ बढी जिम्मेवारी छ। त्यसको नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ।

अहिलेको सरकारले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला, अर्थमन्त्रीज्यूले यस विषयमा संसद र बाहिर पनि धेरैपटक बोलिसक्नुभएको छ।

अस्तिको निर्देशक समितिको बैठकमा पनि उहाँले हामीले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषयहरूमा राजनीतिक प्रतिवद्धता योपटक एकदमै बलियो रहेको बताउनुभएको छ, यस विषयसँग सम्बन्धित जति पनि निकाय र पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाउनुस् भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ, त्यसले काम गर्ने एउटा सहज वातावरण बनाएको छ।

यस क्षेत्रमा, अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को ग्रे लिस्ट वा बढ्दो अनुगमनमा परेको अवस्थाबाट हामी छिट्टै बाहिरिने अवस्था बन्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने यसमा स्पष्ट रूपमा देखिने वा पुष्टि हुने गरी नेपालले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। ती कामहरूको रिपोर्टिङ पनि भइसकेको छ। मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्दा हामीलाई अपग्रेड गरेको अवस्था पनि छ।

अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली ब्रुनाई गएको छ। त्यहाँ पनि यी कुराहरूको प्रतिवेदन पेस हुनेछ, जसले हामीलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

तर, त्यसको अर्थ हामीले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने भन्ने होइन। हामी जति प्रभावकारी रूपमा हाम्रा कामहरू गर्छौँ, त्यति नै छिटो ग्रे लिस्टबाट निस्किनेछौँ र नेपाललाई ग्रे लिस्ट वा बढ्दो अनुगमनमा परेका देशहरूको रूपमा चित्रित गरिएको अवस्थाबाट हामी बाहिरिनेछौँ। त्यसले हाम्रो व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका साथै वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले गर्ने व्यापार-व्यवसाय एवं काम कारबाहीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

(सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मीबाट व्यक्त विचारको अंश)

भिडियो-