रविको मुद्दा आज पनि निष्कर्षहीन, अर्को सुनुवाइ चैत्र ९ गते

जस नेपाल

५ चैत २०८२

रविको मुद्दा आज पनि निष्कर्षहीन, अर्को सुनुवाइ चैत्र ९ गते

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी साथै युवराज पौडेल सफल लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘टिप्पणी आदेश’ सहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले पेश नगरेको २०८२ माघ २ गतेको ‘त्रुटी सच्याई’ सम्बन्धी टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने आदेश भएको थियो । त्यसअनुसार २०८२ माघ २ गते विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीहरूमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएको विवरण रुपन्देही कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

तर उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित ‘टिप्पणी आदेश’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेश नगरेपछि सर्वोच्चले आवश्यक सबै प्रमाणसहित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले ती कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेक’को इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

फेसबुकबाट वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा मुद्दा

भारत । फेसबुकको मूल कम्पनी मेटाले एक वाकीटकी बेच्न खोज्दा भारतमा कानूनी झन्झट खेप्नुपरेको...

वकीलहरुलाई विचाराधीन मुद्दामा अन्तरवार्ता दिन रोक लगाउनुपर्छ : कटक मल्ल

वकीलहरुलाई विचाराधीन मुद्दामा अन्तरवार्ता दिन रोक लगाउनुपर्छ : कटक मल्ल

काठमाडौँ । नेपालमा हामीले मिडियामा सुन्ने/देख्ने गरेका छौँ, विचाराधीन मुद्दाहरुमा कानून व्यवसायी (वकील) हरुले...

रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला

रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला

काठमाडौं । गत पुस १३ गते बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको ७...

ई-सेवाको क्यूआर प्रयोग गरेर घुस असुली, यातायातका कर्मचारीलाई एक वर्ष कैद र बिगो बराबर जरिवाना

ई-सेवाको क्यूआर प्रयोग गरेर घुस असुली, यातायातका कर्मचारीलाई एक वर्ष कैद र बिगो बराबर जरिवाना

काठमाडौँ । विशेष अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर, चितवनमा कार्यरत कर्मचारी इन्द्रजित गुरुङले सेवाग्राहीबाट...