महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चाैथाे पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक, तेस्रो याेजना ७१ प्रतिशत कार्यान्वयन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्ना कार्यसम्पादनहरूलाई रणनीतिक योजनासँग आबद्ध गरेर कार्य सम्पादन गर्ने कुराको प्रारम्भ २०६८ सालको साउन महिनाबाट गरेको थियो । जुन २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको थियो । यसरी योजनामा आबद्ध भएर कार्यसम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यसले एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गरेको थियो र केही अनुभवहरू पनि दिलाएको थियो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, जुन संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिकता विकासमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियाे । त्यो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो ।

त्यसैगरी तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, जुन अभियोजनमा सुधार र व्यावसायिकता विकासमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो, त्यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । र अहिले हामीले यसै साउन १ गतेदेखि अथवा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्मका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेका छौँ । यो रणनीतिक योजनाको मुख्य नारा वा विषय ‘फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण’ मा केन्द्रित रहने गरी त्यतातर्फ लक्षित गरेर तर्जुमा गरिएको छ ।

यो रणनीतिक योजना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०८०/०३/१५ को निर्णयबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा चार जना नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू सदस्य र प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहन्यायाधिवक्ता सदस्य-सचिव रहनुहुन्छ । यद्यपि, यो तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्पूर्ण सरकारी वकिलहरूलगायत सबैसँग छलफल गरेर अन्तिममा निर्णय गरी स्वीकृत गर्ने गरिन्छ ।

तेस्रो रणनीतिक योजनाको बारेमा, जसको अवधि भर्खरै सम्पन्न भएको छ । म थोरै निवेदन गर्न चाहन्छु । तेस्रो रणनीतिक योजनाले जम्मा पाँचवटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको थियो ।
१. अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने ।
२. मुद्दा तथा रिटको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने ।
३. संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने ।
४. सरकारी वकिल सेवालाई व्यावसायिक बनाउने ।
५. संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने ।

ती पाँचवटा लक्ष्यहरूअन्तर्गत २९ वटा रणनीतिहरू र कार्यान्वयनका लागि २०४ वटा क्रियाकलापहरू प्रक्षेपण गरिएको थियो । तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मूल्याङ्कनअनुसार ती लक्ष्य, क्रियाकलाप र रणनीतिक उद्देश्यहरूको समग्र कार्यान्वयन अवस्था ७१.०८ प्रतिशत रहेको छ । कार्यान्वयन हुन नसकेका बाँकी अंशमा बजेटलगायत विभिन्न पक्षहरूले असर पारेका हुन् ।

अब म चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु । यो रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि मुख्यतः तीनवटा संयन्त्रहरू रहेका थिए ।
पहिलाे योजना तर्जुमा निर्देशक समिति: माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको संयोजकत्वमा रहेको यस समितिमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र नायब महान्यायाधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो ।
दाेस्राे योजना तर्जुमा समिति: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको योजना विभाग हेर्ने नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । (अहिले यो जिम्मेवारीमा म नायब महान्यायाधिवक्ता, लोकराज पराजुली आफैँ रहेकाले यसको संयोजक म थिएँ।)

र तेस्राे योजना तर्जुमा कार्य समूह : सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो ।

यी तीन संयन्त्रमध्ये योजना तर्जुमा कार्य समूहले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसपछि योजना तर्जुमा समितिले सरोकारवालाहरूसँग विहङ्गम छलफल गरी मस्यौदालाई निर्देशक समितिमा पेस गर्ने रूप दिने, र निर्देशक समितिबाट प्राप्त निर्देशन तथा सुझावहरू समावेश गरी अन्तिम रूप दिएपछि व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत हुने पद्धति अपनाइएको थियो ।

• यस चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको:
• नारा : ‘फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण’
• परिदृश्य (Vision) : ‘कानुनी शासनको सुनिश्चितता’
• परिलक्ष्य (Mission) : ‘वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन तथा प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुनु’
• मूल्यहरू (Values) : कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालना :
• १. जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बोध
• २. पारदर्शी तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह
• ३. पेसागत निष्पक्षता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा दक्षता अभिवृद्धि
• ४. निरन्तर सिकाइ तथा प्रक्रियागत सुधार
• ५. मानव अधिकारको संरक्षण
• ६. लैङ्गिक र कमजोर वर्गप्रति संवेदनशीलता
• ७. अपराध पीडित तथा साक्षी संरक्षण

यस योजनाका प्राथमिकताका पाँच क्षेत्रहरू :
१. वस्तुनिष्ठ अभियोजन
२. प्रभावकारी प्रतिरक्षा
३. संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी
४. सूचना प्रविधि
५. मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार

यी प्राथमिकताका क्षेत्रहरूअन्तर्गत निर्धारण गरिएका लक्ष्य, रणनीतिक उद्देश्य र क्रियाकलापहरू यस प्रकार छन्:
१. वस्तुनिष्ठ अभियोजन :

• लक्ष्य:अभियोजनलाई वैज्ञानिक र भौतिक प्रमाणमा आधारित बनाउने।
• रणनीतिक उद्देश्य : ७ वटा
• क्रियाकलाप : ४५ वटा

२. प्रभावकारी प्रतिरक्षा :

• लक्ष्य:बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा प्रभावकारी रूपमा गर्ने ।
• रणनीतिक उद्देश्य : ४ वटा
• क्रियाकलाप :२२ वटा

३.संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी :

• लक्ष्य:संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने।
• रणनीतिक उद्देश्य : ६ वटा
• क्रियाकलाप : २३ वटा

४. सूचना प्रविधि :

• लक्ष्य : सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन गर्ने।
• रणनीतिक उद्देश्य : ४ वटा
• क्रियाकलाप : २१ वटा

५. मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार :

• लक्ष्य : सरकारी वकिल संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने ।
• रणनीतिक उद्देश्य :  ७ वटा
• क्रियाकलाप : ४३ वटा

यसरी चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा प्राथमिकताका क्षेत्र ५ वटा, लक्ष्य ५ वटा, रणनीतिक उद्देश्य २८ वटा र क्रियाकलाप  १५५ वटा रहेका छन् भने प्रक्षेपित बजेट रु. ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रहेकाे छ ।

यस योजनाको विस्तृत विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइटको ‘रणनीतिक योजना’ (Strategic Plan) पोर्टलमा उपलब्ध गराइनेछ ।

(महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको चौथो रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पराजुलीद्वारा गरिएको संक्षिप्त संवोधनको सम्पादित अंश)

भिडियाेमा हेर्नुहाेस् :