भिजिट भिसामा हजुर ! भिजिट भिसामा !

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ एउटा चर्चित ‘स्क्यान्डल’ हो । यस आरोपमा अध्यागमन विभागका तत्कालीन हाकिम पक्राउ नै परे । संसदभित्र र बाहिरबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागियो । तर, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । अन्ततः यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सरकारी हाकिम यसै साता विशेष अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।

भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश जाने नेपाली नागरिकसँग अवैध रूपमा घुस लिएको आरोप लागेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई विशेष अदालत काठमाडौंले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिव भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले भट्टराईसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो । तीनजनाको इजलासमा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएको छ । न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भट्टराईलाई थुनामै पठाउनुपर्ने भन्दै फरक राय दिएका छन् ।

अख्तियारको दाबी के थियो ?

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले भिजिट भिसा प्रकरण ‘सेटिङ्ग प्रणाली’ (संगठित अपराध) मार्फत सञ्चालन गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको हैसियतमा रहेका भट्टराईले ट्राभल व्यवसायी, बिचौलिया र आफ्नै सहकर्मीहरूसँग साँठगाँठ गरी राज्यको संवेदनशील संयन्त्रलाई निजी कमाइको माध्यम बनाएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो ।

भट्टराई ०८१ असोज २३ देखि ०८२ वैशाख ७ गतेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख थिए । अख्तियारको दाबीअनुसार सो अवधिमा उनले भिजिट तथा पर्यटन भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूका कागजात अध्यागमन प्रणालीमा अभिलेखीकरण नगरी घुस बुझाउने यात्रुलाई सहज प्रस्थान र नबुझाउनेलाई हैरानी दिएका थिए ।

अख्तियारले आफ्नो अभियोग पत्रमा मुख्य प्रमाणको आधारका रुपमा तत्कालीन प्रमुख भट्टराईले ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका बालकृष्ण खड्का, राम खड्का र फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक दीपक भण्डारीसँग निरन्तर सम्पर्क र लेनदेन गरेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ । उनीहरूबाट भिजिट भिसामा जाने यात्रुको नामावली पहिल्यै प्राप्त गरी अध्यागमन प्रक्रियामा ‘म्यानेज’ गरिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

यात्रुहरूको नाम, गन्तव्य र प्रस्थान मिति डायरीमा टिपोट गरी सांकेतिक कोड प्रयोग गरेर घुसको हिसाब राखिएको तथ्य पुष्टि हुने अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्रअनुसार पुरुष यात्रुका लागि ‘दशमलव २’ र महिला यात्रुका लागि ‘दशमलव ४’ को कोड प्रयोग गरी क्रमशः २० हजार र ४० हजार रुपैयाँ घुस निर्धारण गरिन्थ्यो । डायरीमा ‘Clear to Balk’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी प्रस्थान अनुमति सुनिश्चित गर्ने जस्ता योजनावद्ध तरिकाहरु प्रयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अभियोग पत्रमा घुसको रकम कार्यालयमै नलिई रेष्टुरेन्ट, पार्सल र झोलाको माध्यमबाट लिने गरिएको, बालकृष्ण खड्का र राम खड्काले रकम झोलामा राखी रेष्टुरेन्टमार्फत भट्टराईलाई बुझाएको र भट्टराई स्वयं त्यहाँ पुगेर रकम लिएको भनिएको थियो ।

साथै, भट्टराईले अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई घरमै बोलाएर आठ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरेकोसमेत अख्तियारको दाबी थियो ।

भिजिट भिसाको अनुसन्धालाई अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिराबाट समेत अघि बढाएको थियो । अख्तियारको अभियोग पत्रमा घुसबाट आर्जित रकम कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीमार्फत जग्गा खरिद, नगद परिचालन र नक्कली कागजातमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ ।

सोही आधारमा अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख भट्टराईसहित कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाएको छ ।

भट्टराईले कविता पौडेलका नाममा रहेको मोबाइल सिम अवैध रूपमा प्रयोग गरी यात्रुहरूको नामावली आदान–प्रदान गरेको, यात्रुका राहदानीको बायोपेज इमेज आफ्नो ल्यापटपमा राखेको र पछि ती तथ्य डिलिट गर्ने प्रयास गरेको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट देखिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा भिजिट भिसामा विदेश गएका केही नेपाली नागरिकको बयानलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । उनीहरूले विदेशमा आफूहरू ठगिएको, वाचा गरेअनुसारको काम नपाएको र नेपाल फर्किएपछि रकम फिर्ता नपाएको बयान दिएका थिए । जसकारण भिजिट भिसा प्रकरण आर्थिक अनियमितता मात्र नभई मानव तस्करीसँग समेत जोडिएको संकेत दिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले ०८० माघ १० देखि लागू भएको भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्ड पूर्णरूपमा उल्लङ्घन भएको निचोड निकालेको छ । दुईतर्फी टिकट, होटल बुकिङ, खर्च व्यहोर्ने प्रमाण, नगद सटही र स्वघोषणाजस्ता कागजात अध्यागमन प्रणालीमा अपलोड नगरी यात्रु उडाइएको तथ्यलाई अख्तियारले गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको छ ।

अख्तियारले अभियुक्तहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, जरिवाना र बिगो जफतको माग दाबी गरेको थियो । ट्राभल कम्पनीहरूलाई कानुनी व्यक्तिका रूपमा समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै जरिवाना र अन्य कानुनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । यस्तो अपराधले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो ।

अख्तियारको अभियोग पत्र र विषेश अदालतको फैसलासँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘सेटिङ्ग’ को प्रश्नले पहिलो चरणको न्यायिक निष्कर्ष पाएको छ ।

यद्यपि अख्तियारका अनुसार यस प्रकरणसँग जोडिएका थप आयामहरु भने केलाउन बाँकी छ । भिजिट भिसामा गएका हजारौँ नेपाली अझै स्वदेश नफर्किएको अवस्था छ । एनओसी बिना तेस्रो देश गएका भारतीय नागरिक, ब्ल्याकलिस्टमा रहेका व्यक्तिको प्रस्थान, वर्किङ भिसा भएका नागरिकलाई भिजिट भिसामा पठाउने चलखेल तथा उच्च राजनीतिक तहसँगको सम्भावित साँठगाँठ जस्ता विषयहरु अझै अनुसन्धानकै चरणमा रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

विशेष अदालतले के भन्यो ?

मंसिर २६ गते विशेष अदालतलका तीन न्यायाधीशमध्ये बहुमत न्यायाधीशले तीर्थराज भट्टराई २५ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका छन् ।

प्रतिवादीबाट घुस लिएको रकम बरामद नभएको, पीडित भनिएका २५७ जनामध्ये कसैले पनि उजुरी नगरेको र तत्काल देखिएका लिखत प्रमाणहरुका आधारमा भट्टराईलाई हाल पुर्पक्षका लागि प्रतिवादीको संलग्नता तथा भूमिका समेतलाई दृष्टिगत गरी २५ लाख धरौटी लिई तारेखमा राख्नू भन्ने आदेश विशेष अदालतले दिएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् आदेशको अंश–

भट्टराईलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा  विशेष अदालतका दुईजना न्यायाधीशहरु,  अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको फरक मत

विशेष अदालतका अर्का सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने अभियुक्त भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनु पर्ने राय दिएका छन् । उनले अभियोगको गम्भीरता, सार्वजनिक पदमा रहँदा गरिएको अपराधको प्रकृति तथा अनुसन्धानबाट खुलेका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने मत व्यक्त गरेका हुन् ।

फरक मत राख्ने न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रतिवादी भट्टराईको डायरी, ल्यापटप र मोबाइलमा टिपिएका २५७ जनालाई विदेश जाने क्रममा सहजीकरण गरेको भनी स्वीकार गरेको बताउँदै टिपोटमा सांकेतिक हिसाब–किताव उल्लेख गरेको, सहप्रतिवादीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको लगायतका प्रमाणलाई आधार मानेर भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नपर्ने राय दिएका हुन् ।

अब के हुन्छ ?

विशेष अदालतले गरेको यो नै अन्तिम फैसला होइन । यो केवल थुनछेक बहसपछिको आदेश मात्र हो । अहिलेसम्म यो मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अभियोग लागेका तीर्थराज भट्टराई, कविता पौडेल लगायतका प्रतिवादीहरुलाई अहिले नै दोषी हुन् भनेर ठोकुवा गरिहाल्न सकिँदैन । यो सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषय हो ।

तर, यसो भनिरहँदा अध्यागमन विभागमा घुसघोरी नै थिएन, राम राज्य चलिरहेको थियो भन्ने स्थिति पनि छैन । विगतमा पनि त्यहाँ कयौं ‘स्क्यान्डल’हरु हुँदै आएको यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

भोलि यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिले विशेष अदालतबाटै यो मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

हेर्नुहोस् विशेष अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्र–