कानूनका विद्यार्थीलाई सर्वोच्च अदालतले दियो न्याय : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले शैक्षिक वर्ष २०२० को एलएलएम स्वर्ण पदक ७६.२५ प्रतिशत ल्याउने योगबहादुर पाललाई दिएर ८३.१२ प्रतिशत ल्याउने मनिता गुरुङलाई शोधपत्रको परीक्षामा वञ्चित गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतले भने अनुसार विद्यार्थीले तोकिएको समयमै शोधपत्र बुझाइसकेपछि भाइभा (viva voce) ढिलो हुनु विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कमजोरी हो, त्यसको सजाय मेधावी विद्यार्थीले भोग्नुपर्दैन। 

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मिति २०८२ पुस १६ गते गरेको आदेशमा निवेदक मनिता गुरुङको नाम कानून स्नातकोत्तर स्वर्ण पदकको सूचीमा कायम गर्नू र पदक प्रदान गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको छ। साथै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएर अब उप्रान्त यस्तो अन्याय दोहोरिन नदिन आवश्यक सम्पूर्ण  व्यवस्था गर्न भनि निर्देशन समेत दिइएको छ।

मनिता गुरुङ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत चक्रवर्ती हबि एजुकेसन एकेडेमी, कलेज अफ ल बाट २०१८ देखि २०२० को दुई वर्षे एलएलएम (बिजेनेस एन्ड इन्टरनेशनल ट्रेड ल) अध्ययन गर्ने विद्यार्थी थिइन्। उनले नियमित परीक्षा उत्तीर्ण गरी एग्रिगेट ८३.१२ प्रतिशत अंक हासिल गरिन्। कलेजले नै उनलाई त्यस सत्रको ‘हाइजेस्ट स्कोर’ प्रमाणपत्र दिएको थियो। तर विश्वविद्यालयले दशौं दीक्षान्त समारोहका लागि मिति २०७८ चैत २२ मा प्रकाशित स्वर्ण पदक सूचीमा योगबहादुर पालको नाम राख्यो, जसको अंक ७६.२५ प्रतिशत मात्र थियो;मनिताभन्दा ६.८७ प्रतिशत कम।

मनिताले कलेजमार्फत र स्वयं परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा गएर दाबी विरोध समेत  गरेकी थिइन्। विश्वविद्यालयले सो सम्बन्धमा केही गर्न नसक्ने र सो निर्णय समितिको रहेको बतायो ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो प्राज्ञिक परिषद्को २०७२ मंसिर ६ को निर्णय नं. २१/२२ लाई आधार बनायो। त्यसअनुसार अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र शोधपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया (बुझाउने, मूल्याङ्कन, भाइभा) पूरा भई विश्वविद्यालयमा प्राप्त भए मात्र विद्यार्थीलाई ‘नियमित’ मानिन्छ,अन्यथा आंशिक। स्वर्ण पदक नियमित विद्यार्थीमध्येबाट मात्र दिइन्छ।

एलएलएम दोस्रो वर्षको परीक्षाफल २४ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो। तीन महिनाको सीमा २४ डिसेम्बर २०२१ मा सकिने थियो । मनिताले २३ डिसेम्बर २०२१ मा नै कलेजमा शोधपत्र बुझाइसकेकी थिइन् । तर बाह्य परीक्षक स्वीकृति, भाइभाको मिति तोक्ने र ट्रान्सक्रिप्ट जारी गर्ने प्रक्रिया विश्वविद्यालय र कलेजको प्रशासनिक काम थियो। भाइभा २०७८ पुस २६ मा मात्र भयो र ट्रान्सक्रिप्ट सन् २०२२ मा आयो। त्यसैले विश्वविद्यालयले उनलाई आंशिक ठहर्यो र स्वर्ण पदक योगबहादुर पाललाई दियो।

अदालतले तथ्य र सिद्धान्त दुवैमा विश्वविद्यालयको तर्क खारेज गर्‍यो।

मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

पहिलो, शोधपत्र तोकिएको समयमै कलेजमा बुझाउनु विद्यार्थीको जिम्मेवारी हो। त्यसपछिको बाह्य परीक्षक नियुक्ति, भाइभाको व्यवस्थापन र ट्रान्सक्रिप्ट जारी गर्ने काम विश्वविद्यालय र कलेजको प्रशासनिक दायित्व हो। विद्यार्थीले आफ्नो भाग पूरा गरिसकेपछि प्रशासनिक ढिलाइको सजाय उसैलाई दिनु प्राकृतिक न्याय र समानताको हकविपरीत हुन्छ।

दोस्रो, स्वर्ण पदकको मूल मापदण्ड वस्तुगत योग्यता (मेरिट) हो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक। प्राविधिक त्रुटि वा प्रक्रियागत विलम्बलाई आधार बनाएर मेरिटलाई अनदेखा गर्नु मनोमानी र स्वेच्छाचारी हो।

तेस्रो, अदालतले यस आदेशमा मुख्य तीन नजिरलाई मुख्य आधार मानेको छ:

–पूजा खत्री विरुद्ध पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (०७१-WO-०७१४) भएको रिट निवेदनमा दीक्षान्त समारोहमा समावेश नभएका विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी अंक ल्याएको छ भने उसको सर्वोत्कृष्टताको उपाधि खोस्न मिल्ने हुँदैन भनी व्याख्या भएको पाइन्छ। 

–महेन्द्रप्रसाद पौडेल विरुद्ध पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (०७६-WO-०५१९) भएको अर्को रिट निवेदनमा ‘डीजरटेसन बुझाउने काममासम्म विद्यार्थीको जिम्मेवारी रहन्छ, ‘Viva-voce’ को व्यवस्थापन गर्ने कार्य विश्वविद्यालयको हुन्छ’, ‘Viva voce’ का लागि विश्वविद्यालयले समय लगाउने र विश्वविद्यालयले ढिलाई गरेको कुराको दुष्परिणाम विद्यार्थीलाई बहन गराउने कुरा उचित हुँदैन’भनी व्याख्या गर्दै ‘निवेदकलाई प्रदान गर्नुपर्ने पदक यस बीच अन्य कसैलाई प्रदान गरिएको रहेछ भने पनि अनुचित र नियम प्रतिकूल प्रदान गरिएको पदकले मान्यता नपाउने हुँदा निवेदकलाई पदक प्रदान गर्न बाधा पर्ने देखिंदैन’ भनी ठहर गरी निर्धारित समयमा डीजरटेसन  बुझाएको तर ‘viva voce’ ढिलो भए पनि सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई नै Gold Medal प्रदान गर्नु भनी आदेश जारी भएको देखिन्छ। 

-त्यसैगरी बिनिता पाण्डे विरुद्ध पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (०७६-wo-०५१०) भएको रिट निवेदनमा ‘निवेदकले तीन महिनाभित्रको समय सिमाभित्र नै थेसिस बुझाएको तर विश्वविद्यालयले उक्त तीन महिनाको समयावधिभित्र ‘Viva-Voce’ परिक्षाको लागि मिति निर्धारण नगरिदिएको कारणबाट सो परिक्षा ढिला सम्पन्न हुन गएको’ भन्ने तथ्यको आधारमा ‘यसरी केवल भाईभा लिएको मितिलाई आधार मानेर नियमित विद्यार्थी नमानी पदक प्रदान गर्नबाट निवेदकलाई बञ्चित गरिएको कार्यलाई न्यायोचित मान्न मिल्दैन’ भनी व्याख्या गरी सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेकी निवेदकलाई नै गोल्ड मेडल प्रदान गर्नु भनी आदेश भएको देखिन्छ ।

चौथो, दीक्षान्त समारोहमा पदक वितरण भइसकेको भए पनि अनुचित र नियमविपरीत प्रदान गरिएको पदकले मान्यता पाउँदैन। त्यसैले मनितालाई पदक दिन कुनै बाधा पर्दैन।

अदालतले २०७१ सालदेखि निरन्तर यस्तै मुद्दा आउनु र मेधावी विद्यार्थीहरू अदालत धाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति ध्यान आकर्षित गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी कुनै पनि संकायका नियमित विद्यार्थीले तोकिएको समयभित्र शोधपत्र पेश गरेपछि सोही शैक्षिक सत्रभित्रै भाइभा लिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न र केही दिन ढिलाइ भए पनि शोधपत्र पेश गरेको मितिलाई नै परीक्षा प्रक्रिया सम्पन्न भएको मानी प्रमाणपत्र र लब्धाङ्कपत्र जारी गरी दीक्षान्त समारोहमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदक दिन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –