मलाई एउटा मुद्दामा मात्रै चुनौती आयो

हाम्रो (महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको) चौथो रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छ । मैले आफ्नो छोटो सम्बोधनमा केही मुख्य कुराहरूलाई मात्र समेट्ने प्रयास गरेको छु।

पछिल्लोपटक वर्तमान सरकार आइसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गरिएका सुधारका केही गतिविधि र क्रियाकलापहरूको म छोटकरीमा समीक्षा गर्दछु।

यसबीचमा सरकारी वकीलको कार्यालय तथा सरकारी वकिलको कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा हामीले लिएका केही महत्त्वपूर्ण कदमहरूलाई म यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु।

दीर्घकालीनरूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले आफैँ बोलेको हुनाले त्यसलाई थोरै मात्र प्रस्तुत गर्नेछु र दैनिकरूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापका सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू राख्नेछु।

सर्वप्रथम, फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको प्रयास भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २१ (२) ले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी अपराध संहिताले पनि क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको बन्दोबस्त गरेको छ। विगतमा यो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा लागू भएको थिएन। फौजदारी न्यायको कुरा गरे पनि क्षतिपूर्तिको अनिवार्य माग गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको थिएन। यस पटकदेखि हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ।

अहिलेदेखि हरेक जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट हुने अभियोजन र अनुसन्धानमा अपराध पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्तिको समेत दाबी लिएर जान्छौँ र त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण नगरिएको खण्डमा अपिल गरेर भए पनि क्षतिपूर्ति माग्दछौँ।

त्यस्तै, अपराध पीडितहरूका लागि अनुसन्धानकै क्रममा अन्तरिम राहतको पनि माग गर्दछौँ र त्यसलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

सरकारी वकीलहरूले सरकारी मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अभियोजन नगर्ने, साक्षी बकपत्र लगायतका कुराहरूमा उपस्थित नहुने र प्रतिरक्षा प्रभावकारी नहुने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा, हामीले पीडितहरूलाई पर्याप्त परामर्शसहित सरकारी वकीलको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र साक्षी बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यको सुरुवात गरेका छौँ। सुरुवात मात्र होइन, त्यसको अनुगमन पनि भइरहेको छ।

यसबाहेक, जिल्ला तहबाट फैसला भइसकेपछि पुनरावेदनका लागि बढी समय लाग्ने र प्रभावकारी पुनरावेदन नहुने गुनासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ।

मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि हामीले दुईवटा प्रयासहरू गरेका छौँ :

१. प्रत्यक्ष अनुगमन : सरकारी वकील कार्यालयको कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अनुगमन सुरु भएको छ। त्यसलाई समीक्षा गरेर संस्थागतरूपमा सुदृढीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै कार्यालयहरूमा केन्द्रबाट एउटा टोली आवासीयरूपमै खटिएर गयो। त्यहाँ भएका फाइलहरूमध्ये करिब ५ देखि १० प्रतिशत फाइलहरू, भइसकेका निर्णयहरू, अभियोजन प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका कमी-कमजोरी तथा राम्रा पक्षहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दा ती गल्तीहरू नदोहोरिऊन् र राम्रा कुराहरूले निरन्तरता पाऊन् भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने गरेको छ। यसरी नियमित समीक्षा मार्फत कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौँ।

२. अनलाइन अनुगमन : प्रत्येक ठाउँमा भौतिक रूपमा पुग्न नसकिने हुनाले अनलाइनमार्फत पनि दैनिक रूपमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अनुगमन गर्ने गरिएको छ। सरकारी वकील बकपत्रमा उपस्थित हुन्छ कि हुन्न, कति पटक र के कारणले पेसी सार्ने गरिएको छ, त्यहाँको प्रस्तुति र प्रतिरक्षा प्रभावकारी भयो कि भएन, र अभियोगपत्र सम्बन्धित पीडित तथा प्रतिवादीलाई उपलब्ध भयो कि भएन भन्ने जस्ता कुराहरूको तत्काल अनुगमन गरिन्छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एउटा विशिष्ट डेस्क क्रियाशील छ।

हालै १६ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूले गतिविधिको प्रतिवेदन नपठाएकाले तत्काल प्रतिवेदन पठाउन र प्रतिवेदन नपठाउनुको कारण पेस गर्न सोधेका छौँ। त्यसैले अब सरकारी वकील कार्यालयहरूले आज के काम गर्छन् भन्ने कुराको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोही दिनको बेलुकासम्म प्राप्त हुन्छ।

हामीले साप्ताहिक र मासिकरूपमा त्यसको विश्लेषण गरेर सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ।

दीर्घकालीनरूपमा चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अभियोजनलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने, सरकारी वकीलहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्बन्धित निकायहरूलाई बढी उत्तरदायी बनाउने र साङ्गठनिक क्षमता विस्तार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य यस योजनाले लिएको छ।

यसबाहेक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दैनिक गर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा ३ हजार १९१ वटा मुद्दाहरूमा निर्णय लिने काम भएको छ।

त्यसमध्ये म महान्यायाधिवक्ताको रूपमा आइसकेपछि १ हजार १५५ वटा मुद्दाहरूमा निर्णय भएको छ। यी १ हजार १५५ वटा मुद्दामा भएका निर्णयहरूमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र मुद्दामा चुनौती दिइएको छ, बाँकी मुद्दाहरूमा चुनौती भएको छैन ।

(महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको चौथो रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कँडेलद्वारा गरिएको संक्षिप्त संवोधनको सम्पादित अंश)

भिडियो-

यो पनि-

नेपाली टोली बुनाई गएको छ, हामी चाँडै ग्रे लिस्टबाट निस्किनेछौँ