संविधान संशोधन : असिम शाहको कार्यदलले कसरी अघि बढाउँदैछ प्रक्रिया ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) का राजनीतिक सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र  तयारी कार्यदलले हाल विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल तीव्र पारेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारसँग सुझाव संकलन, सम्पादकहरू, संवैधानिक विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कानूनविद्हरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुसँग निरन्तर बैठकहरू भइरहेका छन् ।

 कार्यदलले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संघीयता, न्यायालय जस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको छ । दलले सार्वजनिक सुझाव पनि मागेको छ र छिट्टै बहसपत्र तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छ । 

यस कार्यदलले संविधान संशोधन विधेयक आफैं तयार पार्ने होइन, बरु राष्ट्रिय बहसको आधार तयार पार्ने भूमिका खेलिरहेको बताउँछ ।

कार्यदलको भूमिका र आगामी कदम: राष्ट्रिय बहसको आधार निर्माण

असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । यो पत्रले समसामयिक मुद्दाहरू;जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, निर्वाचन प्रणालीको सुधार, संघीय संरचनाको पुनर्व्यवस्था, न्यायिक स्वतन्त्रता र युवा सहभागिता लाई समेटेर राष्ट्रिय छलफलको आधार दिनेछ । 

कार्यदलले हालसम्म राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ र जेन जी प्रतिनिधिहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ।त्यसैगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरी आम नागरिकबाट लिखित सुझाव मागेको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय सहमति निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै कुनै एक पक्षीय प्रक्रिया नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

बहसपत्र तयार भएपछि सो पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश हुनेछ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसको आधारमा संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ । 

सरकारले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नेछ । यहाँबाट नै नेपालको संविधान धारा २७४ अनुसारको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो चरणमा कार्यदलको भूमिका समाप्त हुन्छ र संसदीय प्रक्रिया मुख्य बन्नेछ ।

आउँ जानौं संसदमा कानून कसरी बन्छ? 

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसदलाई कानून निर्माणको मूल अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग-९ (संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि) अन्तर्गत संसदको विधायिकीय अधिकार, विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया, पारित गर्ने विधि, प्रमाणीकरण तथा अध्यादेशसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानको धारा ११० ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि निर्धारण गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता छ । 

साथै, अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा १११ ले विधेयक पारित गर्ने विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। संघीय संसदको एक सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ र दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ ।

अर्थ विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यहाँ पुनरावलोकन र सल्लाहकार प्रकृतिको देखिन्छ, जबकि अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रतिनिधि सभामै निहित छ ।

अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा भने राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ । समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया नआएमा प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै सदनबीच असहमति उत्पन्न भएमा, संविधानले संयुक्त बैठक को व्यवस्था गरेको छ, जसले विधायी गतिरोध समाधान गर्ने अन्तिम संवैधानिक उपायको रूपमा काम गर्छ ।

संविधानले अधिवेशन अन्त्य भए पनि विधेयक निष्क्रिय नहुने व्यवस्था गरेको छ, तर प्रतिनिधि सभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएमा विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

धारा ११२ अनुसार विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिएर विधेयक फिर्ता लिन सक्छ ।

त्यस्तै धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यो ऐन बन्छ । अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि संसदले पुनः पारित गरेपछि प्रमाणीकरण अनिवार्य हुन्छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया (धारा २७४ अनुसार)

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको स्पष्ट र संरचित प्रक्रिया तोकेको छ। कार्यदलको सिफारिस र छलफलपछि यो प्रक्रिया संसदमा प्रवेश गर्नेछ ।

२७४ को उपधारा (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । 

उपधारा (२) अनुसार उपधारा (१) र संविधानका अन्य धाराहरूको अधीनमा रही कुनै पनि धारा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा) मा पेश गर्न सकिन्छ। तर उपधारा (१) लाई भने संशोधन गर्न सकिँदैन ।

विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान उपधारा (३ ) मा राखिएको छ ।

त्यसैगरी उपधारा (४) र (५) अनुसार यदि विधेयकले कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्ध राख्छ भने, ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाउनुपर्छ। प्रदेश सभाले ३ महिनाभित्र बहुमतले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ (प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा गठनपछि ३ महिनाभित्र)।

त्यसपछि उपधारा (६) अनुसार प्रदेश सभाबाट जानकारी नआए पनि संघीय संसदले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यदि बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेमाउपधारा (७) अनुसार विधेयक निष्क्रिय हुन्छ ।

प्रदेश सहमति नचाहिने वा बहुसंख्यक प्रदेशबाट स्वीकृत भएमा विधेयक उपधारा (८) अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उपधारा (९) अनुसार  पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ ।

अन्त्यमा उपधारा (१०) अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र प्रमाणीकरण भएको मितिबाट संविधान संशोधन लागू हुन्छ ।

असिम शाहको कार्यदल अहिले राष्ट्रिय बहसको बिउ रोपिरहेको छ। अब यो बीउले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको सहकारिता, जनसहभागिता र संसदीय समझदारीमा निर्भर रहनेछ ।