जब डाक्टरले नै गणतन्त्र आएको बिर्सिए…

जस नेपाल

२३ असार २०८३

काठमाडौँनेपाल मेडिकल काउन्सिलले यही जेठ ७ मा `व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिको विज्ञ सूची` तयार पार्नका लागि योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गर्दै एक सूचना जारी गर्‍यो ।

विज्ञ सूची बनाउन निकालेको सूचनामा पढेलेखेका अब्बल चिकित्सकहरूले मुलुकमा गणतन्त्र आएको नै बिर्सिए । किन कि सूचनाको मुख्य वाक्यांशमा लेखिएको छ :  `नेपाल अधिराज्य भित्रका योग्य विशेषज्ञहरूलाई….`

सूचना निकाल्दै गर्दा चिकित्सकहरूले नेपाल अहिले अधिराज्य होइन भन्ने बिर्सिएका हुन्‌ । जब कि नेपालमा १८ वर्षअघि २०६५ जेठ १५ मै गणतन्त्र घोषणा भएको हो । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा नै स्थापित गरिसकेको छ ।

तर काउन्सिलले आधिकारिक सूचनामै अझै पनि `नेपाल अधिराज्य` शब्द प्रयोग गरेको हो । प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्दकोषमा अधिराज्यको अर्थ अनेकौँ उपराजा (महाराज) उपर एक अधिराज (महाराजाधिराज) को प्रभुत्व भएको राज्य हो । राजाद्वारा शासित राज्य या राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजा रहेको देशलाई मात्रै अधिराज्य भनिन्छ ।

सूचनामा उल्लेख भएको पुरानो राजतन्त्रकालीन शब्दावलीले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो घटनाले नेपालका सरकारी तथा अर्ध-सरकारी निकायहरूले आधिकारिक दस्तावेजमा भाषा र शब्दावली अद्यावधिक गर्न कत्तिको ध्यान दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना

सम्बन्धित खवर

बजेट के हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन कानून समातेर ल्याउँदैछन्‌ बजेट ?

बजेट के हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन कानून समातेर ल्याउँदैछन्‌ बजेट ?

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४...

जफत गरिएका सवारीसाधन कहिले फिर्ता हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक चेकपोस्ट र अदालत परिसरमा पुग्दा एउटा...

अदालतले कहिलेसम्म ‘थोरै बजेट’मै न्याय दिने ? विश्वका विभिन्न देशबाट सिक्ने कि !

अदालतले कहिलेसम्म ‘थोरै बजेट’मै न्याय दिने ? विश्वका विभिन्न देशबाट सिक्ने कि !

काठमाडौँ । देशको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा र विकासका...

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ...