प्रबन्ध-पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि के-के जाँच्ने ? जोखिम कसरी कम गर्ने ?
जस नेपाल
११ असार २०८३
काठमाडौँ । व्यापारिक साझेदारी, लगानी, परियोजना वा सहकार्यको सुरुवातमा प्रबन्ध-पत्र (MoU (Memorandum of Understanding)) साइन गर्न लाग्नुभएको छ? यो एउटा ‘समझदारी पत्र’ जस्तो लाग्छ तर गलत शब्द, अस्पष्ट दायित्व वा कानुनी कमजोरीले पछि ठूलो विवाद निम्त्याउन सक्छ। धेरैजसो व्यवसायी तथा संस्थाहरू प्रबन्ध-पत्रलाई ‘नन-बाइन्डिङ’ ठानेर हल्का रूपमा हेर्छन्, तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले करार गठन, वैधता र दायित्व स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यस लेखमा हामी प्रबन्ध-पत्र मा हस्ताक्षर गर्नुअघि के-के पढ्ने, कुन-कुन कुरा जाँच्ने र कानुनी जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौ ।
मुलुकी देवानी संहिताको प्रावधान: करार र समझदारीको आधारभूत नियम
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ५ : करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी कानूनले करार गठन, वैधता र कार्यान्वयनलाई नियमन गर्छ।
-दफा ५०४ : दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीच कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कानुनद्वारा प्रवर्तनीय सम्झौता भएमा त्यसलाई करार मानिन्छ। यदि यसले कानुनी दायित्व सिर्जना गर्छ भने प्रबन्ध-पत्रमा पनि यो लागू हुन्छ ।
-दफा ५०६: करार वैध हुनका लागि पक्षहरू सक्षम हुनुपर्छ, स्वतन्त्र सहमति, वैध विषयवस्तु, कानुनी विचार र स्पष्टता आवश्यक छ।
-दफा ५१७: बदर हुने करारहरूको सूची जसमा कानून विपरीत, नैतिकताविपरीत, असम्भव वा अस्पष्ट विषय भएका सम्झौताहरू पर्छन्।
– दफा ५१८: बदर गराउन सकिने करार जस्तै जबरजस्ती, अत्यधिक प्रभाव, ठगी वा गलत प्रतिनिधित्व भएमा पक्षले अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् ।
प्रबन्ध-पत्र सामान्यतया ‘नन बाइन्डिङ’ हुन्छ तर केही खण्ड जस्तै; गोपनियता,विशिष्टता र सद्भावपूर्ण वार्ता बाइन्डिङ हुन सक्छन्। संहिताले लिखित करारलाई बलियो प्रमाण मान्छ र मूल्य ५०,००० रुपैयाँभन्दा माथिको करारका लागि वडा कार्यालय प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ।
कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधान: कम्पनीको तर्फबाट MoU मा हस्ताक्षर गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
जब प्रबन्ध-पत्रमा कुनै कम्पनी पक्ष बन्छ, कम्पनी ऐन २०६३ ले थप महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
- कम्पनी स्वायत्त कानुनी व्यक्तित्व भएको संस्था हो (दफा १०) र यसले व्यक्तिजस्तै करार गर्न सक्छ तर सञ्चालक समितिको अधिकारभित्र मात्र।
- सञ्चालक समितिको अधिकार: कम्पनीको तर्फबाट महत्वपूर्ण समझदारी वा MoU मा हस्ताक्षर गर्न सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय वा अधिकृत प्रतिनिधिलाई delegation of authority आवश्यक पर्छ ( परिच्छेद ६ : सञ्चालक समिति)।
- प्रबन्ध-पत्र (Memorandum of Association) र नियमावली (Articles of Association): MoU कम्पनीको उद्देश्य भित्र पर्छ कि पर्दैन जाँच्नुपर्छ । यदि उद्देश्य बाहिर भएमा करार अमान्य हुन सक्छ।
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: कम्पनीको तर्फबाट MoU मा हस्ताक्षर गर्न सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक वा बोर्डद्वारा अधिकृत व्यक्ति मात्रले गर्न सक्छन्। अनधिकृत हस्ताक्षरले कम्पनीलाई बाध्यकारी नहुन सक्छ।
- शेयरधारी संरक्षण: अल्पमत शेयरधारीको हकहितविरुद्ध भए दफा १३९ अनुसार अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ।
कम्पनी ऐनले कम्पनीको तर्फबाट गरिने सबै महत्वपूर्ण सम्झौताहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ।
प्रबन्ध-पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने कुराहरू
१. पक्षहरूको पहिचान र सक्षमता
सबै पक्षहरूको पूर्ण विवरण (नाम, ठेगाना, नागरिकता/दर्ता नम्बर, अधिकृत प्रतिनिधि) स्पष्ट छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ। पक्षहरू कानुनी रूपमा सक्षम (१८ वर्ष पूरा, स्वस्थ मस्तिष्क, कानूनले अयोग्य नभएको) छन् कि छैनन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ (दफा ५०६)।
२. उद्देश्य र क्षेत्र
प्रबन्ध-पत्रको मुख्य उद्देश्य, कामको दायरा र समयसीमा स्पष्ट छ कि छैन भनेर विचार पुर्याउनु पर्छ , यदि अस्पष्ट MoU भएपछि विवादको मुख्य कारण बन्न सक्छ।
३. बाइन्डिङ र नन-बाइन्डिङ खण्डहरू
कुन-कुन प्रावधान कानुनी रूपमा बाध्यकारी छन् र कुन होइनन् स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। गोपनियता , विवाद समाधान, नियमनकारी कानून जस्ता खण्ड बाइन्डिङ राख्न सकिन्छ।
४. दायित्व, योगदान र जोखिम
प्रत्येक पक्षले के दिने/गर्ने, खर्च बाँडफाँड, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, गोपनीयता र सम्भावित क्षतिपूर्ति स्पष्ट छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।
५. समाप्ति, विवाद समाधान र लागू हुने कानून
प्रबन्ध-पत्र कहिले समाप्त हुन्छ, विवाद भए कसरी समाधान (मध्यस्थता वा अदालत), र नेपालको कानून लागू हुने कि विदेशी? स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।
६. करारको औपचारिकता
– मूल्य ५०,००० भन्दा माथि भए वडा कार्यालयबाट प्रमाणीकरण।
– दुई जना साक्षी, पूर्ण विवरण (नाम, ठेगाना), प्रत्येक पृष्ठमा छोटो हस्ताक्षर।
– ठूलो रकम भए थम्बप्रिन्ट।
– लिखित रूपमा तयार पार्नुपर्ने ।
७. अन्य जाँच
– पक्षहरूको पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति र पहिलेका विवाद।
– कानून विपरीत वा सार्वजनिक हितविपरीत छ कि छैन (दफा ५१७)।
– भविष्यको पूर्ण करार को लागि रोडम्याप छ कि छैन।
