साताको अदालत : कैदी कुट्ने प्रहरीलाई जन्मकैद, अदालतको हस्ताक्षर कीर्तेदेखि क्यानका पूर्व महानिर्देशकलाई थुन्नेसम्म

जस नेपाल

७ असार २०८३

काठमाडौँ । यो साता विशेष अदालतदेखि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसम्म भ्रष्टाचार, किर्ते र बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूमा सक्रियता देखियो । राहदानी विभागका उच्च अधिकारीदेखि पूर्व महानिर्देशकसम्म थुनामा परे भने एउटा युवकले च्याटजिपीटी र डिजी सिग्नेचर प्रयोग गरेर अदालतकै हस्ताक्षर कीर्ते गरेको घटनाले सर्वत्र चर्चा पायो । अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहरिएका एक अधिकृतलाई कैद सजाय भएको छ भने सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के- के भयो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशक ४ दिन थुनामा

विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सोमबारदेखि ४ दिनका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छाप्ने प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्टसहितको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न विशेषको आदेश

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पूर्व क्यान महानिर्देशक गौतम कारागार चलान

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता गरी करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप छ ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम डिल्लीबजार कारागार चलान

सङ्खुवासभा कारागार : कैदी कुटेर हत्या गर्ने ७ प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैद

सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतले जिल्ला कारागार खाँदबारीमा २०८० साउन २४ गते दुई कैदीको हत्या प्रकरणमा ७ जना प्रहरी र ८ जना कैदीबन्दीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७१ (१) बमोजिम जन्मकैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । आरोपित प्रहरी र कैदीहरूलाई यसअघि धनकुटा र तेह्रथुम कारागार पठाइएको थियो ।

कुटेर कैदीको हत्या गर्ने सङ्खुवासभा कारागारका ७ प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय

दुर्गा प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्धको मुद्दा पेस गर्न अदालतको आदेश

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहित ५० जनाविरुद्ध तीनकुने घटनामा दायर आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, राजद्रोह र संगठित अपराधको मुद्दा अब पेस गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतको हस्ताक्षर कीर्ते : एआई प्रयोग गर्ने युवक जेल चलान

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटजिपीटी र डिजी सिग्नेचरको दुरुपयोग गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लेटरहेड, छाप र न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर कीर्ते गरेको आरोपमा २६ वर्षीय विवश अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । उनले ठगीका लागि झुटा कागजात तयार पारेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले धरौटी अस्वीकार गर्दै जेल पठाउने आदेश दिएको हो ।

यातायात अधिकृत गौतमलाई १ वर्ष कैद

यातायात कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृत कमलराज गौतमलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र १ करोड ८ लाखभन्दा बढी जरिवाना सुनाएको छ । साथै बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको छ । अदालतले २०५५ देखि २०७९ सम्मको आय-व्यय विश्लेषण गर्दा वैध आयभन्दा ठूलो रकम व्यय भएको पाइएको थियो ।

बैंकिङ कसुर : दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल थुनामा

व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । जगदम्बा स्टील्सका लागि लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन दुरुपयोग गरी ४२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चको ४ बुँदे परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई ४ बुँदे परमादेश जारी गरेको छ । पैदलयात्रीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सर्वोच्चको ४ बुँदे परमादेश : सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सरकारलाई निर्देशन

यो साता अदालतका गतिविधिले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन् । आगामी साता यी मुद्दाहरूको थप विकास कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ।

यो पनि –