ट्रम्पले देलान त इरानलाई ‘चेकमेट’ ?

२० चैत २०८२

ट्रम्पले देलान त इरानलाई ‘चेकमेट’ ?

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच युद्ध-शतरञ्जको खेल चलिरहेको ३५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । हिजो मात्र ह्वाइट हाउसबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसम्बन्धी कडा वक्तव्य दिएका छन् । उनले युद्ध अब अन्तिम चरणमा पुगेको, आगामी तीनदेखि चार हप्ताभित्र इरानमा ठूलो आक्रमण हुने र इरानलाई फेरि पाषाण युगमा फर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा आजभन्दा करिब एक महिना अघि ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ नामको सैन्य अभियान सुरु गरेका थिए । युद्धका कारण विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा निर्भर देशहरूमा तेलको अभाव अझै कायम छ ।

यो युद्धले अमेरिका, इजरायल र इरानमा मात्र होइन, विश्वको हरेक कुनामा प्रभाव पारिरहेको छ । सैनिकका परिवारदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्म, सबैको मनमा एउटै प्रश्न बारम्बार उठेको छ – यो युद्ध कहिले र कसरी टुङ्गिन्छ ?

अपरेशन एपिक फ्युरीको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अप्रिल २ मा ह्वाइट हाउसबाट विशेष वक्तव्य दिएका छन् । उनको उक्त वक्तव्यका चार मुख्य बुँदाहरूमा गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो – अमेरिका र भेनेजुएयला तेलका लागि संयुक्त उद्यम गरिरहेको विषय :

अपरेशन एपिक फ्युरी सुरु हुनुभन्दा केही महिनाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई अपहरण गरी सत्ताबाट हटाएका थिए, जुन कुनै पनि हालतमा कानूनी रूपमा सही थिएन।

राष्ट्रपतिलाई नै अपहरण गरेपछि ट्रम्पले आफ्नो इच्छाअनुसार भेनेजुएयलालाई चलाउन थाले । अप्रिल २ मा दिएको वक्तव्यमा ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा अमेरिका र भेनेजुएयला संयुक्त रूपमा तेल र ग्यास उत्पादन तथा बिक्रीमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु भएको हो, जसमा इरानमाथि अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर निरन्तर सैन्य बल प्रयोग गरिरहेको छ । उनले भेनेजुएयला अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो तेल भण्डार भएको र उनीहरूलाई तेल र ग्यासका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर हुनु नपर्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पले भेनेजुयलासँग साउदी अरेबिया र रूसको संयुक्त भन्दा पनि बढी ग्यास र तेल भएको कारण उनीहरूलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजसँग मात्र नभई अरू कुनै देशसँग पनि निर्भर हुनु नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

भेनेजुएयलामाथि भएको अमेरिकाको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा वैध होइन । यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि केही बोलेको छैन । अमेरिकाले भेनेजुएयला र आफू संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं भन्नु भनेको जबरजस्ती एउटा देशलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने प्रयास गर्नु र आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै खेल चलाउनु जस्तो देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ एउटा अपांग संस्थाजस्तै भइसकेको विश्व राजनीतिमा ट्रम्पले ‘भेनेजुएयलासँग मिलेर शक्तिशाली छौँ’ भन्नु हास्यास्पद छ ।

दोस्रो – ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ अमेरिकाका लागि किन आवश्यक छ भन्ने विषय :

सन् २०१५ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दै गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए – इरानसँग आणविक हतियार हुनुहुँदैन । उनले इरानका आतंकवादी प्रोक्सी समूहहरूले सन् १९८३ मा बेरूतको अमेरिकी मरिन ब्यारेकमा गरेको आक्रमणमा २४१ अमेरिकी सैनिकको ज्यान लिएको प्रसङ्ग सम्झिएका छन् ।

त्यसबाहेक इजरायलमा सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा भएको घातक आक्रमणमा पनि इरानको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनी इरानप्रति निकै रुष्ट देखिन्छन् । ट्रम्पको भनाइअनुसार, इरानमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने कुरा निकै पहिलेदेखि नै थियो, तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो ।

उनले सन् २०२० को जनवरी ३ मा इराकमा इरानी मेजर जनरल कासेम सुलेमानीको हत्या गरेको घटनालाई समेत आफ्नो कदमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सुलेमानीलाई ट्रम्पले खतरनाक प्रतिभाशाली तर घृणित व्यक्तित्व भनेका छन् । उनी भन्छन् – सुलेमानी नै इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ढुङ्गे युग’ तर्फ पुर्‍याएका मुख्य व्यक्ति थिए । यदि सुलेमानी बाँचेका भए आज अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा फरक हुन्थ्यो ।

तर त्यो भएन । त्यति मात्र होइन, बाराक ओबामाको पालामा इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौतालाई ट्रम्पले ठूलो विपत्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ओबामाले इरानलाई एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर ‘हरियो नगद’ बफादारी र सम्मानको नाममा दिएको उल्लेख गर्दै ट्रम्प भन्छन्, ‘त्यति ठूलो रकम दिए पनि इरान अमेरिकासँग नजिकिएन, बरु ओबामा पूर्ण रूपमा असफल भए ।’

ट्रम्पको तर्क छ – यदि ओबामाको त्यो सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू भएको भए इरानसँग आज विशाल आणविक हतियारको भण्डार हुन्थ्यो । उनीहरूले त्यही हतियारको प्रयोग गरेर मध्यपूर्व र इजरायल दुवैलाई नष्ट गर्न सक्थे । त्यसैले ओबामाको गल्ती सुधार्न र अमेरिकाको भविष्य जोगाउन यो ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ अत्यावश्यक भएको उनको तर्क छ ।

ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘पूर्व राष्ट्रपतिहरूले गल्ती गरे र अहिले म ती गल्तीलाई सच्याउँदैछु ।’

तेस्रो – अपरेशन एपिक फ्युरीमा अमेरिकी उद्देश्य :

चाणक्य नीतिमा लेखिएको छ –

लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धमञ्जलिकर्मणा ।
मूर्खं छन्दानुवृत्तेन यथार्थत्वेन पण्डितम् ॥

अर्थात्, लोभी व्यक्तिलाई धन दिएर, अहङ्कारी व्यक्तिलाई हात जोडेर, मूर्ख वा भ्रममा परेकालाई उसकै इच्छाअनुसार चलेर र विद्वान व्यक्तिलाई सत्य कुरा गरेर नै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।

इजराइलले ट्रम्पसंग गरेको ठ्याक्कै यहि हो । अपरेशन एपिक फ्युरीमा इजरायलको फाइदा सबैभन्दा बढी छ । अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोगमा इजरायलले यो युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र इरानमाथि आक्रमण गरिरहेको छ ।

इजरायलको स्पष्ट रणनीति इरानलाई कमजोर पार्नु, विस्तारै मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु र लामो समयसम्म क्षेत्रीय शक्ति बन्नु हो । अमेरिकाको सैन्य तथा आर्थिक सहायताले इजरायलले यो लक्ष्य सजिलै हासिल गरिरहेको देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ अमेरिकाले भने ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । अमेरिकी सैनिकहरूको क्षति बढ्दो छ र अनावश्यक सैन्य खर्चले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप बोझ थपिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अपरेशन एपिक फ्युरीको वास्तविक अमेरिकी उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

ट्रम्पले आफ्नो वक्तव्यमा यो अपरेशनका मुख्य उद्देश्यहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनका अनुसार :

१. इरानको वर्तमान शासन प्रणाली र उसको सञ्चालन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा तहसनहस पार्नुस
२. इरानको नौसेना, मिसाइल प्रणाली र वायुसेनालाई लक्षित आक्रमण गरी कमजोर बनाउनुस
३. इरान र उसका आतंकवादी समूहहरूबीचको निकट सम्बन्धलाई तोड्नु र इरानको समग्र क्षमता घटाउनुस
४. इरानको आणविक कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरी उनीहरूलाई फेरि आणविक हतियार निर्माण गर्न नसक्ने गरी निष्क्रिय बनाउनु ।

इजरायलले भने यो अपरेशनलाई निकै दूरदर्शी र रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा मध्यपूर्वमा पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नभए पनि आर्थिक तथा रणनीतिक रूपमा क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने उसको दीर्घकालीन योजना स्पष्ट छ ।

ट्रम्पको यो अभियानलाई ६०/७० वर्षपछि हेर्दा सबैभन्दा ठूलो लाभ अमेरिकालाई नभई इजरायललाई नै पुग्ने देखिन्छ ।

चौथो – स्ट्रेट अफ होर्मुजमा निर्भर देशहरूले आफ्नो तेल खानी बचाउनुपर्ने विषय :

ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट तेल निर्यात प्रायः गर्दैन र उनीहरूलाई यो जलमार्गको कुनै आवश्यकता छैन । उनको सन्देश निकै कठोर छ तिमीहरूले यो युद्धमा अमेरिकालाई समर्थन नगरेको कारण अब हामीले तिमीहरूलाई कुनै प्रत्यक्ष सहयोग गर्दैनौँ । जुन देशहरू तेल आयातका लागि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा निर्भर छन्, तिनीहरूले अब यो जलमार्गलाई आफै सुरक्षा गर्नुपर्छ र आफ्नो तेल खानीहरूको संरक्षण आफैँ गर्नुपर्छ ।

ट्रम्पको भनाइअनुसार, ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ मार्फत अमेरिकाले अरू देशहरूको काम निकै सजिलो बनाइदिएको थियो । अब उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि आफैं लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।

ट्रम्पले इरानलाई खुला धम्की दिएका छन् । कहिले ४२ घण्टाभित्र इरानलाई ध्वस्त पारिदिन्छु भन्ने, कहिले २–३ हप्ताभित्र इरानलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिन्छु भन्ने गरेका छन्‌ । यति संवेदनशील समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहनु विश्व राजनीतिका लागि अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक कुरा हो ।

भेनेजुएयलाका निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकमाथि आक्रमण गर्नु र शक्तिलाई मनपरी प्रयोग गर्नु यस्ता घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ – आजको विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई नियन्त्रण गर्ने के छ ? कानून हो ? नैतिकता हो ? वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ?

जब शक्ति नै कानून बन्न थाल्छ र शक्तिशालीले आफ्नो इच्छाअनुसार विश्वलाई चलाउन थाल्छन्, तब विश्व व्यवस्था कति कमजोर र अन्योलपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । ट्रम्पको यो कदमले देखाएको छ शान्ति होइन, शक्ति नै आजको अन्तिम सत्य बन्दै गएको छ ।

यो पनि-

अमेरिकामा ट्रम्पविरुद्ध ‘नो किङ्स’ प्रदर्शन : ब्यालेटको वैधतामा नयाँ प्रश्न

सम्बन्धित खवर

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जबसम्म हामी “कानुन के हो ?” भन्ने प्रश्नको सामना गर्छौं, तबसम्म विधिशास्त्रलाई बेवास्ता गर्न...

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...