वकीलको मनपरी भयो, शुल्क निर्धारण गरौं : आयोग

काठमाडौँ । तपाईले अदालत जानुपर्ने भयो र वकीलसँग काम गर्नुपर्ने भयो भने एउटा मुद्दा लड्दा वा कागजी काम गर्दा कति पैसा तिर्नुपर्छ ? अदालतमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीको फी कति हो ? यसबारे कुनै शुल्क निर्धारण नहुँदा वकीलहरुले सेवाग्राहीहरुबाट मनपरी फी उठाइरहेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको ठहर छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले वकीलहरुको शुल्क निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्याय निरुपण र सुलभ न्यायका लागि वकालती पेशा गर्ने वकिलहरुको फी नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकाले मनपरी शुल्क उठाउने गरिन्छ । सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

प्रतिवेदन भन्छ, ‘तसर्थ यसका लागि नियमनकारी निकायले सूचकका आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरुपताका लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने गर्नुपर्दछ ।’

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर, अभिभावक, जनताको हकको संरक्षक मानिन्छ । आकाशै खसे पनि हामी न्याय मर्न दिँदैनौँ भन्ने म्याग्नाकार्टाको सन् १२१५ को अभिव्यक्तिलाई हाम्रो न्यायालयले पनि हुबहु अनुशरण गर्नु पर्नेमा बेलाबेलामा आलोचित हुन पुगेको छ ।’

यो पनि–

कार्की आयोगको उपदेश : अदालतको पूर्ण इजलासबाटै संविधान संशोधन !