ढुवानी सवारीमा जीपीएस अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव, पाँच कानून खारेजीको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा कर तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।

विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेत खारेजीको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधनको प्रस्ताव पनि गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ढुवानी गर्दा मालसामानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएका ढुवानी सवारीमा तोकिएको मापदण्डअनुसार जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने तथा त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । निश्चित क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारीलाई भने जीपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले आयकर ऐनमा ‘गैरकर’ को नयाँ परिभाषा थप गरेको छ । शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम तथा त्यसमाथिको ब्याजलाई गैरकरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तै गैरकर नतिरेको अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सकिने र अनुसन्धानबाट थप दायित्व देखिएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने, राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्ने, गैरकर असुली व्यवस्थित हुने तथा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरेको छ ।