काठमाडौं जिल्ला अदालतमा असार ३० देखि नौ दिन नयाँ मुद्दा दर्ता नहुने

जस नेपाल

२९ असार २०८३

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा असार ३० देखि नौ दिन नयाँ मुद्दा दर्ता नहुने

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन तयारी तथा नयाँ दायरी सार्नेलगायत व्यवस्थापकीय कामका कारण एक सातासम्म नयाँ मुद्दा दर्ता स्थगित गर्ने भएको छ ।

अदालतले आइतबार सूचना जारी गर्दै असार ३० गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म हदम्याद व्यतीत हुने प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य नयाँ मुद्दा दर्ता बन्द रहने जनाएको हो ।

अदालतका अनुसार उक्त अवधिमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि दायरी सार्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण तथा मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशासनिक कार्य गरिनेछ । हदम्याद समाप्त हुने प्रकृतिका मुद्दाको दर्ता भने यथावत् सञ्चालन हुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

अदालतका श्रेस्तेदार (उपसचिव) धनेन्द्र अधिकारीद्वारा जारी सूचनाअनुसार साउन ७ गते बिहीबारदेखि नयाँ मुद्दा दर्ता नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

यसैबीच, सर्वेच्च अदालत पनि केही दिन प्रभावित हुने भएकाे छ । जस नेपालसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मुद्दा व्यवस्थापनका कार्यका लागि सर्वाेच्च अदालतमा मात्र नभई देशभरका अन्य अदालत पनि प्रभावित हुन्छन् । याे नियमित प्रक्रिया हाे ।’

पाण्डेका अनुसार यस अवधिमा अदालतहरूले पुरानो आर्थिक वर्षका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन, नयाँ दायरीमा विवरण स्थानान्तरण तथा अन्य प्रशासनिक काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन् ।

हेर्नुहाेस् सूचना :

सम्बन्धित खवर

आज पनि तोकिएन पूर्वमन्त्री खाण र रायमाझीको सजाय, मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

आज पनि तोकिएन पूर्वमन्त्री खाण र रायमाझीको सजाय, मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

 काठमाडौँ  । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज तोकिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा दोषी ठहर...

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेलको पाँचौँ पटक म्याद थप 

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेलको पाँचौँ पटक म्याद थप 

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ ) मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका विष्णुप्रसाद पौडेललाई...

साताको अदालत : टेरामक्समा सफाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय, सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्चको प्रश्न

साताको अदालत : टेरामक्समा सफाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय, सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्चको प्रश्न

काठमाडौँ  । यो साता अदालती क्षेत्र एकपछि अर्को चर्चित फैसला र गतिविधिमा तीव्र रहेको...

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन...