हामीले संविधान नै लेखेर बुझायौँ

काठमाडौँ । पाठकवृन्द ! मार्टिन चौतारीको कार्यालयभन्दा अलिकति पूर्वतिर बबरमहलमा एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यालय छ । उक्त संस्थाको नाम हो– नेपाल कानून समाज, अर्थात् नेपाल ल सोसाइटी।

नेपाल बार एशोसिएसनमा वकीलहरु मात्रै संलग्न हुन्छन् । तर, नेपाल कानून समाजमा भने वकीलहरुका साथै न्यायाधीश, ब्यूरोक्र्याटस् र कानूनका अध्येता प्रोफेसरहरुदेखि लिएर संसदका प्रतिनिधिहरु समेत रहन्छन् । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासम्म राम्रो पहुँच रहेको संस्था हो- नेपाल कानून समाज ।

पञ्चायतकालमै स्थापना भएको यो संस्थाले देशमा संविधान र कानून निर्माणका साथै राज्यको संरचनागत परिवर्तनमा भूमिका खेल्दै आएको छ । कानूनका अध्येताहरुका लागि यो एउटा रिसर्च गर्न लायक संस्था हो ।

सरकारले अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा ट्रेड युनियनहरु खोल्न नदिने भनेको छ । तर, अदालतमा भने कर्मचारीका मात्र होइन, बहालवाला न्यायाधीशहरुकै ‘जेजेज सोसाइटी’ चल्दै आएको अवस्था छ । पूर्वन्यायायाधीहरुको पनि बेग्लै संस्था चलिरहेकै छ ।

यसै सन्दर्भमा कानूनका अध्येता एवं विद्यार्थीहरुलाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले जस नेपालले नेपाल कानून समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानसँग संस्थाले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म के कस्ता कामहरु गर्‍यो भनेर सोधेको छ । साथै, न्यायाधीहरुले चलाएका संस्थाहरुबारे पनि प्रधानसँग कुराकानी गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ, कार्यकारी निर्देशक प्रधानसँग जस नेपालले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपाल कानुन समाज अर्थात नेपाल ल सोसाइटी कति सालमा स्थापना भएको संस्था हो ?

नेपाल कानुन समाज २०३८ माघ १० गते दर्ता भएको रहेछ। पहिलो अध्यक्ष शम्भुप्रसाद ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, पहिलाको महान्यायाधिवक्ता, पहिलाको कानुन मन्त्री । राणाका पालामा विसं २००४ सालको वैधानिक कानुन उहाँ आफैँले लेख्नुभएको रहेछ । त्योबेला विज्ञका हिसाबले केही भारतीय विज्ञहरू आएका रहेछन्, तर नेपालीको हिसाबमा उहाँ एक्लै हो।

शम्भुप्रसाद ज्ञवाली राणाका पालामा, ०१५ सालको लोकतन्त्रमा र फेरि पञ्चायत कालमासमेत दरबारमा नजिक भएर काम गर्नुभएको मान्छे । उहाँ दीक्षित परिवारको भिनाजु हो। सुन्दरमणि दीक्षितहरूको भिनाजु ।

म त कानून समाजमा ०४२ सालमा आएँ।

खासमा यो संस्था ०३८ सालमा कुन उद्देश्य र अवधारणामा खोलिएको रहेछ ?

त्यसबेला नेपाल बार एसोसिएसन इन्टलेक्चुअल भन्दा पनि पोलिटिकल भयो । खाली आन्दोलन गर्ने तर थिंक ट्याङ्कको रुपमा आएन। नेपाल बार विशुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको मात्रैको संस्था भयो।त्यसैले नेपालमा अलिकति जुरिस्ट अर्गनाइजेसन बनाऊँ भनेर उहाँहरुको माइन्डमा आएछ। त्यतिखेर शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्मा, मोतिकाजी स्थापित, कृष्णप्रसाद भण्डारीहरु छलफलमा बस्नुभएछ। कृष्णप्रसाद भण्डारीजीले पुतलीसडकमा एउटा कोठा दिनुभएको रहेछ।

त्योबेलामा यो संस्था प्रोजेक्टका रुपमा थिएन, एउटा आइडियोलोजी बोकेर अगाडि आयो। त्योबेला १५-२० जना भएर यसलाई शुरु गर्नुभएछ। यसको पहिलो अध्यक्ष शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, महासचिव कुसुम श्रेष्ठ र सचिव गणेशराज शर्मा। त्यो हिसाबमा सुरु गर्नुभएको रहेछ उहाँहरुले।

यसका उद्देश्य तीन-चारवटा देखिन्छन्।

पहिलो, पञ्चायतले कानूनको शासनका रुपमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा वौद्धिक योगदान गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा आयो । ताकि शम्भुप्रसाद ज्ञवाली त दरबारसँग नजिक भएको मान्छे हो । उहाँको मनसाय पञ्चायतको टाइममा पनि डेमोक्रेटिक काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो। राजनीति अर्को विषय भयो, तर जति पनि कानुनहरु बन्छन्, रुल अफ ल पालना भएर न्याय दिनुपर्छ भन्ने मनसाय रहेछ उहाँको।

अर्को ग्रुप डेमोक्रेटिकहरुको थियो, जहाँ कुसुमजी, गणेशराज शर्मा, मोतिकाजी स्थापितहरु हुनुभयो । उहाँहरुमा पञ्चायतलाई हामीले करेक्सन गर्न लगाउनुपर्छ र पञ्चायतलाई पनि प्रजातान्त्रिक ढंगबाट काम गर्न वातावरण दिनुपर्छ भन्ने थियो ।त्यसका लागि संवादहरु गराउनुपर्‍यो भनेर उहाँहरु लाग्नुभयो ।

त्यतिखेर इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको मेम्बर कसरी बन्ने, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको मेम्बर कसरी बन्ने, ल एसियाको मेम्बर कसरी बन्ने भन्ने विषयमा कुसुमजी, मोतिकाजी स्थापित र गणेशराज शर्माहरु विदेशमा भएका कार्यक्रममा पनि जानुभयो । यसरी उहाँहरुले नेपाल कानून समाजको सुरुवात गर्नुभयो।

कानूनको शासन, मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा उहाँहरुले कार्यक्रमहरु गर्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर कार्यक्रम गर्दा ५÷६ सय खर्च हुँदो रहेछ ।उहाँहरुको एकाउन्टिङ सिस्टम थिएन। दर्ता गर्‍यो, उही अध्यक्षको कोठा नै अफिस, सचिवको कोठा नै अफिस। २-४ सय, ५ सय आफैँले दामासाहीले पैसा उठाएर कार्यक्रम गर्ने चलन थियो। त्यही क्रममा म नेपाल कानून समाजमा ०४२ सालमा आएँ।

त्यसबेला हाम्रो जम्मा वार्षिक बजेट ३ हजार रुपैयाँ थियो।बैंक खाता-साता केही भएन। त्यतिखेर भरतराज उप्रेती सचिव भइसक्नुभएको थियो। हामीले बिस्तारै प्रोग्रामहरु बढाउन थाल्यौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, क्षेत्रीय न्यायाधीश, अञ्चल न्यायाधीशहरुलाई बोलाएर बोल्न लगाउन थालियो।विदेशबाट आइसीजे, आइबीएबाट आएका मान्छेहरुलाई गेस्ट लेक्चर बनाएर हामी प्रोग्राम गर्न थाल्यौँ।

प्रोग्राममा खर्च हजार रुपैयाँसम्म पुग्न थाल्यो ।शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले कसैलाई आजको कार्यक्रमको पैसा तिमीले तिर्देऊ भन्दिनुहुन्थ्यो ।

हामीले एकाउन्टिङ सिस्टम राख्यौँ। आम्दानी पनि राख्ने, खर्च पनि राख्ने । बैंकिङ सिस्टम सुरुवात गर्यौँ। प्रोग्राम पनि बढ्यो। अनि मेम्बरसिप (सदस्यता)  दिन थाल्यौँ ।

न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई जिल्ला-जिल्लामा पनि हामीले मेम्बरसिप बाँड्यौँ।हामीले सदस्यहरु ३५ जना पुर्‍यायौँ ।

त्यतिखेर सदस्यता शुल्क १ सय रुपैयाँ थियो। १ सय रुपैयाँ दिएपछि वर्षभरि प्रोग्राममा आउन पाउने। हामीले महिनैपिच्छे प्रोग्राम गरिरहन्थ्यौँ । कहिले बारमा, कहिले कता । कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा ज्ञवालीजीले भनेपछि हलको भाडा मिनाहा हुन्थ्यो। चिया, खाजा खाएको पैसा तिरे पुग्ने।

विस्तारै बहुदलको पक्षमा आवाज आउन थाल्यो। हामीले अलिकति मुभमेन्ट लियौँ। सिधै भन्दाखेरि पञ्चायतको विरुद्धमा कार्यक्रमहरु गर्न थाल्यौँ। पञ्चको विरुद्धमा, पञ्चायती राज्यको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्न थाल्यौँ। त्यतिखेर कार्यक्रम बढ्यो। अनि केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि यसो २-४ पैसा हामीलाई दिन थाले । कार्यक्रम बढ्दै गयो ।

बहुदल आएपछि नेपाल कानून समाजले के काम गर्‍यो ?

जब बहुदल आयो, ०४७ सालपछि संविधान निर्माण गर्ने काममा हामी बढी खटियौँ। संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा भयो। त्यतिखेर हामीलाई डेनिस सरकारले सहयोग गर्‍यो। नर्वेजियनले पनि गर्‍यो। अनि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामी करिब-करिब एक-डेढ वर्ष खटियौँ।

विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा संविधान सुझाव कमिटी थियो, त्यसलाई हामीले सहयोग गर्यौँ। हामीले जर्मनी, डेनमार्क, र जापान जस्तो लाग्छ, तीनवटा देशबाट विज्ञहरु बोलायौँ। उहाँहरु छ महिना नेपालमा बस्नु भयो । तर, उहाँहरु समितिमा, आयोगमा नजाने, हामी ल सोसाइटीमा बस्ने अनि सुझाव लिने हामी काम गर्यौँ। संविधानबारे लेखहरु सँगालो ३८ भोल्युम निकाल्यौँ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर राज्यले पनि हाम्रो ल सोसाइटीलाई औपचारिकरुपमा मान्यता प्रदान गरेर स्वागत गर्‍यो। तपाईँले संविधान निर्माणमा सपोर्ट गर्दिनुपर्‍यो भन्ने हिसाबले सहयोग लिने कुरा भयो। दातृ संस्थाहरु आउन थाले । हामीले त्यतिखेर राम्रो र गहिकलो काम गर्यौँ।

दुईवटा कारणले गर्दा सरकारले हामीलाई स्वागत गर्‍यो। एउटा– यो वकीलहरुको मात्रै संस्था होइन, यसभित्र न्यायाधीश पनि छन्, कानून पढेका ब्युरोक्र्याट, सचिवहरु, सहसचिवहरु पनि यसका सदस्य छन्। प्रोफेसरहरु पनि सदस्य छन्। भनेपछि, यो थिंक ट्याङ्क अर्गनाइजेसनका रुपमा रहेको छ ।

त्यसपछि हामीले सुरुवात गर्यौँ पार्लियामेन्टलाई। दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुनुहुन्थ्यो।नयाँ पार्लियामेन्ट आएपछि ०४८ सालमा कानुन निर्माण गर्ने काममा हामीले सहकार्य गर्यौँ।

त्यतिखेरको प्रतिनिधिसभा र हाम्रो ल सोसाइटी बीचमा एउटा समझदारी बनाएर काम सुरु गर्यौँ। हरेक समितिहरुलाई कानुन निर्माण गर्ने काममा अभिमुखीकरण गर्न थाल्यौँ।

त्यसैगरी न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतसँग हामीले काम गर्‍यौँ । विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग काम गर्न थाल्यौँ। स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी बनाउने, कानुनी शासन कसरी स्थापित गर्ने, न्यायाधीशको क्षमता कसरी बढाउने भनेर काम गर्‍यौँ ।

त्यसबेला जुडिसियल एकेडेमी केही पनि थिएन। न्यायाधीशको क्षमता कसरी बढाउने भन्ने काम हामीले नै अगाडि बढायौँ।

सर्वोच्च अदालत र हाम्रो सहकार्यमा जुडिसियरी प्रोग्राम बनायौँ। त्यसमा तीनवटा प्रोग्राम गर्यौँ, एउटा जुडिसियरीसँग सम्बन्धित कानूनहरु कसरी रिभ्यु गर्ने भन्ने कामतिर लाग्यौँ। अर्को, न्यायाधीश र कर्मचारीको क्षमता विकास कसरी गर्नेतिर लाग्यौँ। अर्को, बार र बेन्चको समन्वय कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर लाग्यौँ।

पार्लियामेन्टतिर चाहिँ हामीले भनिहाल्यौँ, दुई किसिमले विधेयक बन्थ्यो। एउटा, सरकारले नै विधेयक बनाउँथ्यो र विधेयकमा सहयोग गर्दिनुपर्‍यो भनेर हामीलाई भन्थ्यो। त्यसमा हामी विज्ञमार्फत इनपुट दिन्थ्यौँ। त्यतिखेर तीर्थमान शाक्य भर्खर सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा माधव पौडेल लगायत धेरैजना कानूनका ड्राफ्ट म्यानहरु थिए । हामीले ड्राफ्टिङ गर्ने भनेर कानुन मन्त्रालयका रिटायर भएका र बहालवाला, १५-२० जनाको टिम बनायौँ ।

हामीले संसदमा तीन किसिमले काम गर्यौँ। एउटा, सरकारले बनाएको विधेयकमा विषयवस्तु कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर इनपुट दिने । अर्को, जिरो ड्राफ्ट नै हामीले बनाउने अनि सरकारमार्फत पार्लियामेन्टमा पठाउने। जब पार्लियामेन्टमा विधेयक पुग्छ, पार्लियामेन्टरी कमिटीहरुसँग मिलेर काम गर्ने ।सांसदहरुलाई फिल्डमा लैजाने ।

जस्तो– उद्योगको विषयमा विधेयक छ भने उद्योगी व्यापारीहरुसँग भेटाउने। स्वास्थ्यको विधेयक छ भने स्वास्थ्यका कर्मचारीसँग भेटाउने। सरोकारवालासँग भेटाएर छलफल गराउने र त्यो रिपोर्ट समितिमा पेस गर्ने कामहरु गरियो ।

त्यति गरिसकेपछि विधेयकहरुमा जनताको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गर्यौँ। कुनै पनि विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरिकन पास गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता विकास भयो।

त्यसपछि सरकारले हामीलाई अनुरोध गर्न थाल्यो कि हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, त्यसैगरी अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पनि हामीलाई सहकार्यका लागि अनुरोध गर्न थाले । जुन-जुन विधेयक उहाँहरुलाई आवश्यक छ, त्यो बनाइदिनुपर्‍यो भन्ने भयो। किनकि सरकार पनि हामीसँग छ, न्यायाधीश पनि भए, ड्राफ्टम्यान पनि भए र विज्ञहरु पनि भएको हुनाले सजिलो भयो।

यसरी सरकार र ल सोसाइटीको सहकार्य संसद, अदालत र सरकार तीनवटै अंगसँग भयो ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । संविधानसभाले ८ वर्ष लगाएर ०७२ सालमा संविधान बनायो । त्यसबेला कानून समाजको भूमिका के कस्तो रह्यो ?

०६२-०६३ को आन्दोलन भएर संविधानसभाको निर्वाचन हुने बेलामा फेरि हामीले धेरै काम गर्यौँ। त्यतिखेर संविधानसभा सचिवालय सँगसँगै हामीले पार्टनरसिप गर्यौँ।

त्यहाँ हामीले एउटा कमिटी बनायौँ । अध्यक्षचाहिँ संविधानसभाको महासचिव र सदस्यमा सबै दलका प्रमुख सचेतकहरु रहने र ल सोसाइटी पनि त्यसमा सदस्य रहने भयो। जो दातृ संस्थाले सहयोग गर्छ, ऊ पनि सदस्य हुने। के-के काम गर्नुपर्‍यो, प्रमुख सचेतकहरुले भन्ने, व्यवस्थापन ल सोसाइटीले गर्ने अनि कति पैसा चाहिन्छ, दातृ संस्थाले दिने। यसरी हामीले पारदर्शीरुपमा काम गर्यौँ।

हामीले ०६४ सालदेखि ०७२ सालको संविधान बनुन्जेल काम गर्यौँ। हामीले ६०१ जना सांसदमा करिब-करिब ४००-५०० सांसदलाई संविधानको मस्यौदाको क्रममा र जनतासँग छलफल गर्ने क्रममा सक्रिय सहभागी गरायौँ।संविधान कस्तो बन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। हरेक जिल्ला र गाविस स्तरमा हामीले संविधानसभा सदस्यहरुलाई लगेर छलफल गरायौँ ।

त्यतिखेर विषयगत समिति ५ वटा थिए । अर्को ११ वटा समिति थिए। ती समितिका सबै मेम्बरहरुलाई हामीले फिल्डमा लैजान्थ्यौँ।आएका सुझावहरु समितिसँग छलफल गराएर रिपोर्ट पास गर्न धेरै मद्दत गर्यौँ। समितिको रिपोर्ट आएपछि मस्यौदाका क्रममा फेरि हामीले काम गर्‍यौँ ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादी हाबी भएको हुनाले कांग्रेस–एमाले त्यतिखेर बोल्न सक्दैनथे। उनीहरुको स्ट्रेन्थ थिएन। तर संविधान बनाउने बेलामा कुरो नमिल्ने। अनि हामीले विज्ञको संविधान भनेर बनाइदिऔँ ।हामीले संविधान नै पुरै लेख्यौँ । हाम्रा विज्ञहरु बसेर करिब २ वर्ष लाग्यो तयार गर्न। त्यो बनाएर हामीले त्यतिखेरका सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ह्यान्डओभर गर्यौँ।

त्यतिखेरको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, जसमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु हुनुहुन्थ्यो, त्यो कमिटीलाई पनि बुझायौँ। समितिका सभापतिहरुलाई पनि बुझायौँ ।

पछि जब त्यो औपचारिक मस्यौदा गर्ने क्रममा हामीले थाहा पायौँ कि त्यही रेकर्डले धेरै मद्दत गरेछ। जुन-जुन विषयमा उहाँहरुको पोलिटिकल सहमति भयो, आफै-आफैँ गरेका छन्। जुन-जुन विषयमा सहमति भएन, त्यो एक्सपर्ट कन्स्टिच्युसनमा के छ, हेरौँ न भन्दारहेछन् । त्यो आधारमा उनीहरुलाई संविधानमा राख्न सजिलो भयो। विज्ञले भनेपछि त मान्नुपर्‍यो नि। त्यो हिसाबले खाली ठाउँ भर्ने काम हाम्रो ड्राफ्टले गरेछ।

एउटा मिडियाले त्यसबेला लेख्यो, संविधानसभाले संविधान बनाउने कि नेपाल कानुन समाजले ? तर, प्रचण्डले त्योबेला डिफेन्ड गरे। यो एक्सपर्टका रुपमा हामीले लिएका हौँ र यो हामीलाई उपयुक्त भएको छ, यसलाई पोलिटिकल हिसाबले हेर्नुहुन्न भनेर प्रचण्डले बोले ।

त्यो हिसाबले हामी काम गर्दै आयौँ।

संविधान बनिसकेपछि नि ?

जब ०७२ मा संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फेरि प्रश्न उठ्यो। संविधान बनाउने क्रममा डोनरहरु ढिप्पीले आए। संविधान बनाउने काम सकिएपछि डोनरहरु एउटा पनि बसेनन्।सबैले छाडे। अब कार्यान्वयन गर्न पैसा त चाहियो।

हामीले केही डोनर एजेन्सीहरुलाई भन्यौँ, तिमीहरुले संविधान बनाएर छोड्दिने ? कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ? संविधान आफैँ त लागु हुँदैन नि। लागु गर्ने पहल गर्नुपर्‍यो।

अनि हामीले त्योबेलामा पार्टनरसिप संसद् सचिवालयसमेत भएको नाताले फेरि डोनर मिटिङ गर्‍यौँ । महासचिवले मिटिङ बोलाउनुभयो। यो-यो प्रोग्राम गर्न जरुरी छ भनेपछि केही सहयोग आयो ।

नेपाल कानुन समाज कानुनीरुपमा गैरसरकारी संस्था । तर, कामको रुपमा यो सेमी-गभर्मेन्ट, सेमी-पार्लियामेन्ट, सेमी-जुडिसियरी जस्तै भयो ।

अरु गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई गाली गरेर काम गर्छन्, हामी सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ। अरु गैरसरकारी संस्थाले पार्लियामेन्टलाई गाली गर्छन्, हामी सहकार्य गर्छौँ। यसरी न्यायपालिकासँग पनि सहकार्य गर्ने भएको हुनाले हामी अगाडि बढ्दै आयौँ।

विशेष गरिकन ०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछि फेरि अर्को चुनौती आयो । प्रदेशसभा बन्यो। पालिकाहरु बने। केन्द्रमा त कानून ड्राफ्टिङ मान्छे नभएर ल सोसाइटीको सहयोग लिनुपरेको छ भने प्रदेशमा के हालत होला ? कसरी कानुन बनाउने ? यस्तो भइसकेपछि हामीले छलफल गर्यौँ।

पहिलो चरणमा तीन महिनालाई भनेर पहिलो सङ्घीय संसद्को सचिवालयको जनशक्तिलाई सातै प्रदेशमा पठाइयो। उहाँहरुले तीन महिनादेखि छ महिनासम्म काम गर्ने भनिएको थियो। प्रदेशको हाउस कसरी बनाउने, पहिला त प्रदेशसभाको नियमावली बनाउनुपर्‍यो। त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख, समितिको सभापति, त्यसपछि सदस्यहरुलाई मिटिङ कसरी गर्ने, बिधेयक कसरी ल्याउने सबै प्रोसेस सिकाउनुपर्‍यो । त्यो काममा यहाँबाट पठायो। त्यसमा युएनडीपीले पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्‍यो र हामीले पनि सहयोग गर्यौँ।

ल सोसाइटीले प्रदेशहरुमा के कस्ता कामहरु गर्‍यो ?

हामीले सातै प्रदेशमा सबै ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तालिम दियौँ। तीन दिनको, दुई दिनको ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्यौँ।

नियमावली कसरी बनाउने, बनेको नियमावली अनुसारको हाउस कसरी गठन गर्ने, र समितिहरु कसरी चलाउने अनि र समितिले विधेयक कसरी पास गरेर हाउसमा लिएर आउने, हाउसले कसरी पास गर्ने र त्यसलाई प्रदेशको प्रमुखले कसरी प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई लागु गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सिकायौँ।

त्यसपछि उहाँहरुले भन्नुभयो कि तिमीहरुले प्रोसेस त सिकायौ तर प्रोसेस दुई दिन सिकाउँदैमा विधेयक त हामी बनाउन जान्दैनौँ ।त्यसपछि हामीले सातवटै प्रदेशमा १५-१५ वटा ऐन मस्यौदा गर्दिन्छौँ भन्यौँ ।

त्यसको आउटलाइन चाहियो । जस्तो, शिक्षा ऐन बनाउने हो भने केन्द्रको सारेर मात्र त भएन। अब शिक्षा ऐन सातवटै प्रदेशको एउटै बनाउन पनि भएन।

त्यसकारणले हामीले भन्यौँ, कन्टेन्ट तपाईँहरुले दिनुस्, कुन ऐन बनाउने हो, त्यसको मौलिकता के हो, तपाईँहरुले कन्टेन्ट दिनुस्, ऐनको मस्यौदा हामी बनाइदिन्छौँ। यसरी हामीले १५-२० जना विज्ञहरु राख्दियौँ, उहाँहरुले १५-१५ वटा विधेयक बनाएर दिनुभयो।

सातवटै प्रदेशमा त्यो विधेयकमाथि छलफल गराउने कार्यक्रम पनि हामीले गर्दियौँ । शिक्षा ऐन हो भने शिक्षाको सरोकार, कृषि हो भने कृषिको सरोकारवालासँग छलफल गर्दियौँ।

त्यतिखेर मधेश प्रदेशमा बढी इस्यु आयो। त्यतिखेर मधेश प्रदेशको फोकस प्रहरी ऐनमा थियो। निजामती कर्मचारीमा पनि थियो। हामीले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो विचारहरु आइसकेपछि हामीले त्यो सबै काम गर्दियौँ।

चार वर्ष हामी त्यसरी काम गरेपछि ०७९ को दोस्रो चुनावपछि हामीले धेरै काम गर्नुपरेन। किनभने पहिले नै सेट बन्यो ।

प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा नि ? कानून समाजले स्थानीय तहमा के–के काम गर्‍यो ?

स्थानीय तहलाई पनि हामीले केही सहयोग गर्यौँ । स्थानीय तहमा समस्या आयो। स्थानीय तहलाई सङ्घको कानुन मन्त्रालयले नमुना कानुन भनेर बनाइदिएको थियो। नमुना कानुन पठाइयो। त्यो ऐन पनि हामीले बनाइदियौँ ।

जब ०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्‍यो, संविधान मात्रै हातमा छ, ऐन त केही पनि छैन। त्यतिखेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा दिनेश थपलियाजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो, सङ्घको सरकार गठन गर्ने कार्यविधि छ, प्रदेशको पनि कार्यविधि बनाउँदै छौँ तर स्थानीयको चाहिँ कसरी गर्ने होला ? एउटा छुट्टै ऐन चाहियो।

पहिला स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन भन्ने थियो । अब सङ्घीयता अन्तर्गतको नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने भयो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको ठाउँमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्ने भयो ।

हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर ल्याउनुस् भन्यौँ । उनीहरुले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर चिठी ल्याए । ७५३ पालिकाको संख्या आइसकेको थिएन । हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ । त्यो पास पनि भयो। त्यही ऐनका आधारमा ०७४ मा स्थानीय तहको चुनाव भयो।

अहिले त पालिकाको जनशक्ति पनि म्याच्युर्ड भइसक्यो । किनकि दुई कार्यकाल भइसक्यो। प्रदेशको पनि दुई कार्यकाल भयो। सङ्घको पनि ।

यहाँले नेपाल कानून समाजको स्थापनाकालबाट भएका कामहरु सिलसिलेबार रुपमा बताइदिनुभयो । ०७९ को चुनावपछि चाहिँ ल सोसाइटीको भूमिका के रह्यो ?

संविधान निर्माणपछिका ०७४ र ०७९ का दुईवटा चुनावहरु फरक रहे। पहिला हामीले आधारभूत कानून नै सिकाउनुपर्थ्यो। नियमावली पनि बनाउन इनपुट दिनुपर्थ्यो तर ०७९ मा त्यो परेन।जस्तो– अहिले ०८२ सालको निर्वाचन भइसकेपछि नियमावली बनाउन हामीलाई सोधिएन, उहाँहरुले आफैँ बनाउनुभयो।

यसमा दुई-तीनवटा कुराहरु देखिन्छन् । एउटा– पार्टीका सदस्यहरु र पार्टीको पनि संसदमा ब्याक सपोर्ट छ । पार्टीका सदस्यहरुले लामो समय पार्लियामेन्टमा काम गरेको उहाँहरुको आफ्नै जनशक्ति भयो।

दोस्रो, अहिलेका सांसदहरु भनेको ९० प्रतिशत डिग्री गरेका मान्छेहरु आए। डिप्लोमा गरेका मान्छेहरु आए। कानून नै पढेका मान्छेहरु पनि ३०-३५ जना हुनुहुँदो रहेछ । हिजो उल्टो थियो। हिजो ९० प्रतिशत पढेलेखेका मान्छेहरुको कमी थियो।१५-२० प्रतिशतमात्रै पढेलेखेका मान्छे हुनुहुन्थ्यो।

पहिलेको संसदले समावेशी कभर गर्‍यो, शिक्षा कभर गर्न सकेन। अहिले जेनजी मुभमेन्टपछि जुन युवाहरु आए, यसले समावेशी कभर गर्न सकेन । अहिलेको पार्लियामेन्ट समावेशी छैन तर नलेजेबल छ। एजुकेटेड छ।यो फरक छ ।

०६४ सालको निर्वाचनमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सजिलो भयो। किनकि माओवादीबाट २५ जना त सांसद त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आए, बाँकी समानुपातिकबाट कभर भयो। तर ०७० को चुनावमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन उहाँहरुलाई गाह्रो भयो । संविधानले ३३ प्रतिशत भनेको हुनाले जबरजस्ती भयो तर के हुँदो रहेछ भने कुनै पार्टीको एउटा मात्र सदस्य छ, महिला कहाँबाट दिने ? त्यस्तो अवस्थाले गर्दा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सकेनन्।

अहिले प्रतिनिधिसभामा जुन ६ वटा दलहरु छन्, ६ वटै दलका सांसदहरु या त अनुभवी छन्, या त पढेलेखेका छन्। तर कानुनको मस्यौदा गर्ने ज्ञानचाहिँ छैन ।

मैले फेरि भनेँ, डिग्री गर्दैमा, कानूनकै डिग्री गर्दैमा, कानुन मन्त्रालयमा काम गर्दैमा, न्यायाधीश हुँदैमा, कानुन व्यवसायी हुँदैमा कानुन मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकार हुन सक्दैन । सांसद हुँदैमा पनि त्यो सकिँदैन।

कानून समाजले ०८२ को चुनावपछि चाहिँ संसद र सरकारसँग विगतमा जस्तै सहकार्य गरिरहेको छ कि छैन ?

पहिले त रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्‍यो। प्रोग्राम गर्न त पैसा चाहियो नि। अहिले हामी रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्दै छौँ । केही रिसोर्स व्यवस्थापन भएको छ। संसद पनि भर्खरै सेटमा आयो । नियमावली भर्खर बनेको छ। त्यसकारण अब नियमावली पास गरेर अगाडि बढेपछि हामी सभामुख, महासचिव र समितिका सभापतिहरुसँग मिटिङ बसेर उहाँहरुको आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्छौँ ।

हामी अहिले ट्रेनिङ चाहिँ भन्दैनौँ ।अब हाम्रो मोडल के चेन्ज गर्दै छौँ । अब हाउस कसरी बस्ने, समिति फङ्सन कसरी गर्ने त्यो सिकाउन जरुरी छैन । नियमावलीमा भएको कुरा उनीहरुले पढ्न सक्छन् । कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हिजो सक्दैनथे।

एउटा पढ्नै नसक्ने, अर्को पढेको बुझ्न नसक्ने। पढेर मात्रै पनि बुझ्दैन नि मान्छेले। लिगल माइन्ड युज गर्नु पर्‍यो नि। अहिलेका सांसदले पढ्न सक्छन्, बुझाइमा हेर्न बाँकी छ। तर, हिजोभन्दा अलि प्रगति छ।

त्यसैले अब हामी केही समयभित्रै उहाँहरुसँग मिटिङ बसेर प्रोसेसमा भन्दा पनि कन्टेन्टमा फोकस गर्दिने भनेका छौँ।

नेपालमा करिब ६ सयवटा ऐन छन् । ती सबैमा हामी सुझाव दिन सक्दैनौँ। हामी एउटा संस्थाले सीमित स्रोतले सबै काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा आधारभूत रुपमा सार्वजनिक इस्युहरुमा काम होला । मौलिक हकको विषयमा होला। कमर्सियल कानूनमा होला। वैदेशिक लगानी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा होला। सामाजिक कानूनमा होला। त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने प्लान गरेका छौँ।

यसका लागि हामी सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिहरु र संसदका महासचिवसँग मिटिङ बसेर कुरा गर्छौँ।

दलका नेताहरुसँग त हामी बसिसक्यौँ। उहाँले तत्काल सुरुवात गर्नुपर्छ, किनकि ऐनहरु बनाउने काम सुरुवात भइसक्यो भन्नुभएको छ । कन्टेन्टमा उनीहरुले बुझेनन् भने कानून त्यतिकै पास हुन्छ। पास भएपछि तुरुन्तै संशोधन गर्न सजिलो छैन। फेरि, अहिलेको पार्लियामेन्ट एउटा ग्रुप सुन्ने अर्को ग्रुपले नसुन्ने भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने हिसाबमा कुरा भइराखेको छ। मेरो विचारमा हामी अर्को महिनाबाट यो काम सुरु गर्छौँ अब।

कानून समाजमा अहिले कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ ? सदस्य बन्ने मापदण्ड के हो ?

अहिले ५ सय सदस्य छौँ। पहिलो, कानूनमा स्नातक अनिवार्य छ । दोस्रो, स्नातक भएको ५ वर्ष हुनुपर्छ।

नेपाल कानुन समाजका त्यतिखेरका मान्छेले के मनसाय राखेछन् भने एसएलसी पास गरेपछि मान्छेले होस गुमाउँछ । यस्तै कानूनमा डिग्री गरेपछि पनि उसलाई अहमता हुँदो रहेछ । त्यसकारण उसलाई होसमा आउन ५ वर्ष लाग्दो रहेछ । ५ वर्ष काम गरेपछि बल्ल उ होसमा आउँछ र उसले बल्ल बुझ्छ कि जुडिसियरी के रहेछ, न्यायाधीश भनेको के रहेछ, अदालत भनेको के रहेछ र प्राक्टिस कसरी गर्नुपर्ने रहेछ।

नत्र बीएल पास गर्‍यो, लाइसेन्स लियो, भोलिपल्ट गएर बेन्चमा “ए श्रीमान !” भनेर औँला ठड्यायो। आफूलाई अहम् ठानेको छ, उसमा होसमा छैन । त्यसकारणले उसलाई होसमा आउन ५ वर्ष लाग्छ भनेर ५ वर्षको कन्डिसन राखेको रहेछ। ताकि ल सोसाइटीको मेम्बर बनेपछि म्याचुअर्ड मान्छे हुनुपर्‍यो । अधिकारको कुरा गरेर औँला उठाएर मात्रै हुँदैन, सभ्य रुपमा आउनुपर्‍यो . प्रोफेसनल्ली आउनुपर्‍यो । डिप्लोम्याटिकल्ली आउनुपर्‍यो।

संस्थाको संरचना प्रदेशहरुतिर पनि छ कि काठमाडौँमा मात्रै ?

छ। केन्द्रमा नेपाल कानुन समाज भयो। प्रदेशमाचाहिँ नागरिक संवाद केन्द्र भन्ने छ । पहिला संविधान सूचना केन्द्र भन्ने थियो। त्योभन्दा अगाडि मेम्बरसिप मात्रै थियो। सबै जिल्लामा हाम्रो फोकल पोइन्ट मेम्बर हुन्थ्यो। हाम्रो दुई किसिमको थियो फोकल पोइन्ट। एउटा मेम्बर नै हुन्थ्यो, अर्को कार्यक्रम विशेष। जस्तो, कहीँ सिडिओ, कहीँ न्यायाधीश हुन्छ।तर उ कानून समाजको मेम्बर नहुन सक्छ, फोकल पोइन्ट मात्र हुन्छ।

अहिलेचाहिँ हामीले मेम्बरबाट चलाएका छौँ। ०६४ सालभन्दा पहिला ५ विकास क्षेत्रमा अफिस राख्यौँ। त्यसपछि १४ अञ्चलमा राख्यौँ । नयाँ संविधान आएपछि सातवटा प्रदेशमा राख्यौँ। अहिले सातवटै प्रदेशमा नागरिक संवाद केन्द्र भनेर राखेका छौँ । त्यसमा तीन-तीन जना स्टाफ हुन्छन्। इन्चार्ज समाजको सदस्य, कानुन व्यवसायी रहन्छन् भने बाँकी दुईजना स्टाफका रुपमा रहन्छन् ।

समाजले कार्यक्रमहरु कसरी गरिराखेको छ ?

कार्यक्रम दुइटा मोडलमा गर्छौँ। एउटा प्रोजेक्ट बेस्ड भन्छौँ। जुन उद्देश्यले प्रोजेक्ट आएको छ, त्यो प्रोजेक्टअनुसार कार्यक्रम हुन्छ। जस्तो– कानूनको मस्यौदा गर्ने प्रोजेक्ट छ भने मस्यौदा गर्छ । एड्भोकेसी गर्ने प्रोग्राम छ भने एड्भोकेसी गर्छ। डाइलग गर्ने प्रोग्राम छ भने डाइलग गर्छ ।यो प्रोजेक्ट बेस्ड भयो।

अर्कोचाहिँ नन-प्रोजेक्ट भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी नेसनल इस्युमा गर्छौँ। जस्तो– संसद् विघटन भयो। संविधानअनुरुप नभई प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय अधिकारमा संसद् विघटन गरे पटक-पटक। हामीले संविधान त बचाउनुपर्‍यो। त्योचाहिँ डोनर फन्डिङ कार्यक्रम होइन। हाम्रो आन्तरिक फन्डिङबाटै डाइलगहरु गर्ने, प्रोग्रामहरु गर्ने, वकिलहरु प्रोभाइड गर्ने आदि काम गर्छौँ । लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र रुल अफ ल मेन्टेन गराउनका लागि र ह्युमन राइट्स मेन्टेन गराउनका लागि हामीले प्रोजेक्टबिनाको काम पनि गरिरहेका छौँ।

कानून समाजमा राजनीतिक प्रभाव छ कि छैन ?

हामी दल निरपेक्ष छौँ ।नेपाल कानुन समाज कहिल्यै पनि पोलिटिकल हुँदैन। ल सोसाइटीको मेम्बरचाहिँ पोलिटिकल हुन सक्छ तर ल सोसाइटीभित्र पोलिटिक्स हुँदैन।

हामीले हरेक तीन-तीन वर्षमा कार्यसमिति चयन गर्दाखेरि साधारण सदस्यले ११ जनालाई चुन्छन्। अनि ११ जनाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव चुन्छन् । अहिले हाम्रो अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। महासचिव सजन राम भण्डारी हुनुहुन्छ।

नेपालमा न्यायाधीश समाज भन्ने अर्को संस्था पनि छ नि हैन ?

यो पहिला थिएन। करिब ०६० सालपछि जस्तो लाग्छ । पहिलाचाहिँ नेपाल ल सोसाइटी र नेपाल बार मात्रै थिए। नेपाल बार त कानुन व्यवसायीहरु मिलेर २०१३ सालबाट सुरु भयो। ०१३ सालमै स्थापित भइसकेको थियो। नेपाल कानून समाज ०३८ सालबाट सुरु भएको हो।

कानून समाज र न्यायाधीश समाजजस्तै अरु के कस्ता संस्थाहरु छन् नेपालमा ?

पहिला करिब ०४७ सालसम्म नेपाल ल सोसाइटी मात्रै थियो । बहुदल आइसकेपछि लिगल फिल्डमा तीन-चारवटा संस्था देखिए।

त्यतिखेर सुस भन्ने संस्था थियो। सिलु सिंह (प्रथम महिला न्यायाधीश) ले असहाय महिलाहरूको कानुनी परामर्श, सचेतना र कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सुरुवात गर्नुभएको सुस भन्ने संस्था थियो ।

पछि शान्ता थपलियाले नेपालमा महिला र बालबालिकाको अधिकार र हितको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) भन्ने संस्था खोल्नुभयो ।

सपना मल्लहरुले महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) खोल्नुभयो। त्यो पनि महिलाहरुकै सञ्जाल हो। त्यस्तै प्रो पब्लिक पनि आयो। त्यसले पनि अलिकति सुशासनमा काम गर्‍यो।

मेरो विचारमा ०४७ सालदेखि ०५५-०६० सालसम्म जजेज सोसाइटी थिएन। जजेज सोसाइटीले छुट्टै संस्था नखोल्ने भन्ने नै थियो। न्यायाधीशले संस्था किन खोल्ने, यो त गैरसरकारी संस्था हो, एनजीओका रुपमा न्यायाधीशहरुले काम गर्न हुन्न भन्ने मानसिकता थियो । पछि फेरि हैन, न्यायाधीशहरुको पनि सोसाइटी चाहिन्छ भनेर कल्याण श्रीमानको पालामा जजेज सोसाइटी खोल्नुभयो । अहिले यसको अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठ श्रीमान हुनुहुन्छ ।

यो त बहालवाला न्यायाधीशको भयो, पूर्वन्यायाधीशहरुको पनि छुट्टै संस्था छ कि ?

अँ । न्यायाधीश समाज खोलेर काम हुँदै आइरहेको थियो। त्यसमा सहमतिबाट सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ (न्यायपरिषद् सदस्यभन्दा तलको) न्यायाधीश राख्ने चलन थियो। पछि त चुनाव पनि भयो एउटा त।

पहिला सहमतिमै वरिष्ठ न्यायाधीशहरुबाट एकजना राख्ने चलन थियो। त्यसपछि उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पनि राखेर कार्यसमिति बनाउने गरियो। न्यायाधीशहरु सबै ल्याउने र पूर्वकर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश पनि ल्याउने भनियो।

यसरी बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई मिसाएर उहाँहरुले हजार-बाह्र सय मेम्बरसहित संस्था चलाइरहेको अवस्था थियो। पछि टोपबहादुर सिंह श्रीमान आइसकेपछि हैन, पूर्वन्यायाधीशहरुको छुट्टै बनाउनुपर्छ भनेर पूर्वन्यायाधीश समाज खोल्नुभयो ।अहिले त्यो पनि एक्टिभ छ ।

एउटा न्यायाधीश समाज (जजेज सोसाइटी) छ, अर्को पूर्वन्यायाधीश समाज छ। दुईवटाले काम गरिरहेका छन् न्यायपालिकामा लगभग यति नै संस्थाहरु छन्।

कानून समाज र नेपाल बार एशोसिएसनबीचको सम्बन्धचाहिँ सुरुदेखि आजसम्म कस्तो रह्यो ? ०३८ सालबाट कानून समाज सुरु गर्दा बारले झस्किएर विरोध गर्‍यो कि दुबै संस्थावीच सहज सहकार्य भयो ?

हामी इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको मेम्बर पनि हौँ। इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको सदस्यताका दुईवटा मोडल छन्। एउटा ल सोसाइटी र अर्को बार एसोसिएसन । दुबैले सदस्य बन्न पाउँछन् । ल सोसाइटीमा न्यायाधीशहरु हुन्छन् । बारमा कानुन व्यवसायी मात्र हुन्छन्।

कानून समाज बारमा शुरुमा विवाद आएन। किन विवाद आएन भन्दा बारका पनि सिनियर मान्छे जम्मै यसमा मेम्बर बने। बारमा क्राइटेरिया पुगेपछि अटोमेटिक मेम्बरलाई एप्लाई गर्ने हो। यहाँचाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर मेम्बर बनाउने हो । चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे सांसद होस्, चाहे कानुन व्यवसायी होस्, चाहे प्रोफेसर होस्। ल सोसाइटीले उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई मात्र रिक्वेस्ट गर्ने हो।

सुरुमा तपाईँले भनेजस्तै, ०३८ सालमा चाहिँ नेपाल बार र नेपाल ल सोसाइटी बीचमा सहकार्य राम्रो भएको रहेछ। तर बीचमा एकचोटि समस्या आयो। इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन (आइबीए) को मेम्बर नेपाल बार मात्रै रहेछ । कुसुम श्रेष्ठ ल सोसाइटीको महासचिव भएका बेलामा आइबीएको सम्मेलनमा जाँदाखेरि मेम्बरसिप दिएछ। यता नेपाल बारले मिटिङ बसेर अलि विरोध जनाएको रहेछ।दुई-दुईवटा संस्थाको मेम्बरसिप किन चाहियो ? पछि कुसुमजीले के व्याख्या गर्नुभयो भने “आइबीए इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको मेम्बर त इन्डिभिजुअल मेम्बर पनि बन्न पाउँछ। कानुन व्यवसायी आफैँ पनि मेम्बर बन्न पाउँछ।त्यसपछि क्लियर भयो ।

त्यो विवाद पनि व्यक्तिको कारणले आएको रहेछ। व्यक्तिगत कारणले “ल सोसाइटीलाई किन रिकग्नाइज गर्ने” भन्ने व्यक्तिगत कारणले विवाद ल्यायो । तर संस्थागत विवाद कहिल्यो पनि आएन। ल सोसाइटी र नेपाल बार सधैँ सहकार्य गरिराखेकै छौँ।

तपाईँले जस नेपालसँग कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो कि नेपालमा कानुनको ड्राफ्टिङ गर्ने म्यानपावरको अभाव छ । के नेपालमा लिगल रिसर्च गर्ने तथा विधिशास्त्रको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने इन्स्टिच्युसनहरुको खडेरी परेको हो ?

तपाईँलाई अलिकति उदाहरण दिऊँ। ०४७ सालभन्दा अगाडि त हाम्रो अंग्रेजीमा केही पनि पब्लिकेसन हुँदैनथ्यो। सबै नेपालीमै हुन्थ्यो। मान्छे नै पाउँदैनथ्यो। हामीले ०४६ सालपछि संविधानबारे लेखको सँगालो छाप्नुपर्छ भन्यौँ। एकापट्टि नेपाली, अर्कापट्टि अंग्रेजी किताब ल्यायौँ। त्यो निकाल्दा हामीलाई के समस्या आयो भने नेपालीमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे एक से एक पाइयो तर अंग्रेजीमा लेख्ने मान्छे पाउनै गाह्रो भयो।

हामीले त्यो हरेक महिनामा निकाल्ने भनेको थियौँ तर तीन-चार महिना लाग्यो। अंग्रेजीकै कारणले गर्दा मान्छे नपाउने। जो मान्छे अंग्रेजी लेख्न सक्छ, उसँग समय छैन। जो मान्छेसँग समय छ, क्वालिटीको अंग्रेजी छैन। त्यो समस्या भोग्यौँ। तैपनि हामीले अलिअलि विदेशी आर्टिकल भए पनि राखेर, साभार गरेर पनि छाप्यौँ।

तपाईँले भनेको जस्तै यो संविधानका इस्युहरुमा बहस गराउनुपर्‍यो ।अंग्रेजीमा गराउनुपर्‍यो। लेखपढ गराउनुपर्‍यो भनेर अंग्रेजीमा गराउन खोज्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो ।

हामीले सोच्यौँ, ०६० सालपछि त… । पहिला हामीकहाँ अंग्रेजीमा कानूनको पढाइ हुँदैनथ्यो, नेपालीमा पढाइ हुन्थ्यो। त्यसकारण नलेज भएन। ०६० सालपछि त एलएलएम अंग्रेजीमा पढाउन थालियो। ०५६ सालबाट नेपालमै एलएलएम सुरु भयो। पहिला इन्डिया जानुपर्थ्यो। भीमार्जुन आचार्यहरु नेपालको एलएलएमको पहिलो ब्याच हुन्।

तर, यहाँ एलएलएम गरेर आएका मान्छेहरु पनि अंग्रेजीमा आर्टिकल लेख्न त्यति सहज भएनन्। पढ्न चाहिँ पढे, पास पनि गरे तर आर्टिकल लेख्नचाहिँ गाह्रो । लेखेर मात्रै भएन, क्वालिटी पनि हुनुपर्‍यो ।

०५५ सालदेखि ०७० सालसम्म केही न्यायाधीश, केही कानुन व्यवसायी, केही प्रोफेसरहरुलाई अंग्रेजीमा आर्टिकल लेखेको हामी ५ हजार रुपैयाँ दिन्थ्यौँ। तर ०७० सालपछि जिरो त नभनौँ, अंग्रेजीमा लेख्ने मान्छेहरु पाउनै गाह्रो छ अहिले।

अहिले ट्रान्सलेसन पनि गुगलतिर लागे। रिसर्च पनि एआईतिर लागे।०५० सालअगाडि डोनरहरुको समस्याका रुपमा अंग्रेजी बोल्ने र लेख्ने मान्छेहरुको कमी थियो, तर कन्टेन्टमा उनीहरु म्याचुअर्ड थिए। जुडिसप्रुडेन्स, जुडिसियरी, कानूनमा उनीहरु पर्फेक्ट थिए। त्यतिखेरको फैसला, कानुन व्यवसायीको आर्टिकल धेरै म्याचुअर्ड थिए। अहिले अंग्रेजीचाहिँ पर्फेक्ट भयो। अमेरिकन र ब्रिटिस जस्तो ओरिजिनल अंग्रेजी बोल्न सक्ने मान्छे आए । तर, कन्टेन्ट छैन। अहिले हामीलाई समस्या के छ भने कन्टेन्ट छ, ल्याङ्ग्वेज छैन । ल्याङ्ग्वेज छ, कन्टेन्ट छैन। अहिले हामीलाई समस्या छ। नलेज पनि भएको, कन्टेन्ट पनि भएको र ल्याङ्ग्वेज पनि भएको एउटै व्यक्ति पाउन अहिले सजिलै सम्भव छैन ।

कानून समाजले ल कलेजहरु र कानूनका विद्यार्थीहरुसँग चाहिँ सहकार्य गरेन ?

गर्यौँ। मैले भनिहालेँ नि। तर लको टिचर र विद्यार्थी पनि अन्यथा अर्थ लागेन भने रिसर्च भन्दा पनि डिग्री सिध्याउनेतिर लागे। एक्जाम फोकस भयो क्या। उनीहरु एनी हाउ पास गर्नेतिर लागे। पास गराउनेतिर लागे। जुरिसप्रुडेन्स सिक्ने-सिकाउने भन्दा पनि एक्जाम ओरिएन्टेड क्लासहरु भए। हाम्रो पालामा पनि त्यही त हो नि। दुईदिन रातभरि पढ्ने, जाँच दिने, अनि भोलिपल्ट पास गरेर आउने। पास त भयो नि। तर बेसिक फिलोसफी आउन गाह्रो ।

अहिले कानूनका कलेजहरु पनि बढेका छन्।अहिले अलि इम्प्रुभ भएको छ तर रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। म अहिले पनि भन्छु, जो कानूनमा डिग्री गरेर आएको छ, एलएलएम गरेर आएको छ, हामीले इन्गेज गराउँदा हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको छैन।

बीएएलएलबी, एलएलबी गरेर, अर्थात् कानुनमा स्नातक गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स निकालेको मान्छे पनि एक ढंगले शून्यजस्तै हुँदो रहेछ। कहाँ जाने, कसरी वकालत शुरु गर्ने, तिनीहरुलाई पनि त ट्रेनिङ त चाहियो नि हैन ? कानून समाजले यतातिर सोचेको छैन रु

मैले भनेँ नि, ०५० सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्छु। जति पनि लयरहरु सिनियरकहाँ गएर प्राक्टिस गर्थे । काम राम्रोसँग सिक्थे। फाँटमा जाने, बेन्चमा जाने, नजिर कलेक्सन गर्ने, पढ्ने, कानुन पत्रिका पढ्ने, मुद्दा लेख्ने सबै पर्फेक्ट थिए। उनीहरुले कहिल्यै पनि पैसामा फोकस गरेनन्। पैसामा उनीहरुलाई पीडा भयो। पाँच, छ वर्ष प्राक्टिस गर्दाखेरि पनि घरकै पैसा ल्याएर खानुपर्ने उनीहरुलाई बाध्यता थियो। तर ५-६ वर्षपछि उनीहरुले पिकअप लिए । किनभने, ५ वर्ष  मेहेनत गरे । एकदमै साधना गरे।

अहिले के गर्छन् ? लाइसेन्स ल्यायो भोलिपल्ट “त्यो फलानोले त बहस गरेको २० हजार लिन्छ मैले पनि लिनुपर्‍यो नि २० हजार। उसले १ लाख लिन्छ मैले पनि लिनुपर्‍यो भन्ने मानसिकतामा छन् । अहिलेको जनशक्ति ‘इजी मनी’ तिर लाग्यो। होला, उसको खर्च दुई-चार लाख चाहिने होला। तर खर्च चाहिन्छ भनेर फास्ट ट्रयाकमा जाँदाखेरि उसले नेपालको जुडिसियरी प्रोसेस फलो गर्न सकेन।

एक त हाम्रा कानूनहरु जम्मै ट्रेडिसनल पाराका छन्। पढ्नै गाह्रो छ । पढेर बुझ्न गाह्रो छ। उ अंग्रेजीमा पर्फेक्ट छ तर नेपाली नलेजमा कमजोर । जस्तो, जग्गाको मुद्दा उसले बुझ्दै बुझ्दैन। अंश मुद्दा उसले बुझ्दै बुझ्दैनन् । सोसल ल बुझ्दै बुझ्दैन। उसले बुझ्ने भनेको कन्स्टिच्युसनल ल, कमर्सियल ल हो। किनभने त्यसको रिफरेन्स अंग्रेजीमा छ । कमर्सियल ल र कन्स्टिच्युसनल लको अंग्रेजीमा डकुमेन्ट पर्याप्त पाइन्छ। तर, मुलुकी ऐन उसले कहाँबाट बुझ्ने ?

हामीले सोधेको, नेपाल ल सोसाइटीले नयाँ पास आउट भएका वकीलहरुलाई ट्रेनिङ दिने गर्नेखालको कार्यक्रम गर्छ कि गर्दैन ?

बारले गरेको छ तर हामीले गरेका छैनौँ । बारले त गरिराखेको छ। बार काउन्सिलले ट्रेनिङ गरिराखेको छ भन्ने बुझिराखेको छु मैले। हामीले त्यो हिसाबले गरेका छैनौँ हाम्रोचाहिँ ध्यान ल ड्राफ्टिङतिर नै गयो। रिसोर्सका कारणले गर्दा हामीले त्यतितर गर्न सकिरहेका छैनौँ। सायद त्यो प्लानतिर पनि अब लाग्छौँ होला ।