काठमाडौँ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट हटाउने संस्थाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि नरेन्द्र सिंह विष्टलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार (२०८३ साउन ११) रिट नम्बर ०८३-WO-००२७ मा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निवेदक नरेन्द्र सिंह विष्टले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित स्वावलम्बन लघुवित्तलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिको २०८३ साउन ६ गतेको ४८८औं बैठकको निर्णय नम्बर ४(क) र सोही निर्णयका आधारमा जारी गरिएको सीईओको पुनर्नियुक्ति तथा करारनामा रद्दसम्बन्धी पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। यो आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम जारी गरिएको हो ।
अदालतले प्रत्यर्थीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ भने अन्तरिम आदेशसम्बन्धी थप छलफलका लागि २०८३ साउन १८ गते पेसी तोकेको छ । यसबीचमा विष्टको पुनर्नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउने भएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश –


