महावीर पुनको कटाक्ष – मन्त्री र सांसदको तलबले परिवार पाल्नै गाह्रो !

जस नेपाल

२३ वैशाख २०८३

महावीर पुनको कटाक्ष – मन्त्री र सांसदको तलबले परिवार पाल्नै गाह्रो !

काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरुको तलबले परिवार नै पाल्न गाह्रो भएको बताएका छन् । यसलाई उनले ‘संसारकै आठौं आश्चर्य’ भनेका छन् ।

तर तलब यति थोरै हुँदा पनि उनीहरुले सम्पति कसरी कमाए भन्ने प्रश्न पुनले सोधेका छन् ।

समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री, सांसदहरु र कर्मचारीको मासिक तलबसम्बन्धी सूची पोष्ट गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सांसद पुनको गुनासो उनकै शब्दमा–

संसारको आठौँ अचम्मको तथ्य ध्यान दिएर पढ्नु होस् ।

नेपालका मन्त्रीहरु, सांसदहरु, मुख्य सचिव, सचिवहरु, सहसचिवहरु, उपसचिवहरु, सेक्सन अफिसरहरु, सुब्बा, खरिदारहरुको तलब मोटामोटी कति कति हुने रहेछ भनेर हेर्नु होस् ।

मन्त्रीहरु र सांसदहरु, मुख्यसचिव, सचिवहरु, सहसचिवहरु, उपसचिवहरुको तलब प्रतिमहिनाको ६० हजार रुपैयाँदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म मात्र हुने रहेछ । उनीहरु कसैको पनि तलब प्रतिमहिनाको १ लाख रुपैयाँ नाघेकै छैन ।

अनि सुब्बा, खरदारहरुको तलब त महिनाको ३० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म मात्र देखिन्छ ।

यो हिसाबले हेर्दा त मन्त्रीदेखि सांसद र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई परिवार पाल्न पनि निकै मुश्किल हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यति तलबले विलासी जीवनको त कल्पना नै गर्न सकिन्न । अनि तल्लो तहको कर्मचारीको त कुरै छाडौँ ।

तर संसारको ७ वटा अचम्ममा आठौँ अचम्म थप्ने हो भने उनीहरु मध्य केही व्यक्तिहरुले त्यति धेरै सम्पति कसरी कमाए भन्ने हुन्छ । ती मन्त्रीहरु, सांसदहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु मध्य निकै धेरै नै प्रतिशत नेताहरु र कर्मचारीहरुको जीबनस्तर कसरी ज्यादै उच्चस्तरको भयो त कसरी धेरै जग्गा जोड्न सके त? कसरी ठुला महल र महंगा गाडीहरु किन्न सके त? कसरी करोडौंको सम्पति जोड्न सके त? कोही कोहीको पैत्रिक सम्पति हुन्छ तर धेरैजसोको पैत्रिक सम्पति हुँदैन ।

 

सम्बन्धित खवर

साउनदेखि देश भरका अदालतको नियमित सुनुवाइ एक सातालाई ठप्प, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा किन प्रभावित हुन्छन् न्यायालय  ?

साउनदेखि देश भरका अदालतको नियमित सुनुवाइ एक सातालाई ठप्प, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा किन प्रभावित हुन्छन् न्यायालय ?

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि करिब एक...

ढुवानी सवारीमा जीपीएस अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव, पाँच कानून खारेजीको तयारी

ढुवानी सवारीमा जीपीएस अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव, पाँच कानून खारेजीको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने...

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वमन्त्री खाण र रायमाझीसहित १६ जनालाई आज सजाय तोकिँदै

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वमन्त्री खाण र रायमाझीसहित १६ जनालाई आज सजाय तोकिँदै

काठमाडौँ । उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने...

न्यायको नजरमा बालेन सरकार

न्यायको नजरमा बालेन सरकार

न्याय तर्कमा होइन, मानिसको वोध र अनुभूतिमा निहीत हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता प्रशिद्ध...