फर्जी तथ्यांक र वन मन्त्रालयको मौनता : पाथीभरा केबलकारको वास्तविकता-२

गत बैशाख १३ गते श्रीप्रसाद लिम्बु, रोशनकुमार लिम्बु, सरस्वता सुब्बा र प्रेम येक्तेनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदनमा मुक्कुम्लुङ/पाथीभरा केबलकार आयोजनाको वन क्षेत्रको भोगाधिकार र निर्माण तत्काल खारेज गरी आयोजनाका नाममा भएका अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा ठगीउपर छानविन र कार्वाही गर्न सरकारसँग गरिएको छ ।

निवेदकका मुख्य माग (Prayer for Immediate Action) निम्नानुसार छन् :

(क) मुक्कुम्लुङ/पाथीभरा केबलकार आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल रोक्का गरियोस् ।

(ख) वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्र उपयोग अनुमति, मन्त्रिपरिषद निर्णय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र आयोजनाबीचको सम्झौता तथा सम्बन्धित सरकारी कागजातहरुको वैधतामाथि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानविन गरियोस् ।

(ग) २०८१ कात्तिक २३ गते मुक्कुम्लुङको तल्लो फेदीमा सुरक्षाकमीहरुकै घेराभित्र धारिलो हतियारबाट अर्जुन प्राङदेन लिम्बु र चन्द्र मादेनलाई मरणासन्न हुनेगरी काट्ने व्यक्तिहरु तथा त्यसपछिका घटनाहरुमा गोली काण्डसहितका घटना छानबिन गरियोस् ।

अब, यो लेखलाई जस नेपालमा ४ वैशाख २०८३ मा प्रकाशित पाथीभरा केबलकार : योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाणकै सन्दर्भमा फरक शीर्षकमा अगाडि बढाइएको छ ।

 

वन क्षेत्र नेपालको प्राकृतिक सम्पदामात्र नभई जैविक विविधता, जलस्रोत संरक्षण र स्थानीय समुदायको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण आधार हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले स्पष्ट कानुनी ढाँचा प्रदान गरेका छन् । यी ऐनहरूले वन क्षेत्रको उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनमा कडाइका साथ मापदण्ड तोक्दै अवैध अतिक्रमण, दुरुपयोग तथा नक्कली कागजातका आधारमा हुने गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाएका छन् ।

यदि कुनै व्यक्ति, संस्था वा परियोजनाले सरकारको स्वीकृति वा वैधानिक सम्झौताबिना वनक्षेत्र प्रयोग गर्छ भने, त्यस्तो कार्यलाई गम्भीर गैरकानुनी गतिविधिका रूपमा लिइन्छ। विशेषगरी नक्कली सरकारी कागजात प्रयोग गरी वन भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति राज्यको कानुनी शासनमाथि नै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका नियामक, अनुगमनकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता तीनै रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले त्यस्ता गतिविधि पहिचान गरी अनुसन्धान, कारबाही र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गर्छन्।

तर, अवस्था झन् जटिल तब बन्छ जब स्वयं वन तथा वातावरण मन्त्रालय वा यसका मातहतका निकायहरू नै नक्कली कागजात, प्रक्रिया मिलावट वा गैरकानुनी स्वीकृतिको माध्यमबाट यस्ता परियोजनामा संलग्न भएको आरोप लाग्छ । यस्तो अवस्थामा यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, कानुनी शासन, सुशासन र सार्वजनिक विश्वासमाथि गम्भीर आघात हो ।

वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू अनुसार कुनै पनि निकाय कानुनभन्दा माथि छैन, त्यसैले मन्त्रालय आफैं संलग्न भएमा पनि त्यस्ता निर्णयहरू स्वतः अवैध ठहर हुन सक्छन् र न्यायिक पुनरावलोकन, अख्तियार अनुसन्धान तथा संसदीय छानबिनको विषय बन्न सक्छन्।

यस्तो परिस्थितिमा उत्तरदायित्वको दायरा अझ व्यापक हुन्छ—निर्णय गर्ने पदाधिकारी, कागजात तयार पार्ने कर्मचारी, र प्रक्रिया अनुमोदन गर्ने निकाय सबै कानुनी दायरामा आउँछन्। यसले न केवल परियोजनाको वैधानिकता प्रश्नमा पार्छ, तर वातावरणीय क्षति, जैविक विविधताको ह्रास र स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि परेको असरका लागि राज्यलाई नै क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको दायित्व पनि सिर्जना गराउँछ। त्यसैले, मन्त्रालयको संलग्नता भएको अवस्थामा कानुनको कडाइ, पारदर्शिता र स्वतन्त्र छानबिन झन् अपरिहार्य हुन्छ।

यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित ऐनहरूले मन्त्रालयलाई अनधिकृत प्रयोग रोक्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई/ईआईए) बिना सञ्चालन भएका परियोजनाहरू बन्द गराउने तथा क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गराउने अधिकार प्रदान गरेका छन्। यसैले, वन तथा वातावरण मन्त्रालय केवल नीति निर्माण गर्ने निकाय मात्र नभई, वन क्षेत्रको अवैध दोहन विरुद्ध कानुनी संरक्षणको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा जसनेपालमा गत ४ गते वैशाखमा प्रकाशित ‘पाथीभरा केबलकार ः योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण’ शीर्षक लेखकै निरन्तरता अगाडि बढाइँदै छ । कुनै परियोजना प्रस्तावकले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसहित परियोजना कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, सोही मन्त्रालयको सिफारिसमा वातावरणीय अध्ययन गरिएको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र भोगाधिकारको निम्ति नेपाल सरकारलाई अनुमति माग गरेर निवेदन पेश गर्छ ।

यसरी नेपाल सरकारलाई दिइएको निवेदन उपर नेपाल सरकारको मन्त्रि परिषदको निर्णयबाट सम्बन्धित परियोजनाको निम्ति भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय गर्छ ।

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा केबलकारको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माओली अध्यक्षतामा २०७५ साल पुस १३ गते शुक्रबार र पुस १६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएपछि परियोजना प्रस्तावकले सम्बन्धित क्षेत्रको वनक्षेत्रको प्रयोग र रुखबिरुवा हटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्झौता गरिनु पर्छ ।

सोही निर्णयका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं र पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि., नक्साल, काठमाडौँबीच २०७५ साल पुस २९ गते पाथीभरा केवलकार परियोजना निर्माणका लागि पाथीभरा क्षेत्रको भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी एक सम्झौता पत्रमा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको एकपत्र वन मन्त्रालयमा छ ।

यो जानकारी २०७५ साल पुस १३ र १६ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरु उपर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १९ पुस २०७५ मा जारी सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित छ ।

सम्झौता पत्र, २०७५

सम्झौता ‘वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ अनुसार पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.लाई ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका–११ को ४.९७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७५/९/१६ मा निर्णय भएको’ लेखिएको छ । सम्झौतामा ‘पाथीभरा क्षेत्रको वन १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्नेगरी बढीमा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न गराउन र त्यहाँ रहेका जम्मा १० हजार २ सय ३१ वटा (११२ रुख, ५०३ पोल, २९९५ लाथ्रा र ६६२१ विरुवा) रुख–विरुवा हटाउन समेत नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., काठमाडौं दुवै पक्ष सहमत भएकाले विभाग र आयोजना बीच सम्झौता गरी १/१ प्रति लियौंदियौं’ भन्ने लेखिएको छ ।

पाथीभरा क्षेत्रमा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले के कति संख्यामा रुख हटाउने भन्ने चर्चा अध्याधिक उठेको थियो । स्थलगत के कति, के कसरी हटायो भन्ने सन्दर्भ यो पंक्तिकारले हिमालखबर, सुम्हालुङ जर्नल, जसनेपालमा लेखिसकेको छ । अब यहाँ चर्चा गरौं– माथि भनिएबमोजिम नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा केबलकार प्रा.लि., काठमाडौंले सम्झौता गरे अनुसार १० हजार २ सय ३१ वटा रुख–विरुवा हटाए वापत कति रुखका बिरुवा रोप्नु पर्नेबारे ।

सम्झौताका शर्त

सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा ‘हटाउने १० हजार २ सय ३१ वटा रुखहरुको सट्टा आयोजनाले १ः२५ का दरले डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले तोकिदिए बमोजिम प्रतिहेक्टर १६०० बिरुवाको दरले आयोजनाले आफ्नै लागतमा वृक्षारोपण गरी बिरुवाको पाँच वर्षसम्म स्याहार संभार, संरक्षण तथा सम्बर्धन गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो वृक्षारोपणको कार्य २ वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

यो बुँदाअनुसार हटाउनु पर्ने जम्मा १०२३१ वटा रुख नै भनियो । त्यहाँ १ः२५ भनेको १ वटा रुख हटाए वापत २५ वटा रुखका विरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने जनाइएको हो । यस अनुसार, वृक्षारोपण गर्नु पर्ने विरुवाको संख्या १०२३१ लाई २५ ले गुणा गर्नु पर्ने हुन्छ । यति गुणन गर्दा २ लाख ५५ हजरा ७ सय ७५ वटा वृक्षारोपण गरिनु पर्छ ।

वृक्षारोपणको निम्ति जमीन

सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा एक हेक्टर जमिनमा १६०० वटा विरुवा रोप्नु पर्ने जनाइएको छ । यस अनुसार, २ लाख ५५ हजार ७ सय ७५ वटा वृक्षारोपण गर्न यो संख्यालाई १६०० ले भाग गर्नु पर्छ । यसबाट त्यति बिरुवा वृक्षारोपण गर्न १५९.८५ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्छ ।

सम्झौता पत्रमा पाथीभरा केबलकारलाई सरकारले दिएको पाथीभरा क्षेत्रको वन क्षेत्र जम्मा ४.९७ हेक्टर मात्र हो । यत्रो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र कुनै परियोजना वा आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिए वापत कति क्षेत्र जमिन प्रस्तबाकबाट किनेर रुखका विरुवा रोप्नु पर्छ भन्ने कार्यविधिहरु छन् ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद – १२ को दफा ४२ को उपदफा (२) मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको परियोजनालाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिए वापत जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो, कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू–बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले पाथीभरा क्षेत्रकै आसपासमा कम्तिमा ४.९७ हेक्टर जमिन किनेर २ वर्षभित्र रुखका बिरुवा प्रतिहेक्टर १६०० का दरले रोपिसक्नु पर्ने रहेछ । तर, सम्झौतमा लेखिएबमोजिम त केबलकार परियोजनाले १५९.८५ हेक्टर जमिन किन्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो कतै नमिल्ने आँकडा पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा कसरी लेखियो ?

सम्झौतामा लेखिएको हटाइने रुखबिरुवाको संख्या पाथीभरा क्षेत्रको कथित स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको तालिका नम्बर ४.३ मा अनुसार टिपोट गरिएको देखिन्छ । कसरी स्वीकृत प्रतिवेदनमा हटाउनु पर्ने रुखबिरुवाको संख्या १० हजार २३१ लेखियो ? यसले प्रतिवेदनमा लेखिएको हटाउनु पर्ने रुखबिरुवाको संख्या गलत छ भन्ने संकेत गर्छ ।

यस्तो प्रतिवेदन वातावरण अध्ययन गरेर विज्ञबाट लेखिन्न । किनभने, वनक्षेत्र ४.९७ हेक्टर प्रयोग गर्ने अनि त्यसवापत रुख रोप्नु पर्ने जमिन १५९.८५ हेक्टर हुँदैन । यस आधारमा यसै भन्न सकिन्छ कि पाथीभरा क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको तालिका नम्बर ४.३ कुनै अर्कै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कपिपेष्ट हो वा मादक पदार्थ सेवन गरेर लेखिएको आँकडा हुनुपर्छ ।

हस्ताक्षरकर्ता

माथिको सम्झौता पत्रमा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि. नक्शाल, काठमाडौँका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा र नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहल काठमार्डाैको तर्फबाट वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्ण रहेको देखिन्छ ।

यस्तै, साक्षीमा लेखा अधिकृत सुरेश ढंगोल र सहायक वन अधिकृत उत्तम चापागाई छन् । सुरेश डंगोल केवलकार वा विभागका लेखा अधिकृत वा के हुन् भन्ने खुल्दैन ।

अब प्रश्न उब्जिन्छ कि सम्झौता भएको बखत वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहलका विभागीय महानिर्देशक को थिए ? यो सम्झौतमा उनको सहमति पक्कै हुनुपर्छ ।

यस्तै, वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्णको शैक्षिक योग्यता के हो ? उनले ४.९७ हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिए वापत कसरी १० हजार २ सय ३१ वटा रुखबिरुवा हटाए वापत १५९.८५ हेक्टर जमिन किनेर वृक्षारोपण गर्नु पर्ने सम्झौता पत्र बनाए ?

के तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहलका विभागीय महानिर्देशक र वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्णले सम्झौता पत्र नहेरी हस्ताक्षर गरे वा पढेर पनि त्यति कुरा बुझेनन् ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्मचारीका हैसियत लेखिएको कुरा बुझ्न सक्ने थिएन, छैन ?

ल, मानौँ कि त्यो भूलचुकमा भयो होला ? त्यो सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर १४ मा ‘सम्झौता भएको २ वर्षसम्म केबलकार आयोजना निर्माण शुरु नभएमा जग्गा प्रयोग गर्न पाएको यो अनुमति स्वतः समाप्त हुनेछ’ लेखिएको छ । दुई वर्षभित्र अर्थात २०७७ पुुस २८ गतेसम्म पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण कार्य शुरु भएको थिएन ।

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका निवर्तमान सूचना अधिकारी परमेश्वर पासवानले बताएअनुसार, उक्त कार्यालयले २०७५ को सम्झौता अनुसार रुख काट्न मानेन । त्यसपछि अपुष्ट जानकारी अनुसार, वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहलले तत्कालीन एक सह–सचिव (उप–महानिर्देशक) को संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो । त्यस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त विभागले अर्को सम्झौता गर्‍यो।
अब, यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । त्यो कथित पाथीभरा क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ कार्यान्वयन रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको देखिन्छ र स्वीकृत भएको नक्कली पत्र पनि २०७४ माघ महिनाको छ ।

२०७७ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको थियो । ऐन जारी भएपछि पहिलेको ऐनअनुसार स्वीकृत भएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन म्याद स्वतः सकिन्छ । त्यसको निम्ति अर्को वातावरणीय अध्ययन वा पुरक अध्ययन गरिनु पर्छ । अतः अर्को वातावरणीय अध्ययन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार मिलान नगरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट कुनै पनि सरकारी निर्णय गर्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा, पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बन्न हुन्न भन्ने अभियन्ता सरु सिंगकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दिएको निवेदन अनुसार उक्त मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सबै मन्त्रालयमा खोजबिन गर्दा कथित वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको भनिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र वन तथा भू–संरक्षण विभागमा फेला परेको सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले बताइन् ।

यसको अर्थ, नेपाल सरकारसँग पाथीभरा केवलकारको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन अपडेट गरिएको अर्को प्रतिवेदन छैन । यी सबै अवस्थितिले सम्झौता पत्रको अस्तित्व मन्त्रालयमा देखिन्छ तर त्यसको वैधानिकतामा गजब ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ कि त्यो पत्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट बनाइएको होइन ।

यदि मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा बनाएको हो भने यसबारे वर्तमान वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानको यसबारे जवाफ के हुन्छ ? वनमन्त्री गीता चौधरीले महानिर्देशकलाई यसबारे सोध्नु पर्छ कि पर्दैन ?

किनभने, वन र वातावरण ऐन कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो । यस्तो कार्यलाई गैरकानूनी नदेख्नु भनेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाथीभरा केबलकारसँग मिलोमतो छ । यसैले, मन्त्रालयले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण ऐन, वातावरण नियमावली र संविधानका दफा, नियम र धारा केहीले पनि नलाग्ने व्यवहार गर्दै आएको छ ।

बिरुवा रोपणका काइते तथ्यांक

सम्झौता पत्र अनुसार पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.ले १० हजार २ सय ३१ वटा रुखबिरुवा हटाए वापत २ लाख ५५ हजार ७ सय ७५ वटा रुखका बिरुवा रोप्नु पर्छ । तर, प्रतिवेदनमा ११२ वटा रुख मात्र हटाइने छ भनेर पृष्ठ ix (रोमन संख्या ९), पृष्ठ ९, पृष्ठ ४७, पृष्ठ ४८, लेखिएको छ ।

यहाँ के कुरा स्पष्ट हौ भने प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा तालिका ४.३ को शीर्षकमा लस अफ ट्रिज इन द एलाइन्मेन्ट अन्तर्गत बिरुवा ६६२१, लाथ्रा २९९५, पोल साइज ५०३ र रुख ११२ वटा लेखिएको छ । सम्झौता पत्रमा यी सबै हटाए वापत एकवटा २५ का दरले वृक्षारोपण गर्नु पर्ने जनाइएको छ । अनि कसरी, प्रतिवेदनको विभिन्न पृष्ठमा हटाउनु पर्ने रुख संख्या ११२ वटा मात्र भन्न मिल्छ ?

अब रुख हटाउने कार्यविधिले के भन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिऔं ।

यही प्रतिवेदनको पृष्ठ ८३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ का दफाहरु उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएबमोजिम दफा १० अनुसार रुखहरु कटान गर्नु परेमा रुख कटान भएको वन क्षेत्रको क्षेत्रफल नघट्ने गरी ती रुखहरु (१० से.मि. भन्दा बढी व्यासका रुखहरु)को संख्यालाई २५ ले गुणा गर्दा हुने संख्या बराबरका बिरुवाहरु वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म स्याहार सम्भभार र संरक्षण गरी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

यसको अर्थ हटाइने बिरुवाको ब्यास १० सेन्टिमिटर भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई रुख मानिन्छ । ब्यास १० से.मि.भनेको त्यो बिरुवाको गोलाइ ३१.४२ से.मि. हो । यति भनेको गोलाई करिब डेड बित्ता जति हुन्छ । त्यति गोलाई मानिसको छातीसम्मको उचाईमा मापन गर्नु पर्छ । यस आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका रुख र पोल मात्र गणनामा परे भने पनि हटाउनु पर्ने संख्या ६१५ हुन्छ । त्यति बराबर जम्मा १५ हजार ३ सय ७५ वटा रुखका बिरुवा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदन र सम्झौता पत्रअनुसार, एक हेक्टर जमिनमा मात्र १६०० वटा रुखका विरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ । ५ हजार ३ सय ७५ लाई १६०० ले भाग गर्दा वृवृक्षारोपण गर्नु पर्ने जमिन ९.६० हेक्टर जमिनमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यदि लाथ्रा पनि समावेश हुने परेमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने विरुवाको संख्या बढ्छ र यसैअनुसार वृक्षारोपण गर्नु पर्ने जमिनको क्षेत्रफल पनि बढ्ने नै भयो । तर, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५८ मा पाथीभरा केबलकारले ४.९७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत ११२ वटा रुखको २५ का दरले जम्मा २८०० वटा विरुवा वृक्षारोपण गरिने लेखिएको छ । एक हेक्टरमा १६०० वटा विरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार २८०० बिरुवा रोप्न १.७५ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ले प्रष्टरुपमा जे जति वनक्षेत्र प्रयोग गरेको हो, त्यो भन्दा कम क्षेत्रफल नहुने गरी वृक्षारोपण गरिनु पर्छ भन्ने स्पष्ट लेखाइ रहँदारहँदै कसरी १.७५ हेक्टर जमिनमा मात्रै वृक्षारोपण गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेखियो र यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्‍यो  ? तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सविच देबेन्द्र कार्कीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले कसरी यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्‍यो  ?

वनक्षेत्र प्रयोगमै धाँधली

२०७५ पुस १३ र १६ गते को केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई ४.९७ हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको जालसाँजी पूर्ण छ । किनभने प्रतिवेदनमा पाथीभरा केबलकार परियोजनामा वनक्षेत्र कति ओगट्छ भन्ने जानकारी साइलेन्ट फिचर अफ द प्रोजेक्ट (परियोजनाको मुख्य विशेषताहरु)मा मात्र ४.९७ हेक्टर लेखिएको छ (पृ. ८) । अन्यत्र आधादर्जन बढी पृष्ठहरुमा ६ हेक्टरभन्दा बढी जमिन ओगट्ने लेखिएको छ ।

परियोजनाले ५ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्छ भने त्यस क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न ई.आई.ए. अर्थात वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इन्भारोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेस्मेन्ट) गरिनु पर्छ । तर, परियोजनाले मात्र ४.९७ हेक्टर ओगट्छ भनेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरिएको छ ।

आई.ई.ई. सामान्यतया साना वा मध्यम स्तरका परियोजनाका लागि गरिन्छ, जहाँ सम्भावित वातावरणीइ असर सीमित मानिन्छ र अध्ययन अपेक्षाकृत छोटो र सरल हुन्छ । तर, ई.आई.ए. ठूला, संवेदनशील वा उच्च जोखिमयुक्तकत परियोजनाका लागि अनिवार्य हुन्छ । ई.आई.ए. मा विस्तृत आधाररेखा अध्ययन, वैकल्पिक विकल्पहरुको विश्लेषण, र दीर्घकालीन प्रभावको गहिरो मूल्याँङकन गरिन्छ ।

पाथीभरा केबलकारजस्तो धार्मिक, पारिस्थितिक र सामाजिक रुपमा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने परियोजनामा आई.ई.ई.तहको मात्र अध्ययन प्रर्याप्त हुँदैन । किनभने यो संवेदनशील धार्मिक स्थल हो । यसको भू–बनौट सामन्य छैन, चुचुरोमा छ मन्दिर । त्यो क्षेत्र रेड पान्डा जस्तो संकटापन्न वन्यजन्तुको बासस्थान हो ।

यस्तै, रेड पान्डा जतिकै महत्वपूर्ण वनस्पति लौठ सल्लो (ट्याक्सस् वालिचियना) को रुखहरु पाथीभरा क्षेत्रमा छन् । यस्तो प्राकृतिक वन्य जीव रहेका क्षेत्रमा ई.आई.ए. तहकै वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पर्छ।

प्रतिवेदनमा काफ्ले पाटीदेखि पूर्वतर्फ केबलकारको तल्लो स्टेशनमा रज्जुमार्गबाहेक १० भिन्न किसिमका संरचना बनाइने नक्शाङकन छ, जस्मा इन्ट्री प्लाजा, टिकेट काउन्टर, एडमिन ब्लक, स्टाफ क्वाटर, बटम स्टेसन, गार्डेन १५० कार तथा ३०० बाइका अटाउने पार्किङ एरिया, रेस्टुरेन्ट, ट्वाइलेट र रिसोर्ट समावेस छ ।

यस्तो मन्दिर नजिक अर्थात पाथीभराको टुप्पोमा भिन्न ५ किसिमका संरचना जस्तो टप स्टेसन, मार्केट एरिया, स्नो स्केटिङ जोन (हिउँमा खेलिने खेल) र रिसोर्ट एरिया छन् । यी ५ मध्ये सबैभन्दा बढी हिउँमा लठ्ठि टेकेर खेलिने खेलमा सबैभन्दा बढी जमिन आवश्यक पर्ने देखाइएको छ ।

यो पंक्तिकारले नक्शाङकन गरिएको चित्रहरु तथा रज्जुमागका निम्ति फडानी गरिएको क्षेत्र सामन्य मापन गर्न लगाई हिसाब गर्दा १२.४३ हेक्टर वन क्षेत्र पाथीभरा केबलकारबाट ओगटिन्छ (हेर्नुहोस, मुकुम्लुङ पाथीभरा : संवेदनशील हिमाली भूभागमामा पारिस्थितिकीय संकट, सुम्हालुङ टाइम्स, सावन २०८२, पृ : ३–९) ।

राजस्व छली

परियोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत राजस्व सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । तर यो प्रावधान २०७६ अघि प्रष्ट देखिन्न । वन नियमावली, २०७९ मा देखिन्छ । यो ऐनको अनुसूची – ५१ मा परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रुख भएको वन क्षेत्र प्रयोग गरे प्रति हेक्टर ३० लाख रुपैयाँ र झाडी बुट्यान तथा खुला वनक्षेत्र प्रयोग गरे वापत प्रति हेक्टर २८ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको नक्कली स्वीकृती २०७४ सालमा गरेको नक्कली पत्रमा देखिन्छ ।

यस आधारमा पक्कै पनि केबलकार परियोजनाले मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भए बमोजिम ४.९७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत राजश्व बुझाएन होला । वन नियमावली २०७९ अनुसार पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण कार्य २०८१ सालमा सुरु गरेको थियो । ४.९७ हेक्टर क्षेत्र त रुखले ढाकेकै क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

यसकारण, केबलकाकार परियोजनाले प्रतिहेक्टर ३० लाखकै दरले पनि १ कडोड ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझायो कि बुझाएन ?  बुझाएन भने यसबारे वन र वातावरण ऐन कार्यान्वयन गराउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन  ?

सरकारले जति क्षेत्र पाथीभरा केबलकारलाई दिएको जनाए पनि वास्तविकतामा यो परियोजनाले बढीमा १२.४३ हेक्टर जमिन ओगट्छ । यसमा केही जमिन परियोजनाले किनेको छ । त्यसलाई कटाउँदा पनि लगभग ११ हेक्टर जमिन प्रयोग गरे वापत सरकारलाई राजश्व बुझाएको हुनुपर्छ । प्रति हेक्टर २८ लाखकै दरले हिसाब गर्दा ११ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत ३ कडोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । यति रकम पाथीभरा केबलकार परियोजनाले बुझायो होला त ?

अनुगमन खोई ?

सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर १६ मा तोकिएको शर्तहरु पालना गरे– नगरेको स्थितिका बारेमा अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक संयोजक रहेको ७ सदस्यीय अनुमगन संयन्त्र रहने जनाइएको छ ।

सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उपसचिव, संघिय मामिला तथा सामन्य प्रशानस मन्त्रालयको उपसचिव, सम्बन्धित जि.स.स.को अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित को.ले.नि.का.को अधिकृति प्रतिनिधि, सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख अधिकृत र डिभिजन वन अधिकृत ताप्लेजुङ सदस्य–सचिव रहने लेखिएको छ ।

अनुमगन समितिले कम्तिमा वर्षको एकपटक अनिवार्यरुपमा अनुगमन गरी सम्बन्धि निकायहरुमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने जनाइएको छ । यसबाहेक आवश्यक परेको बखत वन तथा भूसंरक्षण विभाग तथा मातहतका निकायले अनुगमन गर्न सक्ने जनाइएको छ । साथै उपरोक्त अनुगमन कार्यहरुको सम्पूर्ण खर्च आयोजनाले व्यहोर्नु पर्ने लेखिएको छ ।

यस्तो अनुगमन षन्यन्त्र सम्झौता पत्रमा तय भएकाले अहिलेसम्म के कति पटक अनुगमन भयो त ? यो पंक्तिकार, सरु सिंगक तथा डि.बी. आङबुङले संयुक्तरुपमा गत मंसिर महिनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कार्यबाहक सचिव तथा वातावरण शाखाका प्रमुखसँग पाथीभरा केबलकार परियोजनाका बारेमा जानकारीका लागि सोही मन्त्रालयमा बुझ्न केही प्रश्न गरेको थियो । त्यसबखत, कार्यवाहक सचिवले पनि पत्रपत्रिकाबाट पाथीभरा केबलकार सोही मन्त्रालयबाट अघि बढेको थाहा पाए उप्रान्त अन्य केही थाहा नपाएको बताएका थिए ।

यस्तै, देशभर स्वीकृत भएका वातावरणीय प्रतिवेदनको सूची वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभाग बबरमहल, काठमाडौ“ले विद्युतीय संजालमा राखेको छ । उक्त सूचीमा पाथीभरा केबलकारको नाम नभएको बारे २०८२ साल माघ महिनामा यो पंक्तिकारले उक्त मन्त्रालयको एक वातावरण निरीक्षक, जसले त्यो सूची अपडेट गर्ने गरेको बताएकी थिइन, उनले गत माघसम्म पाथीभरा केबलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन उक्त विभागमा आइनपुगेको बताएकी थिइन् ।

पाथीभरा केबलकार परियोजनाको २०८२ सम्म पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वातावरण विभागको विद्युतीय सञ्जालमा समावेस थिएन । ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्र १० वटा जलविद्युत आयोजना स्वीकृत भएको नामावली वातावरण विभागको विद्युतीय सञ्जालमा समावेस छ ।

केबलकार खारेज हुने प्रावधान

माथि उल्लेखित सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर १० मा लेखिएको विवरणबारे चर्चा गरौं । त्यसमा ‘उल्लेखित वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सन्भर्दमा भविष्यमा कुनै थप व्यवस्था गर्नु परेमा वा बाधा अडकाउ परेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गरी निर्देशन दिन सक्नेछ । साथै यस केबलकार योजनाको अनुमति नरहेको देखिन आएको खण्डमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएको यो स्वीकृति समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ ।

यो बुँदा अनुसार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाथीभरा केबलकार सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित सुरक्षित राखेको छ । यसलाई दुई खण्डमा विश्लेषण गरौं । पहिलो, यदि भविष्यमा वन क्षेत्र प्रयोगसँग कुनै नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो वा कुनै समस्या (जस्तै : वातावरणीय, कानुनी, सामाजिक विवाद) देखा पर्‍यो भने, मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयअनुसार थप निर्देशन दिन सक्छ । अर्थात परियोजना सञ्चलकले आफूखुसी चल्न पाउने होइन, मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो, यदि पछि जाँच गर्दा केबलकार परियोजनाले आवश्यक अनुमति (जस्तैः वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति, कानुनी प्रकृया आदि) पूरा नगरेको पाइयो भने पहिले दिइएको वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति पनि मन्त्रालयले खारेज गर्न सक्छ । यसले के देखाउँछ भने वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति परियोजनाको समग्र कानूनी वैधतासँग सिधै जोडिएको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बुँदा १० ले शर्तसहितको स्वीकृति (Condition approval)  दिएको हो । यो भनेको यदि परियोजनाले सबै कानुनी र वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्न असफल भयो भने, मन्त्रालयसँग अनुमति फिर्ता लिने पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ ।

जाँदाजाँदै, अब यो प्रश्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मात्र होइन, तपाईं पाठकलाई छाड्न चाहन्छु–

के पाथीभरा केबलकार परियोजना वास्तवमै कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाइएको हो ? के यसको वातावरणीय अध्ययन गर्ने अनुमति विधिसम्मत रूपमा दिइएको हो ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न– के प्रस्तुत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण, तथ्यपरक र विश्वसनीय छ ? जब कि त्यसमा समावेश ८ मध्ये ४ वटा अनुसूची नै अपूर्ण रहेका छन् । यदि प्रतिवेदन नै अधुरो छ भने, त्यसलाई कसरी स्वीकृति दिइयो ? कथित स्वीकृति र अपूर्ण कागजातकै आधारमा यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परियोजना किन अघि बढाइयो ? यदि सबै प्रक्रिया कानुनीरूपमा पूरा भएका छन् भने, सरकारसँग भएका ती आधिकारिक कागजातहरू सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट देखिन्छ ?

पारदर्शिताको अभावले यी प्रश्नहरूलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५ ले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार सार्वजनिक सरोकारका यस्ता विषयमा राज्यले जानकारी दिनु दायित्व हो ।

त्यस्तै, धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैले वातावरणीय अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया र स्वीकृतिका सबै चरणहरू पारदर्शी हुनु केवल प्रशासनिक विषय होइन– संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

अर्कोतर्फ, परियोजनाको विरोध गर्ने नागरिकमाथि भएको दमन, गिरफ्तारी र विस्थापनले राज्यको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाउँछ । के राज्यले विधिको शासन कायम गरिरहेको छ, वा कुनै निजी कम्पनीलाई ऐन, नियम र संविधानभन्दा माथि राखिएको छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (६,७ र ८) ले प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो उपयोग, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षणलाई राज्यको नीति तथा दायित्वका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यी संवैधानिक मापदण्डहरूकै बीचमा यदि परियोजना अघि बढाइएको हो भने, के ती वास्तवमै पालना भएका छन् ?

अन्ततः २०७५ सालमा वन तथा भूसंरक्षण विभाग र पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.बीच भएको सम्झौता पत्रकै व्यवस्थाअनुसार पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको देखिन्छ ।

यदि परियोजना कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड वा आवश्यक स्वीकृतिहरू पूरा नगरी अघि बढाइएको ठहरिन्छ भने, मन्त्रालयले यस्तो स्वीकृति खारेज गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ । तर, यदि सबै प्रक्रिया विधिसम्मत रुपमा पूरा भएको ठानिन्छ भने, यही कानुनी आधारमा परियोजनालाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ ।

त्यसैले मुक्कुम्लुङरपाथीभरा केबलकार निर्माण सन्दर्भमा मूल प्रश्न केवल परियोजना ठीक कि बेठीक भन्ने होइन । राज्यले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार निष्पक्ष रुपमा प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।

सम्पूर्ण कागजात नक्कली रहँदा रहँदै पाथीभरा केबलकार आयोजना निर्माण कार्य नरोक्ने हो भने नेपाल सरकारले मौजुदा स्थितिमा मुठ्ठीभर व्यक्ति जो सरकारलाई इसारामा चलाउँदै आएका छन्, उनीहरुका लागि अब छुट्टै ऐन, कानुन बनाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गरेमा, ऐन, कानुन र वातावरणीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने यो पंक्तिकार जस्तो अध्येतालाई दुविधा रहन्न ।

निमुखा जनतालाई जंगलमा दाउरा काट्दा काँचो परे कारबाही गर्न अहिले मौजुदा वन ऐन, वातावरण ऐन छँदैछ । आगे सरकारको जो मर्जी ।

बााँकी अर्को शीर्षकमा ।

यो पनि-

पाथीभरा केबलकार : योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण