राजेश हमालले खेल्ने फिल्ममा पालिकाको १५ लाख खन्याएपछि…

काठमाडौँ । नेपाली चलचित्रका महानायक मानिने राजेश हमाल अभिनित एक चलचित्र बनाउन १५ लाख रुपैयाँ दिएपछि अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

चलचित्र निर्मातासँग आपसी मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज (बिहीबार) विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउद, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साह, लेखापाल विमल साउद र चलचित्र निर्माता भनिएका रामजी लम्साल (रामबहादुर) लम्सालविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाएको हो ।

उक्त गाउँपालिकाको कार्यसमितिले राजेश हमाल अभिनित व्यक्तिगत निर्देशनमा बनिरहेको भनिएको अन्धपथ नामक चलचित्रमा १५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो । यसरी रकम छुट्याएर सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको दाबीसहित आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरी निवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्दा पालिकाले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिमको खरिद आवश्यकताको पहिचान, लागत अनुमान निर्माण लगायतको खरिद कारबाहीको तयारी नगरी नगराई चलचित्र निर्माणका लागि २०८१ भदौ १८ मा सम्झौता गरे गराएकोֹ, आयोगले आरोपपत्रमा लेखेको छ, ‘उक्त कानुन विपरीतको वदनियतपूर्ण कार्यलाई ढाकछोप गर्न २०८१ कात्तिक ६ गते राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूनै मुख्य भई कार्य गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गरे गराएको ।’

रकम दिने क्रममा पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली पालना नगरी सोझै खरिद कार्य गरेको, खरिद सम्झौता गरेको अवस्थामा पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पेश्की दिन नपाइनेमा सम्झौता नै नगरी ५८ प्रतिशत रकम दिएको आयोगले जनाएको छ ।

नियमअनुसार अग्रिम पेश्की जमानत नलिई पेश्की दिन नहुनेमा पालिकाले बैङ्क जमानत बिना नै पेश्की दिएको देखिएको, अन्धपथ चलचित्र निर्माणको लागि ढकारी गाउँपालिका र आरजे ट्वान्टी फोर न्युजबीच सम्झौता भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको, तर भुक्तानी नव इन्द्रेणी फाउण्डेशनलाई गरे गराएको देखिएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

चलचित्र निर्माणका लागि खरको घर तथा अन्य विविध खर्च भनी पेश गरेको बिलहरू हेर्दा सत्यता पुष्टि हुने आधार नै नदेखिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ । तर, सोही झुट्टा तथा नक्कली बिलहरूको आधारमा थप खर्च गरे गराएको, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक प्रतिवादीहरू आफूसमेतलाई लाभ हुने गरी हिनामिना, दुरूपयोग एवं मास्ने कार्यलाई ढाकछोप गर्न गैरकानुनी तरिकाले आफूसमेत मुख्य भई कार्य गरेका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूको संलग्नतामा हिँउदे अधिवेशनबाट कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गराएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसक्रममा १२ लाख ७७ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ तथा सार्वजनिक संस्थारढकारी गाउँपालिकारनेपाल सरकारलाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले दुरूपयोग, निजी प्रयोग प्रचलन तथा हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आरोपितहरूसँग आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय, बिगो असुलउपर र थप सजायसमेत मागदाबी लिएको छ ।