जग्गा पास नभएको राजिनामा पनि कपालीसरह मान्य हुने : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठसहित )

काठमाडौँ । सुनसरीको जग्गा खरिद-बिक्री विवादमा सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयमा राजिनामा लिखत तयार भई लगभग सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पारित नभए पनि थैली रकम साँवा-ब्याजसहित भराउन सक्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले ‘कारोबार नमिल्दा’ भनी लिखत रद्द भएको भए पनि रकम बुझिलिएको स्वीकृति रहेसम्म त्यो लिखत कपालीसरह मान्य हुने ठहर गरेको छ। 

जिल्ला सुनसरी, देवानगंज गाउँपालिका-७ का स्वर्गीय सुखाराम यादवका छोरा राजेन्द्र प्रसाद यादव र मिरा कुमारी यादवबीचको लेनदेन मुद्दा (०७७-CI-०१३२) मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०७६ सालमा उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखेको हो। 

मुद्दाको मूल विषय थियो;मिति २०७२ फाल्गुन ४ मा इनरुवा मालपोत कार्यालयमा तयार भएको राजिनामा लिखत। कि.नं. ११ को २-७-० जग्गा रु. २९ लाख ९० हजारमा बिक्री गर्ने सहमतिअनुसार लिखतमा सहीछाप भएको, सनाखत भएको र रजिष्ट्रेशन दस्तुर बुझाउने चरणसम्म पुगेको थियो। तर प्रतिवादीका छोराहरूबीच रकम बाँडफाँडको विवाद चर्किएपछि लिखत पारित हुन सकेन। मालपोत अधिकृतले ‘ऋणीले कारोबार नमिल्दा उपस्थित नभएकाले पारित हुन नसकेको’ भनी टोकन र राजस्व फिर्ता गरी लिखत रद्द गरे।

वादी मिरा कुमारी यादवले दाबी गरे अनुसार उनले कार्यालयमै थैली बुझाइसकेकी थिईन् र छोराहरूबीच झगडा भएपछि प्रतिवादी सुटुक्क हिँडे अनि घरमा गएर पास गरिदिन वा रकम फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा ‘बाँडीसकें, पास गरिदिन्छु’ भन्दै आलटाल गरे। त्यसैले मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ६ नं. बमोजिम लिखत कपालीसरह भई साँवा-ब्याज भराइपाऊँ भनी उनले निवेदन दिएकी हुन् । 

प्रतिवादी पक्षले भने रकम नै लिएको नलिएको, घरसारमा पनि लेनदेन नभएको कुरा अधिकृतको कैफियतबाट स्पष्ट  रहेको दाबी गरेका थिए ।

सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७५ जेष्ठ २९ मा वादीको पक्षमा फैसला गर्‍यो। उच्च अदालत विराटनगरले २०७६ असार १५ मा त्यसलाई सदर गर्‍यो। प्रतिवादीले सर्वोच्चमा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति माग्दा अदालतले रजिष्ट्रेशनको १४ र २३ नं. तथा प्रमाण ऐनको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएको भन्दै अनुमति दिएको थियो। तर पूर्ण सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यो अनुमति आदेशसँग सहमत नभई तल्लो अदालतको ठहर कायम राख्यो।

फैसलामा उल्लेख गरिए अनुसार राजिनामा लिखतमा ‘रु. २९,९०,००० अड्डामा लिइसकेको, आजैदेखि भोगचलन गर्न पाउने गरी राजिनामा गरिदिएको’ भनी प्रतिवादीले सहीछाप गरेको छ। जग्गा प्रशासन निर्देशिकाअनुसार लिखत पारित हुनुअघिका सात चरणमध्ये छ चरण पूरा भइसकेका थिए। अधिकृतको सही मात्र बाँकी थियो। 

त्यस्तो अवस्थामा ‘कारोबार नमिल्दा’ भन्ने कैफियतलाई रकम नलिएको अर्थ लगाउन मिल्दैन। मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको १४ नं. ले अड्डाका सामुन्ने गनाई लिनु अनिवार्य बनाएको छैन; घरसारमा लिएको भए पनि लिखतमा बुझिलिएको स्वीकृति भएपछि अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेसम्म त्यो मान्य हुन्छ। रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले पारित हुन नसकेको लिखत कपालीसरह हुने व्यवस्था गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ ‘राजिनामा लिखतको हकमा अड्डाबाट सबै कार्यविधी पूरा भई सनाखतसमेत भएको हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइँदैन ।’

 यसै अदालतका पूर्व नजिरहरू (दिलिपकुमार साह, अनिलकुमार सिंह, ध्यानबहादुर राई आदि) ले पनि यस्तै लिखतलाई कपालीसरह मान्दै दश वर्षको हदम्याद लाग्ने ठहर गरेका छन्। यी नजिरहरुलाई आधार मान्दै अदालतले भनेको छ ‘लेनदेन व्यवहारको महलले कपाली लिखत र कपाली सरहको लिखतमा तात्विक अन्तर गरेको पाइँदैन। कपाली सरह भराई लिन पाउँछ भन्ने वाक्यले कपाली लिखतमा अवलम्वन गरिने प्रकृयाबाट नै भरी पाउने भन्ने जनाउँछ। कपाली सरहको लिखतलाई कपाली लिखतको परिधि भन्दा बाहिर राखेको देखिँदैन कपाली सरह भरी पाउने भन्ने शब्दावलीले भरी पाउने सम्बन्धी सबै कुरालाई अंगाल्ने हुँदा हदम्याद मात्र वाहेक गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन।यस सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. नै आकर्षित हुने भई नालिश गर्न १० वर्षको हदम्याद लाग्ने हुँदा त्यस्तोमा लेखिएदेखि बाहेकको अवस्थालाई संकेत गर्ने लेनदेन व्यवहारको ४० नं ले निर्धारित गरेको २ वर्षको हदम्याद नलाग्ने।’

सर्वोच्चले थप स्पष्ट पारेको छ; ‘राजिनामा गरिदिएको भनी भएको लिखत बेहोराबाट पास हुन सक्ने स्थितिको नरहेको  र लिखतको प्रकृतिबाट पास हुन नसक्ने अवस्थाको देखिन्छ भने रजिष्ट्रेशनको ६ नं. बमोजिम लिए पाएको रकम कपाली सरह असुल उपर गरी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नै पाइन्छ।’

अदालतका अनुसार लिखतको प्रकृति पहिल्याउन लिखतमा लेखिएको कुनै एउटा वाक्यांशले मात्र पहिल्याउनु कानूनसंगत हुँदैन। लिखतको सम्पूर्ण अंशको अध्ययन गरेर मात्र यसको प्रकृति छुट्याउन पर्दछ । जग्गा राजिनामा गरी दिने गरी साहु आसामी बनी रुपैयाँ लिनु दिनु गरी भएको लिखत पारित हुने अवस्थाको नभएको वा पारित हुन सक्दैन भने त्यो लिखत कानूनले नै कपाली सरह हुन्छ र कपाली भएपछि सो मा उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको २ नं. ले १० वर्षको हदम्याद रहन्छ ।