सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता पाउने ‘करिअर जज’ को हुन् ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने तयारी भइरहेको  छ । न्याय परिषद्ले विगतमा कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सिधै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशबाटै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न ‘करिअर जज’ नै हुनुपर्ने कानुनी अनिवार्यता भने छैन । नेपालको संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विभिन्न पेसागत पृष्ठभूमिबाट आउने बाटो खुला गरेको छ । त्यसो भए सर्वोच्चको न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् ?, ‘करिअर जज’ भनेको के हो ?, र कानून व्यवसायीका लागि सर्वोच्चसम्म पुग्ने बाटो के छ ? आउनुहोस्, यस लेखबाट बुज्ने प्रयास गरौ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् ?

नेपालको संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ ।

यसको अर्थ सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा तीनवटा प्रमुख चरण हुन्छ; योग्यता पुगेको व्यक्ति छनोट, न्याय परिषद्बाट सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति ।

तर न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम त्यत्तिकै नियुक्त हुने होइन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित नाममा संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले समेत परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ ?

संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि एउटै मात्र बाटो तोकेको छैन । संविधानको धारा १२९(५) ले विभिन्न पेसागत अनुभव भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य मानेको छ ।

कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । त्यसैगरी कानूनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति पनि योग्य हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक पनि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अर्थात् संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने बाटो अदालतभित्रको न्यायिक करिअरमा मात्र सीमित गरेको छैन ।

‘ करिअर जज’ भनेको के हो  ?

‘करिअर जज’ भन्नाले सामान्यतः न्यायिक सेवाबाट न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरी जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतसम्म न्यायाधीशको रूपमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।

यस्तो न्यायाधीशको व्यावसायिक यात्रा मुख्यतः न्यायिक सेवाभित्रै अघि बढेको हुन्छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने तयारीलाई ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो ।

तर ‘करिअर जज’ भन्ने शब्द संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि छुट्टै अनिवार्य श्रेणीका रूपमा तोकेको शब्द भने होइन । संविधानले योग्यता र अनुभवका आधारमा विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ ले पनि संविधानको धारा १२९(५) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यससँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको बहस केवल ‘करिअर जज कि कानून व्यवसायी?’ भन्नेमा सीमित छैन । न्याय परिषद्ले योग्य व्यक्तिमध्ये कसलाई सिफारिस गर्ने, नियुक्ति कति समयमा गर्ने र छनोटको आधार के बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समयसमेत तोकेको छ । उमेरका कारण रिक्त हुने पदमा कम्तीमा एक महिनाअघि र अन्य कारणले पद रिक्त भए एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैले अहिलेको ‘करिअर जज’ बहसलाई केवल कसलाई सर्वोच्चमा ल्याउने भन्ने प्रश्नका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा संविधानले दिएको योग्यताको दायरा, न्याय परिषद्को छनोट अधिकार र कानूनले तोकेको नियुक्ति प्रक्रियाको पालनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

याे पनि – डिजिटल युगमा न्यायिक व्यवहारवाद