सम्पत्ति शुद्धीकरण : फिर्ता लिनै नमिल्ने गम्भीर अपराध

काठमाडौंँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि देशका सर्वशक्तिमान विचौलिया दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राऊ परेका छन् । उनीसँगै शंकर ग्रुपका शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल पनि पक्राऊ परेको बताइएको छ । कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई पनि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेको छ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएमा त्यसलाई कालो धन अर्थात् शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति मानिन्छ । यस्तो अपरालाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानिन्छ र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पनि यसलाई गम्भीर प्रकारको ‘ह्वाइट क्राइम’ (श्वेत अपराध) मानिन्छ । र, यस्तो अपराधको अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि बीचमा फिर्ता लिन मिल्दैन, अदालतले नै अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्ने हुन्छ ।

यो पनि-

शंकर अग्रवालका छोरा सुलभ पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नियन्त्रणमा

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल मध्यमभन्दा कमजोर, सबैभन्दा बलियो डेनमार्क

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ क्रियाशील छ ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय सहयोग दुवैलाई अपराध घोषित गरेको छ । जसको दफा ३ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको परिभाषा यसरी गरेको छ–

(१) कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन :

(क) सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने,

(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा

(ग) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन ।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ ।

यो पनि-

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

वीचैमा अभियोजन फिर्ता लिन नमिल्ने अपराध

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि बीचैमा फिर्ता लिन मिल्दैन । यही कारणले गर्दा सुशीला कार्कीको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले जीवी राई र रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गर्दा अदालतले त्यसलाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेता पनि अदालतले रविको पक्षमा फैसला गर्न सकेको छैन । अहिले पनि यो विषय सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । अदालतले यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

विभिन्न सहकारीमा रहेको रकम गलत तरिकाले ऋणका रुपमा लिएर गोर्खा मिडियामा स्थानान्तरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग गोर्खा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई र प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि लागेको छ । पाँचजना भन्दा बढी मानिस संलग्न भएर गरिएको कारोबार हुनाले यो प्रकरणमा संगल्न धेरै व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा छ । जीवी राई भने अहिलेसम्म फरार छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले कतिपय अभियोजनहरु संशोधन गर्ने सकिने बताएको छ । तर, दफा ११६ (२) को (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई फिर्ता लिन नसकिने ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राखेको छ ।

यो दफा अनुसार कसैमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यसमाथि अदालतलाई नै छिनोफानो गर्न दिइनुपर्छ, सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन ।

ग्रे लिस्टमा नेपाल

विगतका सरकारहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा कठोर नीति लिन नसकेका कारण नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(FATF) को ग्रे लिस्टमा अवस्था छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई मनी लान्ड्रिङ, आतंकवादी वित्तीयकरण र हतियार प्रसारसम्बन्धी वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन स्थापना गरिएको अन्तरसरकारी संस्था हो। G7 देशहरूले सन् १९८९ मा स्थापना गरेको यो संस्थाले हाल ४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू तय गरेको छ, जसको पालना विश्वभरका देशहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देश उच्च जोखिममा छ भन्ने होइन, तर सुधार नगरे जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने चेतावनी हो। हाल अल्जेरिया, बुल्गेरिया, मोनाको, केन्या, भियतनाम, नेपाल लगायत थुप्रै देशहरू यस सूचीमा छन्।

निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन सरकारले अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनायो र कठोर बन्यो भने आशा गरौं पक्कै पनि नेपाल ग्रे लिस्टको सूचीबाट हट्ने छ ।

‘ग्रे लिस्ट’भित्र गुम्सिएको नेपाल

सरकारले आफ्नामाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने र विपक्षीलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने चयनमुखी नीति लिनु हुँदैन । जो–जो व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा परेको छ, उनीहरुमाथि न्यायालयबाटै निर्णय हुन दिइनुपर्छ ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लागेका जीवीलाई पनि सरकारले तत्कालै खोजेर नेपाल ल्याउन आवश्यक छ । यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले जीवी राईको मुद्दा फिर्ता लिएर प्रदर्शन गरेको पीडकमैत्री व्यवहार सच्याउँदै बालेन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय फिर्ता दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गर्ने बताएको छ । कानून सबैका लागि समानरुपमा लागू हुन्छ । कसैमाथि पनि छानविन हुनु गलत होइन । नेताहरुमाथि छानविन हुँदा स्वयं उनीहरुलाई पनि ‘निर्दोषिताको प्रमाणपत्र’ लिन सजिलो हुनेछ ।

यहाँनेर अर्को एउटा नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ । बालेन सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइरहँदा त्यही सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागिरहेको व्यक्ति सत्तारुढ पार्टीको सभापति बनिरहन नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन ? यो प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हो । किनभने, विगतमा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतमै नैतिकताको प्रश्न उठिसकेको अवस्था छ ।

रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला