फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

जस नेपाल

४ चैत २०८२

फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

भारत । फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले एक वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा कानूनी झन्झट खेप्नुपरेको छ । फेसबुक मार्केटप्लेसमा बिक्रीका लागि एक वाकीटकी सूचीकृत गरेपछि त्यहाँको सरकारले चालेको कदमविरुद्ध मेटाले दिल्ली उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो ।

भारतको सेन्ट्रल कन्ज्युमर प्रोटेक्सन अथोरिटी (सीसीपीए) ले फेसबुक मार्केटप्लेसबाट वाकीटकी बेच्न लिस्टिङ गर्ने मेटाविरुद्ध १० हजार भारु जरिवाना लगाएको थियो । साथै वाकीटकी, ड्रोन, जीपीएस उपकरण र यस्तै अन्य सामान मार्केटप्लेसमा लिस्टिङ गर्दा कडा नियम पालना गर्न लगाएको थियो ।

बिक्री गर्नका लागि वैधानिक अनुमति या स्वीकृति आवश्यक पर्ने सामानहरूका हकमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न र आवश्यक जानकारी दिन पनि सीसीपीएले मेटालाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, भारतीय कानून उल्लङ्घन गरे/नगरेको पत्ता लगाउन स्व–परीक्षण गर्न र सो को प्रमाणपत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न भनेको थियो ।

यसरी भारतीय नियामकले कडा नियन्त्रण गर्न खोजेपछि मेटाले भारतकै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषेन्द्रकुमार कौरवले हिजो (मंगलबार) उक्त मामिलामा सुनुवाई गरेका छन् ।

मेटाका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले फेसबुक मार्केटप्लेस र अमेजन या फ्लिपकार्टजस्ता अनलाइन सपिङ प्लेटफर्मबीच निकै असमानता रहेको जिकिर गरे । साथै फेसबुकले प्रयोगकर्ताले बिक्री गर्न चाहेको कुनै सामान लिस्टिङ गर्दा कुनै शुल्क नलिने तर्क पनि गरे ।

अदालतले मेटालाई सीसीपीएको आदेश कसरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छ भन्ने पुष्टि गर्न मार्च २५ मा संक्षिप्त नोट र दलील पेश गर्न इजाजत दिएको छ ।

पेश गरिएको निवेदनमा मेटाले सीसीपीएको आदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता र व्यवसायिक संस्था दुबैका लागि थप जिम्मेवारी बढ्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सञ्चालन बोझ पैदा गर्ने अव्यवहारिक कदम भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका...