५९९ प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही : के सुरक्षाकर्मीले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउँदैनन्‌ ? नीतिमा के छ ?

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार (हिजो) एक विज्ञप्ति जारी गरी ५९९ प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही भएको जानकारी दियो ।

कारबाही खेप्नेमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) देखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म छन्‌ । शीर्ष दुई बाहेक सबै दर्जामा रहेका जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतदेखि जवान र सहयोगीसम्म कारबाहीमा परेका हुन्‌ ।

ती प्रहरीहरू सङ्गठनभित्र विद्रोह (पुलिस म्यूटिनी) वा त्यस्तै गम्भीर कसुर गरेका कारण कारबाहीमा परेका होइनन्‌ । सूचना-प्रविधिका माध्यमलाई सङ्गठनको नीति विपरीत प्रयोग गरेका कारण कारबाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म फेसबुक, एक्स, टिकटक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा संगठनविरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने एवम् प्रहरी पोषाकको दुरूपयोग गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई विभागीय कारवाही गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन २०७१ पुस ११ गते गरेको परिपत्र, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, प्रहरीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश, २०७७ र विभिन्न मितिमा गरिएका परिपत्रहरूलाई कारबाहीको कानूनी आधार बनाएको छ । कारबाहीको मुख्य आधार चाहिँ नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति नै उल्लेख गरिएको छ ।

कारबाहीमा परेकाले के गरे ?

नेपाल प्रहरीका अनुसार; कारबाहीमा परेका प्रहरीहरूले ‘नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी नीति’ विपरीत गैरव्यावसायिक एवम् अमर्यादित सामग्री पोष्ट गरेका थिए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्म फेसबुक, एक्स, टिकटक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा संगठनविरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने एवम् प्रहरी पोषाकको दुरूपयोग गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई विभागीय कारवाही गरिएको हो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको सार अनुसार; कारबाहीमा परेकाहरूले सम्बन्धित नीति, परिपत्र, निर्देशिका र कार्यादेश उल्लङ्घन गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा गैरव्यवसायिक र अमर्यादित आचरण प्रदर्शन हुनेगरी हातहतियार, पोषाक, सवारी साधन लगायत प्रहरी गतिविधिका भिडियो/फोटो अपलोड गर्न, टिकाटिप्पणी गर्न बन्देज गरेको छ ।

यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरूले गोपनीयता, शान्ति सुरक्षा, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक गतिविधि लगायतमा खलल पुग्ने जस्ता कुनै पनि सामग्री पोष्ट, शेयर, लाइक या टिप्पणी गर्नुहुँदैन ।

कारबाहीमा को परे ?

सामाजिक सञ्‍जाल दुरुपयोग गरेका कारण कारबाहीमा पर्नेहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक १ जना, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक १ जना, प्रहरी उपरीक्षक ४ जना, प्रहरी नायब उपरीक्षक ५ जना, प्रहरी निरीक्षक २४ जना, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक ११ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक २४ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक ५१ जना, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ७ जना, प्रहरी हवल्दार ३५ जना, सहायक हवल्दार ७६ जना, प्रहरी जवान ३ सय ५८ जना र प्रहरी कार्यालय सहयोगी २ जना रहेका नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

कारबाहीमा परेकाहरूलाई ‘संगठनको नीति विपरीत कार्य गरेको’मा सख्त चेतावनी, नसिहतदेखि बढुवा रोक्कासम्मको कारवाही भएको छ ।

पछिल्लो समय ‘नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति’ विपरीतका सामग्री हटाउन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई नेपाल प्रहरीले तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

सुरक्षाकर्मीले सञ्जाल चलाउन पाउँदैनन्‌ ? नीतिमा के छ ?

केन्द्रीय प्रहरी सह-प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गोपालचन्द्र भट्टराईले सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगमा बन्देज नगरिएको, तर प्रयोगमा निश्चित सीमा राखिएको बताए ।

जसनेपालसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल चलाउन नेपाल प्रहरीको छुट्टै नीति, निर्देशिका र कार्यादेश छन्‌ । विवाद निम्तिने र कसैको मानमर्दन हुनेगरी कसैले पनि सञ्‍जाल चलाउनु हुँदैन ।’

एसएसपी भट्टराईका अनुसार; प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न ग्रुपमा आवद्ध हुन र पोशाक लगाएको तस्बिर सञ्जालमा हाल्न पनि अनुमति छैन । ‘सञ्जाल चलाउन पाउँछन्‌, तर मर्यादित हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरी सार्वजनिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने हुनाले व्यक्तिगत लाभ र उन्नतिका लागि सञ्जालको प्रयोग गर्न मिल्दैन’, भट्टराईले थपे ।

सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि भए ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा गुनासो र सुनुवाइ हुने संयन्त्र रहेको, तल्लो संयन्त्रबाट सुनुवाइ नभए वा सुनुवाइमा चित्त नबुझे माथिल्लो संयन्त्रमा जाने अवस्था रहेको र व्यक्तिगत रूपमा पीडित भए अदालत नै जान सकिने हुनाले प्रहरी कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमै जान आवश्यक नभएको भट्टराईले बताए ।

प्रहरीका सबै इकाइमा नीति, निर्देशिका र कार्यादेश परिपत्र भएकाले सबै प्रहरी कर्मचारीले त्यसको पालना गर्नुपर्ने पनि भट्टराईले उल्लेख गरे । तर, सुरक्षा संयन्त्रभित्रको परिपत्र सार्वजनिक गर्ने नगरिएको उनको भनाइ छ ।