राजस्व विवाद निरुपणको न्यायिक निकाय : राजस्व न्यायाधिकरण

काठमाडौँ । कर, भन्सार र अन्य राजस्वसम्बन्धी विषयमा करदाता र राज्यबीच उत्पन्न हुने विवादले आर्थिक स्थायित्व, लगानीको वातावरण र कर प्रशासनको विश्वसनीयतामै असर पार्ने गर्दछ ।

यस्ता प्राविधिक तथा आर्थिक प्रकृतिका विवादलाई सामान्य अदालतको ढाँचाभन्दा फरक, विशेषज्ञता र छरितो न्यायिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा राजस्व न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको हो ।

न्यायाधिकरण र अर्धन्यायिक निकायको अवधारणा

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सुशासन र कानूनको शासन संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरेको छ ।

संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १२७(२) र धारा १५२ ले खास प्रकृतिका विवाद समाधान गर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ ।

यही संवैधानिक मर्मअनुसार स्थापित निकायहरूलाई अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies) भनिन्छ । यस्ता निकायहरूले पूर्ण न्यायिक कार्य मात्र नभई प्रशासनिक निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकनसमेत गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दछन् ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुर्गा शंकर मेहता विरूद्ध ठाकुर रघुराज सिंह (AIR १९५४) मा दिएको व्याख्याअनुसार, राज्यद्वारा गठन गरिएका र न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरूलाई ट्रिब्युनलको दायराभित्र राखिएको छ । यस मुद्धामा”Tribunal includes, within its ambit, all adjudicating bodies, provided they are constituted by the state and are invested with judicial, as distinguished from purely administrative or executive function” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ -AIR 1954, WHARTON’s Concise Law Dictionary (Fifteenth ed. 2009, p.1058)

उक्त परिभाषाबाट हेर्दा, राजस्वसम्बन्धी अलग्गै र विशेष विषयबस्तुको सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवादहरूलाई विशेषज्ञताको आधारमा निरुपण गर्न गठन गरिएको एक सक्षम न्यायिक निकाय हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको अर्थ र आवश्यकता

नेपाली बृहत् शब्दकोषअनुसार राजस्व भन्नाले मालपोत, भन्सार महसुल, विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन बुझिन्छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ले पनि आयकर, अन्तःशुल्क, मनोरञ्जन कर, होटल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, ठेक्का कर, सम्पत्ति कर लगायतलाई राजस्वको दायराभित्र राखेको छ ।

यसरी कानूनबमोजिम राज्यले असुल गर्ने कर वा शुल्कको निर्धारण, असुली, छुट, दण्ड-सजाय आदिमा करदाता र राजस्व प्रशासनबीच मतभेद उत्पन्न हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्न राजस्व न्यायाधिकरण आवश्यक पर्छ । यही आवश्यकताहरूका कारण राजस्व सम्बन्धी विवादलाई विशेषज्ञ सुनुवाइमार्फत टुंग्याउन यो न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको हो ।

राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना र कानूनी आधार

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरण गठन गरिएको हो । सो ऐनअनुसार राजस्व न्यायाधिकरण अध्यादेश, २०३० अन्तर्गत स्थापना भएका न्यायाधिकरणहरू पनि यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिन्छ ।

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ ऐनको दफा ५ र ६ ले कर, भन्सार, राजस्व तथा वित्तीय प्रशासनसँग सम्बन्धित विवादमा न्यायाधिकरणलाई पूर्ण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ । साथै, दफा ८ ले न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध सीमित आधारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को नियम २(ख) ले “न्यायाधिकरण” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राजस्व न्यायाधिकरणलाई जनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसले यसको कानूनी वैधता र अधिकारक्षेत्रलाई सुदृढ बनाएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको गठन र संरचना

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३(२) अनुसार प्रत्येक न्यायाधिकरणको इलाका र सदरमुकाम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्ज गरी चारवटा राजस्व न्यायाधिकरण सञ्चालनमा छन् ।

दफा ३(३) अनुसार प्रत्येक न्यायाधिकरणमा तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ :

(क) कानून सदस्य

(ख) राजस्व सदस्य

(ग) लेखा सदस्य

कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुने र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा राजस्व सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।

सदस्यहरूको योग्यता

• कानून सदस्य : उच्च अदालतको न्यायाधीश भई रहेको वा हुन योग्यता पुगेको ।
• राजस्व सदस्य : स्नातक तह उत्तीर्ण गरी राजस्व प्रशासनमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।
• लेखा सदस्य : स्नातक तह उत्तीर्ण गरी लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।

राजस्व न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) अनुसार राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन तथा निवेदन सुनुवाइ गर्ने अधिकारक्षेत्र राजस्व न्यायाधिकरणमा निहित छ । यस व्यवस्था अनुसार, कर, भन्सार तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी विषयमा तल्लो निकायबाट भएका निर्णयहरू उपर उत्पन्न हुने कानूनी विवादको न्यायिक परीक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व न्यायाधिकरणलाई प्रदान गरिएको छ ।

पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणको आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यस क्रममा न्यायाधिकरणले तल्लो निकायबाट भएको फैसला सदर गर्न, उल्टी गर्न वा आंशिक रूपमा उल्टी गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी अधिकार राख्दछ, जसले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ ।

त्यसैगरी, न्यायको हितमा आवश्यक ठहरेमा न्यायाधिकरणले थप प्रमाण बुझ्ने वा तल्लो निकायमार्फत बुझ्न लगाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । साथै, मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष तथा साक्षीलाई झिकाउने, बयान लिने र आवश्यक कागजपत्र दाखिल गराउने अधिकारसमेत न्यायाधिकरणमा निहित रहेको छ ।

यसरी, राजस्व न्यायाधिकरण ऐनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायाधिकरणले प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतसरह दण्ड-सजायसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले यसलाई राजस्वसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि एक सक्षम, प्रभावकारी र अर्ध-न्यायिक निकायको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।

अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र निर्णय प्रक्रिया

राजस्व न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र न्यायाधिकरणमा समावेश तीनै सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ तथा निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यको सहभागिता रहने र प्रस्तुत विषयमा व्यक्त गरिएको बहुमतको राय नै न्यायाधिकरणको आधिकारिक निर्णय मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र सन्तुलित बनाउने उद्देश्य राख्दछ ।

ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार, सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्य अनुपस्थित भए तापनि तोकिएको हदभित्र न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही निरन्तर अघि बढाउन सक्छ । त्यसैगरी, मुद्दाको निर्णय गर्दा सदस्यहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम सम्बन्धित विषय उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरिने प्रावधान रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जटिल कानूनी प्रश्नहरूमा उच्च तहको न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त भई न्यायिक स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा अधिकारक्षेत्र र कानूनी कार्यविधि

भूमि प्रशासन ऐन, २०२४ अनुसार भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विवादहरूको प्रभावकारी समाधानका लागि भूमि प्रशासकलाई स्पष्ट अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको छ । यस अन्तर्गत भूमि प्रशासकले जग्गा वा तिरो दपोट, मालपोत, जिमिदार, तालुकदार र पटवारीको बहाली वा बर्खासी,उकास भएका जग्गासम्बन्धी मुद्दा, हाल आवादी र त्यससँग सम्बन्धित सन्धिसर्पन, जग्गा भोगचलनका आधारमा लागेको रकमसम्बन्धी दाबी, ठेक्का-पट्टाबाट भएको नोक्सानी असुली तथा सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकेका अन्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी विषयमा कारबाही र निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ ।

भूमि प्रशासकको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले २५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को प्रावधान अनुसार न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ । यसले भूमि प्रशासनसम्बन्धी विवादमा उच्च तहको न्यायिक निगरानी कायम राख्ने कानूनी आधार प्रदान गर्दछ । ऐन कार्यान्वयन नभएको क्षेत्रमा “भूमि प्रशासक” वा “भूमि प्रशासन कार्यालय” शब्द क्रमशः माल अड्डाको हाकिम वा माल अड्डालाई जनाउने गरी स्पष्ट गरिएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको पुनरावेदकीय प्रकृति

राजस्व न्यायाधिकरणको मूल प्रकृति पुनरावेदकीय निकायको रूपमा रहेको छ । राजस्वसम्बन्धी विवादमा तल्लो तहका प्रशासनिक वा अर्ध-न्यायिक निकायबाट भएका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले यसलाई स्थापित गरिएको हो । कानूनले तोकेको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणले सिधै पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रयोग गर्ने गर्दछ भने कतिपय विषयमा दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार यसमा निहित रहेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन,२०५२ , अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा भन्सार ऐन,२०८२ ले निर्दिष्ट गरेका केही निर्णयहरू उपर सम्बन्धित पक्षले सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारका मुद्दामा तल्लो तहको प्रशासनिक निर्णयमाथि प्रत्यक्ष न्यायिक परीक्षण हुने भएकाले छरितो र प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।

त्यसैगरी, आयकर, भन्सार तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी धेरैजसो विवादमा भने पहिला सम्बन्धित निकायभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो पुनरावलोकनबाट भएको निर्णय उपर असन्तुष्ट पक्षले मात्र राजस्व न्यायाधिकरणमा दोस्रो तहको पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ, जसले प्रशासनिक निर्णय र न्यायिक पुनरावलोकनबीचको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र निर्णय प्रक्रिया

राजस्व न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र न्यायाधिकरणमा समावेश तीनै सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ तथा निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यको सहभागिता रहने र प्रस्तुत विषयमा व्यक्त गरिएको बहुमतको राय नै न्यायाधिकरणको आधिकारिक निर्णय मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक र सन्तुलित बनाउने उद्देश्य राख्दछ ।

ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार, सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्य अनुपस्थित भए तापनि तोकिएको हदभित्र न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही निरन्तर अघि बढाउन सक्छ । त्यसैगरी, मुद्दाको निर्णय गर्दा सदस्यहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम सम्बन्धित विषय उच्च अदालतमा साधक जाहेर गरिने प्रावधान रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जटिल कानूनी प्रश्नहरूमा उच्च तहको न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त भई न्यायिक स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा सञ्चालन (कार्यविधिगत पाटो)

राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० अनुसार, राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दा सञ्चालनको प्रक्रिया कानूनअनुसार व्यवस्थित गरिएको छ । प्रक्रिया पुनरावेदन वा निवेदन दर्ताबाट शुरू हुन्छ, जहाँ कानूनले तोकेको म्यादभित्र लिखित रूपमै निवेदन पेश गरिन्छ ।

निवेदन दर्ता भएपछि प्रारम्भिक परीक्षण गरी प्रस्तुत कागजात र आवश्यक प्रमाणहरूको जाँच गरिन्छ । यस क्रममा निवेदनले औपचारिक रूपमा दर्ता पाएको पुष्टि हुन्छ र मुद्दाको आधारभूत योग्यता परीक्षण गरिन्छ ।

यसपछि सम्बन्धित राजस्व कार्यालय वा निकायलाई सूचना दिइन्छ, ताकि पक्षकारहरू आफूलाई सम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित गराउन र आफ्नो दावी वा पक्ष राख्न सकून् ।

सुनुवाइको चरणमा दुवै पक्षले आफ्नो बहस राख्छन्, प्रमाण प्रस्तुत गर्छन् र आवश्यक परेमा साक्षीको परीक्षण गरिन्छ । यदि आवश्यक ठहरे, न्यायाधिकरणले आफैं वा सम्बन्धित तल्लो निकायमार्फत थप प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

अन्ततः, सबै प्रक्रिया र प्रमाणहरूको परीक्षणपछि, न्यायाधिकरण बहुमतको आधारमा कारणसहित निर्णय सुनाउँछ । यसले राजस्वसम्बन्धी विवादहरूको न्यायसंगत, पारदर्शी र कानूनसम्मत समाधान सुनिश्चित गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन

राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय सामान्यतया: अन्तिम मानिन्छ । तर, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ दफा ८ अन्तर्गत केही विशेष परिस्थितिमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधान अनुसार,सर्वोच्च अदालतमा अनुमति प्राप्त पुनरावेदन निम्न चार प्रश्नमा आधारित हुन सक्छ :

• अधिकारक्षेत्रको प्रश्न : न्या‍याधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र निर्णय नगरेको वा सीमाभित्र नपर्ने निर्णय गरेको देखिएको खण्डमा ।
• प्रमाणसम्बन्धी त्रुटी : आवश्यक प्रमाण संकलन नगरेको वा नहुने प्रमाण संकलन गरिएको अवस्था ।
• बाध्यात्मक कार्यविधि उल्लंघन : ऐन वा नियमावलीअनुसार पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि अवहेलना गरिएको प्रश्न ।
• गम्भीर कानूनी त्रुटी : निर्णयमा कानूनको स्पष्ट गलत व्याख्या वा कानूनी प्रक्रिया उल्लङ्घन देखिएको स्थिति ।

राजस्व न्यायाधिकरण कर, भन्सार र वित्तीय प्रशासनसँग सम्बन्धित जटिल विवाद समाधानका लागि स्थापित एक विशिष्टीकृत, अर्ध-न्यायिक निकाय हो । यसले करदाताको अधिकार संरक्षण गर्दै राज्यको राजस्व हित सन्तुलनमा राख्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विशेषज्ञ संरचना, पुनरावेदकीय अधिकार र छरितो कार्यविधिका कारण, राजस्व न्यायाधिकरण नेपालको राजस्व न्याय प्रणालीको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणसँग सम्बन्धित थप कानूनी प्रावधान, कार्यविधि र अद्यावधिक सूचना अधिकारिक वेबसाइट https://revenuetribunal.gov.np/pages/view/about_us समेत उपलब्ध छ, जसले नागरिक, कानूनी पेशेवर र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई थप जानकारी हासिल गर्न सजिलो बनाउँछ ।