प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : यथार्थको साहस कि कूटनीतिक जोखिम ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केवल कानून निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, राज्यका नीति, दृष्टिकोण र राष्ट्रिय अडान सार्वजनिक हुने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च पनि हो । यही कारण संसद्मा उच्चपदस्थ व्यक्तिले बोलेका शब्दहरू सामान्य राजनीतिक टिप्पणी सरह हुँदैनन् । तिनले तत्कालीन बहसलाई मात्र होइन,भविष्यका कूटनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय नीति र अन्तरराष्ट्रिय बुझाइलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन् ।

हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सङ्घीय संसद्मा व्यक्त गरेको ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रैछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले यही यथार्थलाई पुन उजागर गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा सीमा विवाद कुनै नौलो विषय होइन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ । यो विषय नेपाली समाजमा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको छ ।

त्यसैले जब प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपालको तर्फबाट पनि सीमा अतिक्रमण भएको आशय व्यक्त गर्छन्, तब त्यसले स्वाभाविक रूपमा बहस, जिज्ञासा र विवाद जन्माउँछ । प्रश्न केवल प्रधानमन्त्रीले के भने भन्ने होइन, उनले किन भने र कुन आधारमा भने भन्ने हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति समर्थन र विरोध दुवै हुनु स्वाभाविक हो । एक पक्षले यसलाई यथार्थ स्वीकार गर्ने साहसका रूपमा हेर्न सक्छ । उनीहरूको तर्क हुन्‌ सक्छ कि यदि वास्तव मै कुनै स्थानमा नेपालको व्यवहारिक नियन्त्रण वा गतिविधि भारतले दाबी गरेको भूभागभित्र परेको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न डराउनु पर्ने कारण छैन । विवाद समाधानको पहिलो सर्त नै वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु हो ।

तर अर्को पक्षको चिन्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राज्यका उच्च नेतृत्वले व्यक्त गर्ने धारणा केवल आन्तरिक राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू अभिलेख बन्छन्, उद्धृत हुन्छन् र भविष्यका वार्ताहरूमा सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गरिन सक्छन् । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी त्यस्तो अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाण र तथ्य सार्वजनिक नभएको अवस्थामा अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ ।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बेलायतसँग समेत संवाद वा परामर्श आवश्यक हुन्‌ सक्ने धारणा राखेका छन् । यो अभिव्यक्तिले बहसलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । किनभने नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको आधार मानिने सुगौली सन्धि तत्कालीन ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको थियो । त्यसैले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र अभिलेखको सन्दर्भमा बेलायतको उल्लेख पूर्णत अस्वाभाविक नहुन्‌ पनि सक्छ ।

तर प्रश्न फेरि पनि उहीँ पुग्छ, आजको सीमा विवादको समाधान कसरी खोज्ने ? इतिहासले विवादको पृष्ठभूमि दिन सक्छ, तर वर्तमान समस्याको समाधान वर्तमान कूटनीतिक संयन्त्रबाट नै खोजिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सीमा विवाद सामान्यतयाः तिनै दुई राष्ट्र बीचको वार्ताबाट समाधान गरिने गर्छ । तेस्रो पक्षको भूमिका इतिहासको व्याख्या वा अभिलेख उपलब्ध गराउने तहसम्म सीमित हुन्‌ सक्छ, तर विवाद समाधानको मूल जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षहरूमै रहन्छ ।

सीमा विवादका विषयमा बहस गर्दा अर्को पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ । सीमारेखा कागजमा कोरिएको रेखा मात्र होइन । नदीको बहाव परिवर्तन, सीमास्तम्भको अवस्थिति, स्थानीय बसोबास, प्रशासनिक अभ्यास र ऐतिहासिक कारणहरूले कतिपय क्षेत्रमा जटिल अवस्था सिर्जना गरेका हुन्छन् । दक्षिण एशियाका धेरै देशहरू यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । त्यसैले सीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई केवल भावनात्मक नाराले होइन, प्राविधिक अध्ययन, ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

दुर्भाग्यवशः हाम्रो सार्वजनिक बहस प्रायः दुई चरम सीमामा पुग्ने गरेको छ । एकातिर कुनै पनि प्रश्न उठाउन नहुने, उठाए राष्ट्र विरोधी ठहरिने प्रवृत्ति छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय हितका विषयलाई पर्याप्त अध्ययन बिना नै राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यी दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वस्थ होइनन् । सचेत नागरिकले न त अन्ध वा उग्र राष्ट्रवादलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ, न त तथ्यहीन निष्कर्षलाई ।

यही सन्दर्भमा नागरिकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा जिम्मेवार नागरिक भनेको कुनै नेताको भनाइलाई तत्काल सत्य वा असत्य घोषणा गर्ने व्यक्ति होइन । उसले प्रश्न सोध्छ, प्रमाण खोज्छ र तथ्यका आधारमा धारणा बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने नागरिकले सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न हो, यसको आधार के हो ? यदि आधार छ भने सार्वजनिक गरियोस् । यदि आधार छैन भने त्यसको स्पष्टीकरण दिइयोस् । यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सामान्य सिद्धान्त पनि हो ।

यस घटनाले राष्ट्रवादको चर्चालाई पुनः एकपटक बहसमा तानेको छ । राष्ट्रवाद भनेको केवल भावनात्मक नाराहरूको पुनरावृत्ति होइन । वास्तविक राष्ट्रवाद तथ्य, विवेक र राष्ट्रिय हितको सन्तुलित संरक्षणमा आधारित हुन्छ । सत्यलाई लुकाएर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन । फेरि एकसमय कुनै मूलधारे मिडियाले दशगजा दुवैतर्फबाट मिचिएको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । जहाँ तत्कालीन अवस्थामा भारतका तर्फबाट ६० स्थान र नेपालका तर्फबाट ४२ स्थानमा दशगजा मिचिएको तथ्य उल्लेख छ । यसको सत्यताको पुष्टि गर्ने पनि सरकार र यसका निकाय नै हुन्‌ । यदि उक्त तथ्य सत्य रहेछ भने पनि सत्य प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र सन्दर्भको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ सही कुरा पनि गलत तरिकाले प्रस्तुत हुँदा त्यसले राष्ट्रिय हितमा असर पुर्‍याउन सक्छ ।

आजको बहसको केन्द्र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व वा राजनीतिक लोकप्रियता होइन । केन्द्रमा रहेको विषय राष्ट्रिय सीमा, राष्ट्रिय अडान र राष्ट्रिय हित हो । यही कारण यो बहस भावनाले होइन, विवेकले हुनुपर्छ । समर्थन वा विरोधको पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने अहिले स्पष्टता आवश्यक छ । सरकारले आफ्नो भनाइको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी विषयमा भएका अध्ययन, तथ्य र निष्कर्षहरू नागरिकसमक्ष ल्याउनुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा सूचना लुकाएर होइन, सूचना साझा गरेर विश्वास निर्माण गरिन्छ । फेरि वर्तमान सरकार यही जगबाट जन्मिएको हो भन्ने भनाई पनि छ ।

त्यसैले, सीमा केवल भूगोलको विषय होइन । यो इतिहास, पहिचान, स्वाभिमान र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यससँग सम्बन्धित प्रत्येक अभिव्यक्ति पनि संवेदनशील हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको हालको भनाइले सही प्रश्न उठाएको हो वा गलत बहस सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा समयले बताउला । तर यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ भने अवश्य दिएको छ कि राष्ट्रका उच्च पदाधिकारीका शब्दहरू कहिलेकाहीँ नक्सा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा बोल्दा साहसमात्र होइन, प्रमाण, स्पष्टता र कूटनीतिक परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यही परिपक्वताले राष्ट्रको सम्मान जोगाउँछ र यही परिपक्वताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।