औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारद्वारा ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै लगानीकर्ताको मनोवल उच्च बनाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ जारी गरेको छ । देशमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोवलका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न रणनीति ल्याइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । लगानीकर्ता एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिक संरचनाको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, कानुनी तथा नियामकीय सरलीकरण, लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र युवा उद्यमशीलता विकासलाई रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत्र १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने कार्ययोजना समावेश थियो । सोही कार्ययोजनाअनुसार रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । रणनीतिको कार्यान्वयनबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीको सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति भई निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्ने र अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न वहानामा हुने आन्दोलन, प्रदर्शन, बन्द, हडताल तथा सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नु रणनीति ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा उद्योग परिसर तथा आसपासमा लुटपाट र आगजनी हुने, उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुने तथा उत्पादन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको जारी रणनीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा करिब रु ८४ अर्ब बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको आकलन गरेको छ । यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्न र आन्दोलनलगायतका अवस्थामा उद्योगको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न औद्योगिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले रणनीतिमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रसमेतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएर सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्रमशः औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा राखिएको छ ।

साथै औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समसामयिक पुनरावलोकन तथा संशोधन गरिने जनाइएको छ ।

औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरी त्यहाँ कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने व्यवस्था गरिने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । उद्योग तथा व्यवसायलाई सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ ।

जारी रणनीतिअनुसार उद्योग तथा व्यवसायको जोखिमअनुसार द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गरिनेछ भने नजिकको सुरक्षा एकाइमा उद्योग तथा व्यवसायका लागि सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ । त्यस्तै, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड तथा आगजनीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । उद्योगी तथा व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमण तथा तोडफोडमा समेत यही नीति लागू हुनेछ । रणनीतिले आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिनेछ । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा रहेको ‘हटलाइन’लाई २४ घण्टा औद्योगिक सुरक्षा ‘हटलाइन’का रूपमा समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उद्योगी-व्यवसायीका प्रतिनिधि सहभागी जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले जिल्लाको औद्योगिक सुरक्षा चुनौतीको नियमित समीक्षा र विश्लेषण गर्ने गरी रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, सरकारले आन्दोलनका कारण आगजनी वा तोडफोडमा परेका निजी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनका लागि राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । प्रचलित कानुन तथा वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरी एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित अवधिसम्म छुट, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्न सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनबाट प्रभावित व्यावसायीलाई व्यवसाय वा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा एकपटक छुट दिन सकिने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उद्योग तथा व्यवसायका लागि नक्सा पास शुल्क, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति करमा समेत निश्चित मापदण्डका आधारमा एकपटक छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

क्षतिग्रस्त उद्योग वा व्यवसायलाई नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन वातावरण नियमावली तथा अन्य कानून संशोधन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, क्षतिग्रस्त निजी उद्योग तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

रणनीतिले लगानीकर्ताका लागि नियामकीय प्रक्रिया सरल बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तर-आबद्धता कायम गरी उद्योग तथा व्यवसाय दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको योजना छ । औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्तिम तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको फरक दर कायम गर्ने व्यवस्था पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, करसम्बन्धी नीति तथा कानुनअनुसार दिइएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

रणनीतिले खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धनलाई समेत समेटेको छ । खानी तथा खनिज, वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वातावरण, भूमि र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गरी खानी अन्वेषण तथा उत्खननको अनुमति, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, रूख कटान तथा खानी क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी कामलाई खानी तथा भूगर्भ विभागबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) ‘मोडल’बाट लगानी परिचालन गरी व्यापारिक ‘लजिस्टिक’ लागत घटाउने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र ‘स्टार्टअप’लाई समेत रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा समेटेको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमलाई तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । रणनीतिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि उद्यमशीलता तथा सीप विकास, प्रविधि अनुशरण, प्रविधि हस्तान्तरण र रैथाने प्रविधिको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछन् । त्यस्तै, नयाँ सोच तथा प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न युवा लक्षित ‘स्टार्टअप’ कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गरिनेछ । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित रुग्ण उद्योगको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी पुनःसञ्चालन हुनसक्ने उद्योगलाई पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कानुनअनुसार छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सरकारले रुग्ण घोषणा गरेका उद्योगलाई पनि कानूनअनुसार उपलब्ध सेवा, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्गने कुरा स्पष्ट पारेको छ।