‘डाक्टर साप’ कानून पढ्नुहोस्, अस्पतालमा हडताल गर्न पाइँदैन !

काठमाडौँ । वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा भएको आक्रमणपछि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ । बिरामीहरू लाइनमा बसेर फर्किएका छन् । यी घटनाक्रमहरुले अत्यावश्यक सेवा ऐनबारे समाजमा प्रयाप्त बहस काे खाँचाे औंल्याउँछ । वास्तवमा अत्यावश्यक सेवा ऐनले के भन्छ ? अस्पतालमा हडताल गर्नु कानुनी कार्य हो कि होइन ? एउटा अस्पतालको गडबडीलाई लिएर देशैभरका अस्पताल बन्द गर्नु जायज छ त ?

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा २(क) ले ‘आवश्यक सेवा’ को परिभाषा गर्दै डाँक, टेलिफोन, यातायात, हवाई सेवा, छापाखाना, सैन्य सामग्रीसम्बन्धी सेवा र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अन्य जुनसुकै सेवालाई समावेश गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा सरकारले २०७८ साल मंसिर २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स सेवासमेत) लाई हडताल निषेधित अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ।

हेर्नुहोस् नेपाल राजपत्रको सूचना –

त्यस्तै दफा २(ख) ले ‘हडताल’ लाई परिभाषित गर्छ । जहाँ भनिएकाे छ ‘आवश्यक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा काम बन्द गर्ने वा गर्न इन्कार गर्ने कार्य गर्न नहुने ।’

दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गरी कुनै पनि आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्छ । यस्तो आदेश ६ महिनासम्म लागू रहन्छ । आदेश जारी भएपछि त्यस्तो सेवामा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले हडताल गर्न, भाग लिन वा जारी राख्न पाउँदैन । आदेशअघि वा पछि गरिएको हडताल अवैध मानिन्छ ।

दफा ४ ले यस सम्बन्धमा सजायकाे व्यवस्था गरेकाे छ । जसअनुसार  ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. २०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।’

त्यस्तै दफा ५ अनुसार हडताल गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई  एक वर्षसम्म कैद वा रु. १,००० सम्म जरिवाना वा दुवै  सजाय हुने व्यस्था छ ।’ 

दफा ६ ले निषेधित हडतालका लागि जानीजानी नगद सहायता दिनेलाई पनि उस्तै (दफा ५ जस्तै) सजाय तोकेको छ ।

यस सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित) को दफा ३ ले हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने र  कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गर्न नहुने भनेकाे छ । साथै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पु-याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुऱ्याउने, वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्की दिने, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न जस्ता कार्यहरु गर्नु बञ्चित गरेकाे छ ।

• याे पनि – डाक्टरको उपचारमा चित्त बुझेन ? हुलदंगा गर्नुअघि जान्नुहोस् कहाँ र कसरी उजुरी दिने

यस सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ अनुसार कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै कसैले दफा ३ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा  दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

त्यस्तै कसैले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने  वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पु-याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायहुन् सक्छ  ।

र कसैले स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्ने ,स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुऱ्याउने , वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, कुनै किसिमले धम्की दिने, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न जस्ता कार्यहरु गरेमा गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ   ।

त्यस्तै  कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा हो। एउटा अस्पतालमा भएको घटनालाई लिएर देशभरका अस्पताल बन्द गर्नुले यो मौलिक हकमाथि असर पुर्याउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस्ता आन्दोलनमा स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

कानून दुवै पक्षले पालन गर्नुपर्छ । आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । तर अत्यावश्यक सेवा ठप्प पार्ने कार्य पनि कानूनविपरीत हो भन्ने ज्ञान डाक्टहरुमा पनि हुन आवश्यक छ । एउटा घटनाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई बन्धक बनाउनु न त बिरामीको हितमा छ, न त कानुनी रूपमा जायज नै छ । सरकारले दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ भने चिकित्सक संघले पनि अत्यावश्यक सेवा सुचारु राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।