लघुवित्तको चक्रव्यूह : राष्ट्र बैंकका १८१ सुझाव , सर्वोच्चको परमादेश, तर समस्या उस्तै

काठमाडौँ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त पीडित किसान र मजदुरहरूले गत आइतबार काठमाडौँमा ‘राजधानी मार्च’ आयोजना गरे। बल्खुबाट सुरु भएको मार्च त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, शान्तिबाटिका हुँदै भद्रकाली पुगेर कोणसभामा परिणत भयो। काखे शिशु बोकेकी आमादेखि स्वास्थ्य समस्या भएका वृद्धसम्म; विभिन्न उमेर समूहका सयौं पीडितहरू ‘वित्तीय शोषण बन्द गर’, ‘ऋण खारेज गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’ जस्ता नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिए।

वर्षौं किस्ता तिरे पनि ऋण नघट्ने, खेतबारी लिलाम हुने र मानसिक यातना सहेर बस्नुपरेको गुनासोसहित उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रातमा बास नपाएर सडकमै बिचल्लीमा परेका पीडितहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो केवल एक दिनको प्रदर्शन होइन। यो नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चर्किएको संकटको आवाज हो।

लघुवित्त भनेको के हो?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेको विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिना धितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हो। यसले स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यमका लागि धितो कर्जा पनि दिन्छ र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत संकलन गर्छ।

यस्ता संस्थाहरू दुई प्रकारका छन्; थोक कर्जा मात्र गर्ने र खुद्रा कर्जा गर्ने। खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाहरूले मात्र विपन्न वर्गलाई सदस्य बनाएर कर्जा दिन्छन्। यो अवधारणा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकबाट प्रभावित भएर नेपालमा २०४० को दशकतिर सुरु भएको थियो। सुरुमा गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणको शक्तिशाली औजारका रूपमा हेरिएको यो क्षेत्रले लाखौं परिवारलाई वित्तीय पहुँच दियो।

नेपालमा आधुनिक लघुवित्तको सुरुवात २०४९ सालतिर निर्धन उत्थानजस्ता संस्थाहरूबाट भयो। २०६० को दशकसम्म यो क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। तर २०७० पछि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला गर्दा संस्था संख्या ह्वात्तै बढ्यो; एक समय ९० भन्दा माथि पुग्यो। मर्जरपछि हाल ५१ वटा संस्था मात्र बाँकी छन्।

समस्या कोभिड-१९ को महामारी पछि तीव्र भयो। सहज मौद्रिक नीति, कर्जा सीमा वृद्धि र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कर्जा विस्तार असाध्यै बढ्यो। धेरै ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिए (बहुबैंकिङ)। ऋण उत्पादनशील काममा भन्दा उपभोग वा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग भयो। कोभिड, भूकम्प र आर्थिक मन्दीले आम्दानी घट्दा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो।

२०७८ सालमा गुल्मीबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिएर काठमाडौँ पुग्यो। पीडितहरूले चर्को ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनावश्यक शुल्क, घरदैलोमा कर्मचारीको दबाब र जग्गा लिलामीको विरोध गरे।

समस्या के हो?

नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति (डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा) ले २०८० सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रको संकटलाई एकदम स्पष्ट शब्दमा चित्रण गरेको छ। समितिका अनुसार, यो समस्या कुनै एक कारणको परिणाम होइन। तीव्र विस्तार, नाफाको होड र कमजोर नियमनको मिश्रणले सिर्जना गरेको गहिरो संरचनात्मक संकट हो।

सबैभन्दा ठूलो समस्या हो;लक्ष्य विचलन । लघुवित्तको मूल उद्देश्य विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थान थियो। तर संस्थाहरू कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण भएपछि शेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिने होड सुरु भयो। नाफा बढाउनका लागि संस्थाहरूले कर्जा विस्तारमा आक्रामक रूप अपनाए। अध्ययनले देखाएको छ कि धेरै संस्थाले सामाजिक उद्देश्यलाई ओझेलमा पारेर व्यावसायिक मुनाफालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

दोस्रो ठूलो समस्या बहुबैंकिङ हो। एउटै व्यक्ति वा परिवारले एकै समयमा धेरै लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति व्यापक बन्यो। राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका थिए। केही व्यक्तिले १० देखि १७ वटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको समेत फेला परेको थियो। यसले  ऋणको बोझ असाध्यै बढायो र तिर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

तेस्रो समस्या कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन हो। कर्मचारी तालिम अपर्याप्त भयो, कर्जा विश्लेषण कमजोर रह्यो र ग्राहक संरक्षणको पक्ष लगभग बेवास्ता गरियो। कतिपय संस्थामा समूह प्रमुखले कर्जा कोषको दुरुपयोग गरेका घटना पनि उजागर भए।

चौथो र सबैभन्दा पीडादायी पक्ष हो चर्को ब्याजदर र असुली प्रक्रिया। ब्याजमाथि ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा लिइने शुल्क र जरिवानाका कारण साँवाभन्दा ब्याज नै बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। कर्मचारीहरू घरदैलोमा पुगेर दबाब दिने, गालीगलौज गर्ने र मानसिक यातना दिने गुनासा व्यापक छन्। 

अन्त्यमा, यी सबै समस्याको प्रत्यक्ष परिणाम खराब कर्जाको चर्को वृद्धि हो। २०८२ पुस मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०.५६ प्रतिशत पुगेको छ। केहि  वर्षअघि यो ६.३७ प्रतिशत मात्र थियो। यसले संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने ऋणीहरूलाई कालोसूची र सम्पत्ति लिलामीको चक्रमा धकेलेको छ।

नेपालमा कति संस्था छन्? पीडित कति?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार, २०८२ पुस मसान्तसम्म देशभर ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। अघिल्लो वर्ष ५२ वटा रहेकामा एक संस्था मर्जर भएपछि यो संख्या घटेको हो। यीमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन्।

यी ५१ संस्थाले करिब ६४ लाख ३० हजार सदस्यलाई आबद्ध गरेका छन्। तीमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत महिला छन्। ऋणीको संख्या २७ लाख २३ हजार  पुगेको छ भने शाखा सञ्जाल ४,९४९ वटा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शाखा छन् भने कर्णालीमा पहुँच अझै न्यून छ।

तर यी तथ्यांकले एउटा ठूलो प्रश्न उजागर गर्छन् ; यीमध्ये कति जना साँच्चै पीडित हुन्?

आधिकारिक रूपमा ‘लघुवित्त पीडित’ को कुनै निश्चित संख्या राष्ट्र बैंक वा सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। आन्दोलनकारी समूहहरूले भने ठूलो संख्या दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार हजारौं परिवार ऋणको चक्रव्यूहमा फसेका छन्, सयौंले आत्महत्या गरेका छन् र धेरै विस्थापित भएका छन्। कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ।

तर सबै २७ लाख ऋणी पीडित होइनन्। समस्या मुख्यतः ती परिवारमा केन्द्रित छ जसले एकभन्दा बढी संस्थाबाट अत्यधिक ऋण लिएका छन्, आम्दानी घटेर किस्ता तिर्न नसकेका छन् वा असुली प्रक्रियामा यातना सहनुपरेको छ। राष्ट्र बैंकको आफ्नै अध्ययनले पनि बहुबैंकिङ गर्ने ऋणीहरूको हिस्सा करिब १८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो, जसले कुल कर्जाको ठूलो अंश ओगटेका थिए।

यस अर्थमा, लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविक चित्र मिश्रित छ। एकातिर ६४ लाखभन्दा बढी सदस्यलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याएको उपलब्धि छ भने अर्कोतिर हजारौं परिवार ऋणको भारीले थिचिएर सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। ठ्याक्कै कति जना ‘पीडित’ हुन् भन्ने आधिकारिक अध्ययन अझै हुन सकेको छैन र यही अस्पष्टता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गरी १८१ सुझावसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन –

कर्जा पुनर्तालिकीकरण, बहुबैंकिङ सीमित गर्ने र ब्याजदर समायोजनका नीति आएका छन्।

सरकार र पीडितबीच पटक-पटक छ बुँदे सहमति भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ।

यस्तो छ सहमति – 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ६ गते जारी गरेको परमादेशमार्फत ‘लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति’ नामक समूहद्वारा सञ्चालित हिंसा, धम्की, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण, कार्यालय तोडफोड र ऋण नतिर्न उक्साउने जस्ता अवैध तथा आपराधिक गतिविधिमाथि कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। 

अदालतले यस्ता कार्यलाई सामान्य आन्दोलन नभई वित्तीय प्रणालीमाथिको संगठित प्रहार ठहर गर्दै लघुवित्त क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्दै करिब ५८ लाखभन्दा बढी सदस्य (जसमध्ये झण्डै ९७ प्रतिशत महिला) को बचत र अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोगाउन राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय र पूर्वसक्रिय सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन जोड दिएको छ।