काठमाडौँ। प्रेम, विवाह वा लिभिङ टुगेदरका क्रममा घरमा एउटा सानो कुकुर वा बिरालोले परिवारको सदस्यको स्थान पाउँछ। तर, जब सम्बन्धमा दरार आउँछ र दम्पती अलग हुने निर्णय लिन्छन्, तब उक्त जनावर कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नले गहिरो भावनात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
ब्राजिलले यही मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको छ।
ब्राजिलले अप्रिल १७, २०२६ देखि ‘पेट कस्टडी’ सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ। Lei nº१५.३९२/२०२६ नामक यस कानुनलाई उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिनले स्वीकृत गरेका थिए। यसले सम्बन्धविच्छेद वा अलगावको अवस्थामा घरपालुवा जनावरको हिरासत अदालतले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनअनुसार, यदि दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन भने अदालतले साझा हिरासत (Shared Custody)को निर्णय गर्न सक्छ। यसमा जनावर कहिले र कुन अवधिमा कसको घरमा बस्ने भन्ने भिजिटेसन तालिका समेत बनाउन सकिनेछ। दैनिक खर्च भने जनावर रहेको पक्षले बेहोर्ने तर भेटेरिनरी उपचार, औषधि र ठूला खर्च दुवै पक्षले बाँडेर बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने, यो कानुनले घरपालुवा जनावरलाई मात्र सम्पत्तिको रूपमा होइन, भावनात्मक सम्बन्ध भएको संवेदनशील जीवको रूपमा स्वीकार गरेको छ। अदालतले निर्णय गर्दा जनावरको कल्याण लाई प्रमुख आधार बनाउनेछ।
Instituto Pet Brasil को तथ्यांकअनुसार ब्राजिलमा करिब १६० मिलियन घरपालुवा जनावर छन्। धेरै परिवारका लागि यी जनावरहरू केवल पाल्तु होइनन्, घरका अभिन्न सदस्य हुन्। यसअघि यस्ता विवादहरूलाई सामान्य सम्पत्ति विवाद जस्तै हेरिन्थ्यो, तर बढ्दो घटनाक्रम र अदालती मुद्दाहरूले जनावरहरूलाई ‘बाँड्न मिल्ने वस्तु’ जस्तो व्यवहार गर्न नहुने कुरा उजागर गरेका थिए।
यो कानुनले ब्राजिलमा जनावरप्रतिको दृष्टिकोणलाई थप प्रगतिशील बनाएको छ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय घरपालुवा जनावरप्रतिको माया र लगाव उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ। तर अझै पनि कानुनी रूपमा जनावरलाई परिवारको सदस्यको रूपमा मान्यता दिइएको छैन। यदि यस्तै विवाद नेपालमा आयो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जनावरलाई सम्पत्ति जस्तै बाँड्ने वा एक पक्षलाई दिने निर्णय हुन सक्छ।
ब्राजिलको यो कदमले सन्देश दिएको छ, सम्बन्ध टुट्दा पनि जिम्मेवारी टुट्नुहुन्न, र प्रेम गरेर पालिएका जीवहरूको भावना र आवश्यकतालाई पनि कानुनले सम्मान गर्नुपर्छ।
ताजा अपडेट
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति : रास्वपाभित्रै दुई धार
२४ वैशाख २०८३ट्राफिक कारबाहीबाट एकैदिन २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन
२४ वैशाख २०८३
