गाडीका रंगी बिरंगी विज्ञापन प्रहरीले झिक्न थाल्यो, के छ कानूनी आधार  ?

काठमाडौँ  । तपाईंले दैनिक  रुपमा सार्वजिनक सवारी साधन चढ्दा सिटमाथि, ढोकामा वा झ्यालमा टाँसिएका रंगीचंगी विज्ञापनका पोस्टर र स्टिकर देख्नुभएको होला;औषधि, मोबाइल, कोर्स वा रेस्टुरेन्टका आकर्षक विज्ञापन । कतै बालेन शाह त कतै हर्क साम्पाङका पोष्टर ।  तर, हालै काठमाडौं महानगर प्रहरीले यी पोस्टरहरू एकाएक झिक्न थालेपछि यात्रुहरूमा कौतुहल र यातायात व्यवसायीमा आक्रोश बढेको छ । 

के सार्वजनिक सवारी साधनमा जथाभावी विज्ञापन टाँस्न पाइन्छ ? यो प्रश्न अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीयहरुका मनमा उब्जिएको छ । सवारी साधनमा जे पायो त्यही लेख्न पाइन्छ ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिलोक संरचना प्रा.लि. सँगको सम्झौता समाप्त भएपछि गत चैत्र १३, २०८२ देखि ३९ वटा बस स्टपमध्ये २५ वटाबाट विज्ञापन सामग्री (सोलार प्यानलसहित) हटाउन थालेको थियो ।  कम्पनीले महानगरले तोकेको बढ्दो विज्ञापन कर (प्रति वर्गफुट १००० रुपैयाँसम्म) नतिरेपछि (बक्यौता झण्डै १६ लाख १३ हजार रुपैयाँ) महानगरले यो कदम चालेको थियो ।

योसँगै महानगर प्रहरीले सवारी साधनमा जथाभावी टाँसिएका अनधिकृत पोस्टर तथा स्टिकर हटाउने अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

कानूनले के भन्छ?

नेपालको कानूनले सार्वजनिक स्थान र सवारी साधनमा बिना अनुमति विज्ञापन टाँस्न स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ४  अनुसार कुनै पनि विज्ञापन सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तह (काठमाडौं महानगरपालिका) बाट अनुमति लिन अनिवार्य छ । 

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २१ (कार्यपालिकाको अधिकार) ले वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना स्वीकृत गरी कार्यन्वयन गर्न  महानगरलाई अधिकार दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला 

यो अभियानलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ९५७७  को फैसलाले  थप बलियो बनाएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट नं. ०७१-WO-०००७ मा अदालतले २०७२ भदौ १६ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्प्लेट, वाल पेन्टिङ र जथाभावी विज्ञापन (भिजुअल पोलुसन) पूर्ण रूपमा हटाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतले शहरको सौन्दर्य, सभ्यता र पर्यटन प्रवर्धनलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता दृश्य प्रदूषण हटाउनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएको ठहर गरेको थियो ।

तर वर्षौ बितिसक्दा पनि यो फैसला पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

अहिले महानगरले बस स्टप र सार्वजनिक सवारीबाट विज्ञापन हटाउने अभियानलाई यो फैसलासँग जोडेर अघि बढाएको देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरूले विज्ञापनबाट आम्दानी हुन्छ, सवारी रखरखावमा सहयोग पुग्छ भन्दै विरोध गरेका छन् भने महानगरले  शहर सुन्दर बनाउनु, यात्रु सुरक्षा र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नु  आफ्नो दायित्व भएको बताएको छ ।