मन्त्री सोविताको पहिलो ध्यान : बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन

काठमाडौँ । नवनियुक्त कानूनमन्त्री सोविता गौतमले गत चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालमा विपक्षीहरुबाट खेप्नुपरेको एउटा हैरानी थियो– बलात्कारका सन्दर्भमा उनले दिएको अन्तरवार्ताको क्लिप ।

अन्ततः शुक्रबार कानूनमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदभार सम्हालेकै दिन पहिलो निर्णयका रुपमा सोविताको ध्यान बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानून (मुलुकी संहिता) संशोधन गर्नेतर्फ गएको छ ।

मन्त्री गौतमले ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायतका संहितामा गर्नुपर्ने सुधार’का सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा संसदको आगामी अधिवेशनमा मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लगिने छ ।

मन्त्री सोविताको निर्णयमा के छ ?

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले सहसचिवलाई सम्वोधन गरेर टिप्पणी उठाउँदै यस्तो लेखेका छन्–

श्रीमान् सहसचिवज्यू,
संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका संहिताहरू जारी भएसँगै नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार भएको अवस्था छ । तथापि जबर्जस्ती करणी र करणीपछिको हत्यासम्बन्धी मुद्दा, महिला तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कसूर तथा बालबालिकाको हित र सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरुका सम्बन्धमा कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सुनुवाईका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्व्यन) ऐन, २०७४ तथा मुलुको देवानी संहिता २०७४ र तत् सम्बन्धी कार्यविधि लगायत अन्य महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धी अन्य विषयगत ऐनहरूमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट समय–समयमा ध्यानाकर्षण गराइएको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित संहिता सम्बन्धी कानून र अन्य विषयगत ऐनमा नीतिगत रुपमा सुधार गरी शिघ्र न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कानूनी सुधारका विषय पहिचान गर्ने प्रयोजनको लागि विषयगत विज्ञ, सरोकारवाला समेतको सह–भागिता रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्न उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गरेको छु।
–प्रकाश न्यौपाने, उपसचिव

उपसचिव न्यौपानेको टिप्पणीलाई सदर गर्दै कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर न्यौपानेले सचिवलाई सम्वोधन गरेर अर्को टिप्पणी उठाएका छन् –

श्रीमान सचिवज्यू,
माथि उपसचिवबाट पेश भएबमोजिम जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती करणी पश्चात हत्याजस्ता जघन्य कसूर, यौनजन्य हिंसा तथा बाल–बालिकासम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसूरदारलाई दण्ड र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्न प्रचलित कानून–अपराध संहिता ततसम्बन्धी कार्यविधि कानून र सम्बन्धित कानूनमा देखिएका अवरोधहरु पहिचान गर्न विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गरी सोको सिफारिशको आधारमा आगामी अधिवेशनमा अपराध संहितालगायतका कानूनमा संशोधनको लागि संशोधन विधेयकहरु पेश गर्ने प्रयोजनको लागि नीतिगत सुधार अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।

–मानबहादुर अर्याल, सहसचिव

सहसचिव अर्यालको प्रस्तावमाथि टिप्पणी लेख्दै कानून मन्त्रालयलाई सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले मन्त्री सोविता गौतम समक्ष यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका छन्–

माननीय मन्त्रीज्यू,
पेस भएबमोजिम जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्याजस्तो जघन्य कसूर, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसूरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायको लागि अपराध संहितालगायतका कानूनहरूमा देखिएका अवरोध गरी पहिचान गरी अध्ययन गर्न पेस भएको नीति अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने र सम्बद्ध कानूनहरूमा संशोधन कार्य अघि बढाउन मनासिव देखी पेश गर्दछु ।
पाराश्वर ढुङ्गाना, सचिव ।

सचिव ढुंगानाको टिप्पणीमाथि मन्त्री गौतमले ‘सदर’ लेखेर हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

पुरानो लफडा : महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्ने कानून मन्त्रालयको हावादारी तर्क

मन्त्री गौतमले अध्ययनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको यो विषय नयाँ भने होइन । यो विगतमा अत्यन्तै लफडा परेर सरकार पछि हटेको प्रकरण हो ।  कानून मन्त्रालयले यसै विषयमा विधेयकको समेत मस्तौदा बनाइवरि गत बैशाख ७ गते सर्वसाधारणको राय समेत मागेको थियो ।

मन्त्रालयले बनाएको विधेयकको मस्यौदामा महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्ने ठहर गर्दै उनीहरुमाथि पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाउने जस्तो हास्यास्पद बुँदा पनि राखिएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको भन्दै त्यसबेला महिला अधिकारकर्मीहरुले सरकारको विरोध गरेका थिए । यसविषयमा माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख भएकाले महिलालाई जबर्जस्ती करणीमा सजाय हुने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्न लागिएको कानून मन्त्रालयको तर्क थियो ।
त्यस्तै, बहुविवाहमा पुरुषले मात्र सजाय पाउँदै आएकोमा महिलालाई पनि सजाय गर्ने, २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नेको सजाय घटाउने र गर्भपतनसम्बन्धी कानूनलाई खुकुलो बनाउने लगायतका विषयहरू प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका थिए, जसको चर्को विरोध गएपछि कानून मन्त्रालय पछाडि हटेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्ष मुनिका प्रेमी-प्रेमिकाको हकमा ‘रोमियो जुलियट कानून’ प्रयोग गर्न खोजिएको थियो, जुन सकारात्मक कदम हुन सक्थ्यो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको भन्दै त्यसबेला महिला अधिकारकर्मीहरुले सरकारको विरोध गरेका थिए । यस विषयमा माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

यता जेनजी आन्दोलनपछि किशोरीहरुको डिम्ब तस्करी भइरहेको र त्यसलाई रोक लगाउनका लागि कडा कानून बनाइनुपर्ने माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको स्थिति पनि छ ।

यिनै पृष्ठभूमिमा मन्त्री गौतमले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानून र कालवालिकाको हकसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेकी छन् । तर, उक्त कार्यदलले विगतको जस्तै महिलाद्वेषी प्रस्ताव ल्याउने र किशोरीहरुको डिम्ब तस्करीलाई बैधानिकता दिने सुझाव त दिँदैन ? यसप्रति खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ महिला अधिकारकर्मीहरुकै हो ।

हेर्नुहोस् गत बैशाखमा कानून मन्त्रालयले तयार पारेको महिलाद्वेषी विधेयकको मस्यौदा–

(सम्बन्धित दफाहरु – १७२, १७३, १७५, १८९, २१९, लगायत  )